सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर चालू आर्थिक वर्षमा नआउने

आइतबार, २६ बैशाख, २०७८
डिजिटल संस्करण

पहिलोपटक बुक बिल्डिङमार्फत साधारण सेयर जारी गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई धितोपत्र बोर्डले तत्काल अनुमति नदिने भएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले चालू आर्थिक वर्षमै बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ जारी गर्ने गरी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

पब्लिक कम्पनीले दर्ता भएको एक आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्रै साधारण सेयर जारी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोत्तम पब्लिक लिमिटेड बनेको एक आर्थिक वर्ष पूरा भए तापनि त्यसअनुसार कम्पनीको ब्यालेन्स सिट प्रकाशित भएको वर्षदेखि पुग्न २८ दिन नपुगेपछि चालू आवमा रोक्नुपरेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । अब साउन–भदौसम्म कुनै पनि कम्पनी बुक बिल्डिङमार्फत आउने सम्भावना छैन,’ ढुंगानाले भने ।

कुनै पनि कम्पनी बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ जारी गर्न चाहन्छ भने एक आर्थिक वर्ष पार गरेको हुनुपर्ने, ब्यालेन्स सिट पनि एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको ढुंगानाले बताए । कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सर्वसाधारणबाट ६० करोड रुपैयाँ पँुजी संकलन गर्ने योजना कम्पनीको छ । हाल उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको ६० लाख कित्ता आइपिओमध्ये २४ लाख कित्ता सेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि, ८ लाख स्थानीयवासीलाई र ३ लाख कित्ता कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी २५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । 

ठूला उद्योगीको आकर्षण
बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्नका लागि ठूला लगानीकर्ताले आकर्षण देखाउन थालेका छन् । धेरै कम्पनीहरूले यसतर्फ आकर्षण देखाए पनि अहिले सर्वोत्तमको परिणाम लगानीकर्ताले पर्खेर बसेका छन् । विशेष गरी सिमेन्ट उद्योगहरूले बुक बिल्डिङमार्फत आउन इन्छुक भएका हुन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतले बुक बिल्डिङमार्फत साधारण सेयर निष्कासन गर्न इच्छा देखाएका छन् ।

सेयर बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा बजारलाई चलायमान गराउने ढुंगानाले बताए । बुक बिल्डिङमा सर्वसाधारणले धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिने न्यूनतम संख्या ५० कित्ता हुनुपर्ने नियम छ । संगठित संस्थाले धितोपत्र बाँडफाँड गर्दा प्रतिआवेदक न्यूनतम ५० कित्ता पाउने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

सुझावित समाचार