दल त्यागका कारण पदमुक्त भएका चार मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । चारैजना साबिककै मन्त्रालयमा पुनः नियुक्त भएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्रीमा प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी नियुक्त भए । उनीहरूलाई संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथसमेत लिएका छन् । अब उनीहरू संविधानअनुसार ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउनेछन् । ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसके उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
संविधानको धारा ७८ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, ७८ (२) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’
६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
