हामीले अहिले निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू यो संकटमा मात्रै होइन, भावी संकटमा पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ
अहिले, सबै मानिसलाई लगाउन पुग्ने गरी खोपको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । यो प्रश्नले के–कस्तो परिस्थितिमा बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकारहरू निलम्बन गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने उत्तर पनि दिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले कोभिड–१९सँगको लडाइँलाई सहज बनाउन भनी अघि सारेका आइपी अधिकार हटाउने प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठनमा छलफलमा छ । यो छलफलले पश्चिमी मुलुकबीचका मदभेद पनि उजागर गर्दै छ ।
सरसरती हेर्दा, खोपको आइपी अधिकार हटाउनु औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ । किनकि भाइरसको सामना गर्न मानव समुदायले अब मानवताको साझा भावना विकास गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षा एकअर्काको सुरक्षामा निर्भर छ । यसर्थ, खोप हावापानीजस्तै सार्वभौम वस्तु बन्न पुगेको छ । विभिन्न मुलुकले खोपको विकासमा कम्पनीहरूसँग सहलगानी गरेका छन्, यसले पनि आइपी अधिकार हटाऔँ भन्नलाई बल पुगेको छ । सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन हामीले जे–जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, तर त्यसले प्रतिकूल एवं अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउन भने हुँदैन । खोप आविष्कार प्रतिफलविहीन भए हतोत्साहित हुन सक्छन् र अर्काे यस्तै संकटमा खोप वा औषधि खोजीका लागि उत्साहित नहुन सक्छन् ।
एउटा आधारभूत प्रश्नबाट सुरुवात गराैँ : छलफलमा रहेको आइपी अधिकार हटाउने कि बौद्धिक अधिकार कायमै राखेर अन्यले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था नै यथावत् राख्ने ? यी दुई विकल्पमध्ये अनिवार्य इजाजत नै श्रेयस्कर हुन्छ । आविष्कारक प्रतिफलको हकदार रहेको स्वीकार गर्दा उनीहरूमा निरन्तर अन्वेषण र प्रगतिको चाह कायम भई त्यसले भविष्यका लागि राम्रो गर्छ ।
सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन हामीले जे–जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, तर त्यसले प्रतिकूल एवं अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउन भने हुँदैन ।
अहिले हामीले खोपमा प्रयुक्त फर्मुला अर्थात् रसायन संरचनाको मात्रै कुरा गरिरहेका हौँ कि यो खोप उत्पादनका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रविधिको आइपी अधिकार पनि हटाउन खोजेका हौँ ? खोपको विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धिका लागि यी दुवै अपरिहार्य हुनेछन् । तर, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रविधि त कुनै औषधि विशेषसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ भन्ने छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा, सार्वभौम इजाजतले अन्य औषधिको उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ । उत्पादन प्रविधिको हस्तान्तरण भने त्यति सजिलो हुँदैन । खोप उत्पादन क्षमतामा फरक पार्ने अर्काे महत्वपूर्ण भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमता हो । आइपीको मुद्दा समाधान नै गरिएछ भने पनि ‘मूल्य’ले म्यानुफ्याक्चरिङ र वितरणमा अवरोध कायमै रहनेछ । जनस्वास्थ्यविज्ञ र नीति–निर्माताहरू सामान्यतः खोपमा शुल्क लिन हिचकिचाउने गर्छन् । शुल्क लिइए सबैले खोप लगाउँदैनन् र सबैमा रोगप्रतिरोध विकास गर्ने उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । यसर्थ, अहिलेको सन्दर्भमा, खोपका खरिदकर्ता सरकार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू नै हुन् ।
यसकारण पनि, खोपको आइपी अधिकारको प्रतिफल सुनिश्चिता नै दूरगामी उपाय हुन्छ । प्रतिफलको चाह र सम्भावनाले नै अहिले कम्पनीहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप यति चाँडै विकास गरेका हुन् । नयाँ खोप वा औषधिको विकासमा लगानी निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ, जसलाई प्रतिफलको सम्भावनाले नै प्रोत्साहन गर्ने हो । यसैले खोपका सफल उत्पादकका साथै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रविधिका लागि पनि उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुने गरी समग्र रोयल्टी तय गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा, प्रोत्साहन यति आकर्षक हुनुपर्यो कि असफलताको जोखिम उठाउनसमेत कम्पनीहरू तयार होऊन् ।
कतिपयले खोप विकासकर्ताले विकसित मुलुकमा खोप बेचेर उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिसके पनि भन्ने गरेका छन् । यो साँचो पनि हुन सक्छ, तर यसको हल हामीले डब्लुटिओबाटै गर्न आवश्यक छ । हामीले अहिले निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू यो संकटमा मात्रै होइन, भावी संकटमा पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ । तर, लगानी गरेको कम्पनीका लागि, खोपको विकासबाट अपेक्षित प्रतिफल ज्यादै कम र उच्च भने हुनुहँुदैन ।
यस विषयमा निष्पक्ष उपाय भनेको खोप खरिदकर्ता मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा आधारमूल्य तय गर्नु नै हो । (यसमा दाता तथा सहयोगी संस्थाहरूले अनुदानको व्यवस्था गरिदिन सक्छन्) । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निश्चित आयस्तरभन्दा कम आय भएका मुलुकका लागि खोप खरिद गरिदिने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधाले विकसित मुलुकबाट कोष जुटाएर कमजोर मुलुकलाई खोप दिने प्रयास गरेको पनि छ । यो निकै राम्रो अवधारणा हो । यसलाई कायमै राख्नुपर्छ । तर, खोप विकास गरेका मुलुकहरूले पहिले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नेछन् । यसर्थ, जतिसक्दो चाँडो र धेरै स्थानमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमता विस्तारित गर्नु मात्रै समस्याको वास्तविक हल हुन जान्छ ।
(अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता स्पेन्स, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
