भारतको कोभिड सुनामी

पछिल्ला दिन भारतमा संक्रमित संख्या १.७ करोडभन्दा माथि कटेको छ र सरकारी तथ्यांकअनुसार मृतकको संख्या एक लाख ९० हजारभन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो लहरबाट बाहिरिएपछि पनि भारतमा के बिग्रियो ?

कुनै स्तम्भकारले आफूले लेखेका शब्दलाई केही समयमै फिर्ता लिनुले विनम्रशीलता दर्साउँछ । दुई महिनाअघि ६० भन्दा बढी देशलाई करोडौँ डोज कोभिड–१९ को खोप दिने कदमलाई ‘भारतको चतुर कूटनीति’ भनेर प्रशंसा गरेको थिएँ । विश्वशक्तिको पहिचान पाउने भारतको आकांक्षालाई त्यस कदमले बल दिएको थियो । अहिले दैनिक तीन लाखभन्दा बढी नयाँ संक्रमित र सरकारले स्विकारेभन्दा बढी मृत्युदरको तथ्यांकमाझ देशको छवि त्यति राम्रो हुने कुरा हुँदैन । 

हुन त अघिल्लो लेखमा पनि भारतले आफ्ना नागरिकलाई लगाएको भन्दा तीन गुणा बढी खोप निर्यात गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ । भारतले अगस्टसम्म ४० करोड जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहेको छ । जनवरी १६ बाट सुरु भएको खोप अभियानमा झन्डै ३० लाख स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइसकेको छ । 

खोप कूटनीतिसम्बन्धी लेखमा पनि मैले ‘अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान नभइसकेको अवस्थामा भारतले आफ्नोलगायत विकासोन्मुख देशप्रति जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती सामना गर्ने’ लेखेको थिएँ । तर, त्यस समय मैले पनि नजिकिँदै गरेको चुनौतीको स्तर महसुस गरेको थिइनँ । संक्रमितको संख्या पछिल्लो दिन १.७ करोड र सरकारी तथ्यांकअनुसार एक लाख ९० को ज्यान गइसकेको छ । अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन् । अक्सिजनको आपूर्ति घटेको छ र खोप केन्द्रमा खोपको अभाव देखिएको छ । अहिले भारत धर्मराइरहेको छ । 

आखिरमा महामारीको यस्तो सुनामी कसरी आयो ? यसका लागि जिम्मेवार गल्तीको सूची लामो छ । सुरुवात गरौँ, महामारीविरुद्ध अपनाइएका अजिबका हर्कतबाट । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीसँग लड्न भारतीयलाई थाल बजाउन आग्रह गरेका थिए । दुई हप्तापछि उनले निश्चित समयमा बत्ती निभाउन भने । महामारीसँग जुध्न विज्ञानमा आधारित नीतिको ठाउँमा अन्धविश्वासको सहारा लिइयो । 

अर्को गल्ती विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबलाई बेवास्ता गर्दा भयो । संकटको सुरुबाटै विश्व स्वास्थ्य संगठनले परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन र उपचारमा जोड दिन सुझाब दिएको थियो । केरलाजस्ता केही राज्यले सुरुमा यी कदमलाई सफलतापूर्वक लागू पनि गरे । तर, केन्द्र सरकारको अक्षमताका कारण सबै राज्यमा यो अभ्यास लागू हुन सकेन । 

त्यसपछि अति केन्द्रीकरण भयो । जम्मा चार घन्टाको समय दिएर मार्च २०२० मा पहिलो देशव्यापी लकडाउनको घोषणा भयो । केन्द्र सरकारले त्यस वेला ‘एपिडेमिक डिजिज एक्ट’ र ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट’का अस्पष्ट प्रावधानलाई टेकेर देशको संघीय संरचनालाई बाइपास गरेको थियोे । दिल्लीबाट निर्देशन दिनुभन्दा भारतका २८ राज्य सरकारलाई स्थानीय परिस्थितिअनुसार कदम चाल्न अधिकार दिनु राम्रो हुन्थ्यो । 

पहिलो लकडाउनको व्यवस्थापन पनि राम्रो भएन । राज्य सरकार, सर्वसाधारण र केन्द्र सरकारसमेत सबै लामो समय अन्योलमै थिए । तीन करोड श्रमिक सहरमा काम नभएपछि घरतर्फको लामो यात्रामा निस्किए । दशौँ हजार मानिस घरतर्फको कैयौँ दिनको यात्रा गरेका थिए । यात्रामा झन्डै १९८ मानिसको ज्यान गएको अनुमान छ । झन्डै ५० लाख सूक्ष्म तथा साना व्यवसाय बन्द भए । भारतको बेरोजगार दर इतिहासकै उच्च तहमा पुग्यो । 

संकट अनियन्त्रित हुँदै गएपछि बल्ल केन्द्र सरकारले थप अधिकार राज्य सरकारलाई दिएको थियो, तर आवश्यक स्रोत भने उपलब्ध गराइएन । परिणामस्वरूप राज्य सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मी, परीक्षण उपकरण, पिपिई, अस्पतालको बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र औषधि उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे पर्यो । सरकारले नयाँ सहायता कोष ‘पिएम–केयर्स’ गठन गरेर ठूलो रकम जम्मा गर्यो । तर, कोषमा कति रकम छ र त्यो केमा खर्च भयो भने हालसम्म अस्पष्ट छ । 

महामारीको पहिलो लहर घटेपछि प्रशासनले दोस्रो लहरका लागि कुनै पूर्वसावधानी वा प्रतिबन्धात्मक कदम अपनाएन । संक्रमित व्यक्तिको परीक्षण गर्ने, पहिचान गर्ने र आइसोलेसन गर्ने र तिनको सम्पर्कमा रहेकाहरूको खोजी गर्ने काम सन् २०२० अन्तिमबाट रोकियो । त्यही समयतिरबाट अत्यन्त संक्रमणकारी भेरियन्ट विकास भयो र लगत्तै भारतमा चुनावी र्याली र धार्मिक उत्सवले तीव्रता पाए । संक्रमण बढ्न थालेपछि पनि खोपको निर्माणमा वृद्धि भएन । 

भारत विश्वको ६० प्रतिशत खोपको निर्माता भए पनि सरकारले निर्माण अनुमति पाएका दुईवटा कोभिड–१९ खोप निर्माण अघि बढाएन । न त सरकारले विदेशी खोपको निर्यात अनुमति दियो, न निर्माण संयन्त्र विस्तार गर्न सघायो । भारतका अन्य उद्योगलाई खोपको डोज निर्माणका लागि लाइसेन्स दिएको भए पनि सजिलो हुने थियो । एक त भारतमा ढिलो गरी खोप कार्यक्रम सुरु भएको थियो, त्यसमाथि खोप अभियान निकै सुस्त रह्यो । अप्रिलसम्म ३७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी र १.३ अर्ब मानिसले पूर्ण रूपमा खोप लगाएका छन् । जम्मा ८ प्रतिशत मानिसले कम्तीमा एउटा खोप लिएका छन् । 

दोस्रो लहर फैलिन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले फेरि केन्द्रीकरणको मार्ग लियो र विदेशमा बनेका खोपको आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएन । परिणामस्वरूप अप्रिलको बीचबाट देशव्यापी खोपको अभाव देखिन थाल्यो । यस बिन्दुमा आएपछि बल्ल सरकारले खोप लगाउने अधिकार राज्य सरकार, सरकारी तथा निजी अस्पताललाई दियो । त्यसपछि हो, अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ, रुस र जापानका खोपले निर्यात अनुमति पाएको । फेरि पनि खोप सबै राज्यमा समान रूपमा वितरण हुन सकेन । भारत सरकारले जस्तै म पनि खोप कूटनीतिबारे असमयमै उत्साहित भएछु । अधिकांश भारतीयले खोप नपाइरहेको वेला भारतको खोप कूटनीति चतुर नभएर अति आत्मविश्वासी रहेछ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री थरुर हाल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका विधायक हुन् । 
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य