वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको कोटा वितरण रोकेको छ । विभागले २ वैशाखमा सूचना प्रकाशन गर्दै कोटा वितरण स्थगित गरेको हो । ‘विभागबाट भइरहेको केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको पैठारीको कोटा वितरण कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ,’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले गत ९ चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै केराउ, मरिच, छोकडा र सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि केराउ ८० हजार मेट्रिकटन, सुपारी २५ हजार मेट्रिकटन, छोकडा ५ हजार मेट्रिकटन र नधुल्याएको मरिच १५ हजार मेट्रिकटन ल्याउन पाइनेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विभागले आयातका लागि कोटा बाँड्दै आएको थियो । ती वस्तु आयातका लागि ३ सय ७२ वटा फर्मले निवेदन दिएका थिए । खासगरी सुपारी र केराउ आयातका लागि तोकिएको कोटाभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन परेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको कोटा पूरा भए–नभएको तथ्यांक भने यकिन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले लकडाउनका वेलामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्थालाई सन्तुलित बनाउन भन्दै १६ चैत ०७६ मा केराउ, छोकडा, मरिच, तयारी मदिरा र ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्य पर्ने सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकारले ती वस्तुको आयात क्रमशः खोल्दै आएको छ । सोहीअनुसार केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको पैठारीको आयात प्रतिबन्ध हटाउँदै परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
यसैबीच केराउ र सुपारीको कोटा वितरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ । सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुपूर्व नै ती वस्तु आयातका लागि एलसी खोलेका कम्पनीलाई कोटा दिएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको समितिका सदस्य तथा सांसद प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘यो गम्भीर विषय हो, कोटा तोक्दै भ्रष्टाचार भएको गुनासो व्यापक आएको छ, उजरी पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा समितिले मन्त्रालय र विभागबाट विवरणहरू पनि माग गरेको छ, यसको छानबिन हुनेछ ।’
