कोरोनाको दोस्रो लहरबाट केही त सिकौँ

स्वास्थ्य नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने पक्कै नयाँ समाज निर्माणको दिशामा हामी एक पाइला अघि बढ्नेछौँ

कोभिड–१९ को उपचारमा हालसम्म तीन विधि निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । पहिलो, डेक्सामेथासनको प्रयोग । दोस्रो, रगत पालतो बनाउने औषधि र तेस्रो, अक्सिजन सपोर्ट । (पछिल्लो समय के भन्न सकिन्छ भने अक्सिजन पनि कोभिडविरुद्धको एउटा औषधि नै हो) यसका साथै अन्य औषधिहरू, जस्तै– प्लाज्मा थेरापी, इवेरमेक्टिन र रेम्डिसिविर पनि बिरामीलाई निको पार्ने सन्दर्भमा सार्वभौम औषधि भने होइनन् । कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन सपोर्ट आरम्भदेखि नै सबैद्वारा स्विकारिएको विधि हो । कोभिडका कुल बिरामीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै अस्पताल भर्ना भइरहेका देखिन्छन् । र, त्यसमध्ये केहीलाई मात्रै अक्सिजन सपोर्टको आवश्यकता पर्छ । 

त्यसैले भारतमा जति वेला पहिलो लहरअन्तर्गत कोभिडका सक्रिय मामिला बढ्न थाले, त्यसपछि अक्सिजनको माग पनि बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विशेषज्ञ टोली बनायो र स्वास्थ्यको स्थायी संसदीय समितिमा यसबारे चर्चा गरियो । आवश्यकता परेमा यसले चिकित्सकीय अक्सिजनको माग बढेमा आपूर्ति बढाउनेबारे छलफल चलाइरहेको थियो, तर संक्रमणको दर नियन्त्रणभन्दा बाहिर नगएकाले त्यसको आवश्यकता परेन । तर, कोभिडको दोस्रो लहरमा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । 

अहिलेको संकटबाट केही सिक्ने हो भने हामीले सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्र, औषधि आपूर्ति र वितरणको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ र आपूर्ति शृंखलालाई चुस्त बनाउन पहल लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसको एउटा ठूलो कारण के हो भने कोरोनाको पहिलो लहरमा सक्रिय बिरामीको संख्या झन्डै १० लाख ५० हजार थियो, तर दोस्रो लहरमा यसको संख्या ३.५ प्रतिशतले बढ्यो । आज देशमा ३७ लाखभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन् । यसपटक अर्को के कुरा पनि देखियो भने पहिलेको तुलनामा यसपटक धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो । अर्थात् संक्रमित बिरामीको संख्या पनि बढ्यो र अक्सिजन सपोर्टमा रहने बिरामीको संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढ्न पुग्यो । फलस्वरूप चिकित्सकीय अक्सिजनको देशैभरि हाहाकार हुन पुग्यो । भारतमा अक्सिजनको पर्याप्त उत्पादन हुँदैन भन्ने होइन । दैनिक झन्डै आठ करोड मेट्रिकटन अक्सिजनको उत्पादन भइरहेको छ । कोभिड–१९ भन्दा अघिको कुरा गर्ने हो भने चिकित्सकीय क्षेत्रमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै अक्सिजनको प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । शेष औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने गर्थ्यो ।

तर, अक्सिजनको माग बढेसँगै मुख्यतः दुई चुनौती सतहमा देखा परे । पहिलो, औद्योगिक अक्सिजन संयन्त्रलाई चिकित्सकीय अक्सिजन बनाउन विशेष तयारी र समयको आवश्यकता थियो । दोस्रो, देशको केही मात्रै राज्यमा अक्सिजनको उत्पादन हुने गर्छ । यस्तो वेलामा त्यहाँबाट अक्सिजन ल्याउन सम्बन्धित राज्यमा आवश्यक पर्याप्त टैंकर नै थिएनन् । निश्चय नै यस परिस्थितिसँग जुध्नका लागि हामीसँग पहिले नै कुनै योजना हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । 

महामारी राष्ट्रिय आपदा हो, त्यसैले यससँग जुध्ने रणनीति बनाउने काम केन्द्र सरकारको हो । त्यसैले उसले यस मामिलामा पहिले नै योजना बनाउनुपर्ने थियो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहल लिनुपर्ने थियो । यति हुँदाहुँदै पनि राज्य सरकारहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन भने मिल्दैन । आवश्यकताअनुसारको अक्सिजन उपलब्धताका लागि राज्य सरकारले राज्यमा बिरामी संख्या र सम्भावित आक्सिजनको मागबारे पहिले नै तथ्यांक राख्नुपर्ने हुन्छ । जुन–जुन राज्यमा संक्रमणको मामिला तुलनात्मक रूपमा कम देखियो, त्यहाँ अक्सिजनको आपूर्ति पनि त्यसै हिसाबले गरियो । तर, जुन राज्यमा बिरामीको संख्या बढी थियो, ती राज्यमा तथ्यांकको अभावमा पनि अक्सिजन पुर्याउन सकिएन ।

देशमा चिकित्सकीय अक्सिजनको अभावले अर्को तथ्यतर्फ पनि संकेत गर्छ । राज्य सरकारले बिरामीहरूको उपचार निःशुल्क रूपमा गरिएकोबारे जति नै भने पनि वास्तविकतामा उनीहरूले बिरामीका लागि सामान्य औषधि पनि उपलब्ध गराइरहेका हुँदैनन् । उनीहरूले न त औषधि पाइरहेका हुन्छन्, न राम्रो चिकित्सकीय परामर्श । देशैभरि सरकारी अस्पतालबाहिर निजी औषधि पसल हुने गर्छन् । त्यहाँ औषधि लिन मात्रै लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नै यसको प्रमाण हो । अक्सिजन पनि एउटा औषधि हो र सरकारी अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्तिमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । भलै निजी औषधि पसलमा अक्सिजनको व्यवस्था हुँदैन । यदि मानिसलाई सजिलै अक्सिजन उपलब्ध हुन्थ्यो भने यो विषय यति ठूलो मुद्दा बन्ने थिएन । हामी अहिलेको संकटबाट केही सिक्न चाहन्छौँ भने हामीले सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रमा, औषधि आपूर्ति र वितरणको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । आपूर्ति शृंखलालाई चुस्त बनाउन पहल लिनुपर्ने हुन्छ । साथै यससँग जोडिएका जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । यो सबै गर्न पहिले हामीसँग स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने पक्कै नयाँ समाज निर्माणको दिशामा हामी एक पाइला अघि बढ्नेछौँ ।

(लहारिया स्वास्थ्य विशेषज्ञ हुन्)
हिन्दुस्तानबाट