सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने अनलाइन सेवालाई एकीकृत बनाउन सरकारले सुरु गरेको नागरिक एपमा ८० वटा सुविधा थपिने भएको छ । सरकारले आगामी ६ महिनाभित्रमा अन्य सुविधाहरू पनि थप गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले आगामी केही समयमा नै बागमती प्रदेशअन्तर्गत यातायातको कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले बताए । उनका अनुसार खानेपानी बिल भुक्तानी, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कर भुक्तानी, शैक्षिक कागजात राख्न मिल्ने सुविधा पनि थप्ने तयारी गरेको छ । उनले भने, ‘अहिले एसएलसी र प्लस टूको कागजपत्र मात्रै राख्न मिल्छ । तर, अबका दिनमा अन्य तहका कागजपत्र पनि राख्न मिल्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता भएको छ ।’
तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिने
सरकारले तीन चरणमा नागरिक एप कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीका अनुसार पहिलो चरणमा डेटा क्लिन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकायबीच इन्टिग्रेसन गरिनेछ । अन्तिम चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन गरिने सल्लाहकार अलीले बताए । यो एप बनाउन नेपाल सरकारले खर्च नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख अनिल दत्तले नागरिक एपको निर्देशिका पारित हुने क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘एपको सुरक्षाका लागि अडिट र हरेक सेवा थप्दा सेक्युरिटी परीक्षण गरिरहेका छौँ । डेटा क्लिनका लागि गृह मन्त्रालयमा सिस्टम विकास भएको र त्यसमा सुधारको काम भइरहेको छ ।’
साथै, एपलाई भविष्यमा नेसनल आइडी कार्डमा जोडिने तयारी भएको समेत महाशाखा प्रमुख दत्तले बताए । दत्तले भने, ‘यसले गर्दा डेटाको समस्या नहुने र प्रमाणीकरण सहज हुनेछ ।’ उनका अनुसार आजसम्म ६ लाख २५ हजारले यो एप डाउनलोड गरेका छन् भने २ लाखभन्दा बढीको भेरिफाई भएको छ ।
आमनागरिकले नागरिक एपको फाइदा लिने हो भने डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिनुपर्ने क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए । प्रविधिमा मानिसहरू साक्षर नभए यसको उपयोगिता न्यून हुने उनको जिकिर छ ।
