नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध, दशकौँको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन अर्थात् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, सांस्कृतिक समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो व्यवस्था नेपालको इतिहासमा एउटा क्रमभंग हो । एक हदसम्म मौलिक पनि हो । तर, आन्दोलनको राप र ताप सकिँदै जाँदा शक्ति सन्तुलनको विशेष अवस्थामा बनेको संविधानमा यो मौलिक व्यवस्थाको शासकीय प्रणाली भने घुमाइफिराइ संसदीय शासकीय प्रणालीलाई नै सम्झौतामा टुंग्याउनुपर्यो ।
परिवर्तनको मुख्य शक्ति तत्कालीन माओवादीले शासकीय प्रणालीलगायतका विषयमा आफ्ना नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) दर्ज गरेकै हो । हुन त स्थिरताको लागि भनेर संविधानमा धेरै सर्त पनि राखियो । आखिर यो प्रणाली पनि केपी ओलीको कोपभाजनमा परिछाड्यो । संविधानमा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा पनि संसद् विघटन गरियो । केपी ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटन केवल संसद् विघटन मात्रै थिएन । यो त संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार थियो । सबैलाई थाहा छ, केपी यस्ता मुद्दासँग सहमत थिएनन् ।
अन्ततः जनताको जनबल र अदालतको निर्णयबाट ११ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । संसद् पुनस्र्थापनाले संविधानको रक्षा, प्रतिगमनको हार र नागरिक सर्वाेच्चताको जित भएको देखियो भने अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सम्बन्धी २३ फागुनको अदालतको फैसलाबाट झन् धेरै अस्थिरता निम्तियो । संसद् पुनस्र्थापनाले प्रतिगमन त सच्चियो, तर निकास दिन सकेन । आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भएपछि नैतिकताका आधारमा केपी सरकारले छोड्नुपथ्र्याे । आन्दोलनका पक्षधर शक्तिले यो सरकारको विस्थापन गरी निकास दिन ढिला भइरहेको छ । आगामी दिनमा कसैको पनि बहुमत नआउने र झन् अस्थिरताले ठाउँ लिने खतरा देखिँदै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पटक–पटक असफल भइसकेको प्रणालीलाई टालटुल पारेर लिन खोज्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा अभिव्यक्त भावना पूर्ण रूपमा संविधानमा अंकित हुन पाएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलका सडकमा पोखिएका इच्छा र आकांक्षाहरू सर्लक्क संविधानमा पस्न पाएनन् । शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक खिचातानीले जनताका सपनाहरू सडकमै रहे । त्यसकारण संसद् राज्य पुनर्संरचनासहितको सुदृढ संघीयताका साथै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरूपको मुद्दामा गएर मात्र देशले अग्रगामी निकास पाउन सक्छ । अन्यथा, राजनीति गोलचक्करमा फस्ने र आधारभूत वर्गका जनता सधैँ बाहिर पर्ने खतरा रहन्छ । अब बलियो शासकीय प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको नारा र समाजवादको यात्रा गर्ने कार्यक्रमसहित अगाडि नबढ्ने हो भने देश अस्थिरताको भड्खालोमा जाने देखिन्छ ।
यही व्यवस्थालाई धेरै टालटुल गरेर परिणाम आउने देखिँदैन । अबको बाटो संघीयताको पुनर्संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो । शासकीय प्रणालीमा नै फेरबदल चाहिएको हो ।
पहिलो, संसदीय व्यवस्थाको मूल खराबी भनेको सत्ताका लागि सांसद किनबेच र अस्थिरताको सिर्जना हो । सज्जन नै नेतृत्व भए पनि अनावश्यक सम्झौता, गुटबन्दी, लेनादेनाले नेतृत्वलाई विचलित बनाउँछ । अनावश्यक शक्तिसन्तुलनमा खेल्नुपर्ने हुँदा विकृति–विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाउन पाउँछ । खराब नेतृत्व हुँदा त झन् के होला ? हामीले केपी ओलीबाटै छर्लंगै देखेका छौँ । उनले संसारमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचना जे कुरामा भएका छन्, त्यसभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर राजनीतिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका खराबीहरूको सूचीमा केपीबाट आएका विषयहरू थप्नुपरेकाले राजनीतिशास्त्रलाई हैरान छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्नेबित्तिकै संसद् विघटनको डन्डा चलाउनुले हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्यहरू कहाँ पुगे कहाँ ? संविधानमा भनिएको समाजवाद बिचरो हुन पुग्यो । संघीयताको अभ्यासले महत्व पाएन । हाम्रो विकास, समृद्धि, स्थिरता, सुशासन स्थापना हुने कुनै लक्षण देखिएन । त्यसैले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । अब यही व्यवस्थालाई धेरै टालटुल गरेर परिणाम आउने देखिँदैन ।
अबको बाटो संघीयताको पुनर्संरचना र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो । शासकीय प्रणालीमा नै फेरबदल चाहिएको हो । लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सम्बोधन गर्न, समानुपातिक सहभागितासहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउन, लामो समयको संसदीय फोहोरी राजनीतिक संस्कृतिलाई पखाल्न तथा संक्रमणकालको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको महत्व छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन जरुरी छ ।
दोस्रो, प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय प्रणालीले लोकप्रिय बहुमतको सरकार दिन्छ र प्रत्यक्ष जनादेशको प्रत्याभूति दिन्छ, जुन अहिलेको व्यवस्थाबाट सम्भावना देखिएन । संविधानले जति बारबन्देज गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कुल्चने नै भए । संविधान कुल्चनु भनेको जनमत कुल्चनु पनि हो । अबको बाटो जनमतको सम्मान हुने हुनुपर्छ । त्यसैले संसद्प्रति उत्तरदायी होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय प्रणाली हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । जनताको मतको सम्मान पनि हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकार बन्छ ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्न संसद्को सदस्य हुनुनपर्ने भएकाले किनबेच र अनैतिक खेलहरू हुँदैनन् । स्वतन्त्र विवेकमा आधारित सरकारको गठन हुन्छ । प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता, दक्षतामा आधारित व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् बन्छ । नेतृत्वलाई जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल गराउन सकिने हुन्छ । सबल सरकार, बलियो शासकीय प्रणाली हुन्छ । नयाँ, गतिशील, लोकप्रिय र बलियो राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास हुने सम्भावना हुन्छ ।
राष्ट्रिय लक्ष्य र दिशा बदल्न सक्ने शक्तिको विकास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक र शासकीय स्थायित्व हुन्छ । जस–अपजस सिंगो राष्ट्रपतिमा जाने हुँदा राष्ट्रपति जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिलेजस्तो म त ठीक थिएँ, अरू बेठीक छन् भनेर दोष अन्त सार्ने प्रवृत्तिले ठाउँ पाउँदैन । असफल भए सदाका लागि राजनीतिक मैदानबाट हराउँछ । असफल नेतृत्वलाई पटक–पटक बोक्नुपर्ने भार जनतासँग रहँदैन ।
तेस्रो, अहिले हाम्रो मूल लक्ष्य विकास र समृद्धिका खुट्किला चढ्दै समाजवादमा पुग्नु हो । यस्तो प्रक्रियाका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र काम छिटो–छरितो हुनुपर्छ । यो हाम्रो शासकीय स्वरूपसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको हालत अत्यन्तै खराब छ ।
संसद्प्रति उत्तरदायी होइन, जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय प्रणाली हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ । जनताको मतको सम्मान हुन्छ, जनउत्तरदायी सरकार पनि बन्छ ।
साना वा ठूला आयोजनाहरू शासकीय सिकारमा परेका छन् । परिस्थितिले हामीलाइ शीघ्र समाजवादको उडान भर्न भनेको छ । तर, हाम्रो पद्धति कछुवाको गतिमा छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली भएमा र राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा परेमा यी काम शीघ्र हुन सक्छन् । हाम्रो विकास, समृद्धि, समाजवादको दु्रत गतिलाई पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली नै जरुरी छ । सामाजिक न्यायसहितको विकास, समृद्धि, सुशासन र सुधारलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रममा मुलुक जान सक्छ । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिले त्यसतर्फ डो¥याउन सक्छन् ।
नेपालको सामुदायिक विशेषता, नेपाली जनताका साना समूहहरूको उत्पादन प्रणाली, पारिवारिक खेतीको प्रवद्र्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको बढावा, ग्रामीण औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीमार्फत सहज हुन्छ । किनभने, त्यहाँ शासकीय स्थिरता हुन्छ । राष्ट्रका उद्देश्य, लक्ष्यहरू किटिएका हुन्छन् ।
प्रादेशिक पहिचान र सामथ्र्यअनुसारका विशेष योजनाहरू राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्न सक्छन् । हस्तक्षेप गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । प्रदेशको आफ्नो मूल्यमान्यताअनुसार प्रदेश अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रपति सहयोगी हुन सक्छन् र प्रदेशले फड्को मार्न सक्छ । स्थानीय समुदाय र सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय उत्पादनमा जाने वातावरण तयार पार्ने हो भने शासकीय स्थिरताले तलदेखि माथिसम्म, स्थानीय सरकारदेखि राष्ट्रपतिसम्म सामूहिक संकल्प निर्माण हुन सक्छ ।
चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थायित्व, राष्ट्रिय हित र सापेक्षित हिसाबले एउटै राष्ट्रिय नीतिको निर्माण र प्रवद्र्धन हुन्छ । बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल कम हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि तुलनात्मक हिसाबले बलियो हुन्छ । दुई ठूला देशको बीचमा अवस्थित हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाको सही सम्बोधन र सन्तुलन गर्नका लागि पनि बलियो शासन चाहिन्छ । नेपालमा विदेशी ऋण र दान राष्ट्रिय स्वार्थमा भित्रिन सकेको छैन ।
हामीलाई ऋण वा दान पाउनेबित्तिकै खुसी हुने प्रवृत्तिले गाँजेको छ । यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हुने हो भने निर्धक्क रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, हाम्रा एजेन्डाहरूले ठाउँ पाउन सक्छन् । अहिले हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने विदेशी सहयोग र हाम्रो आवश्यकताबीच तालमेल छैन । त्यसो भएर विदेशको अनुदान बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ ।
पाँचौँ, नेपालको विविधताको सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि पनि यो शासन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ । किनभने, नेपालको सन्दर्भमा एउटै मात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय समुदायलाई लिएर यो शासन पद्धति सफल हुन सम्भव छैन । त्यसैले सम्पूर्ण वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, सांस्कृतिक समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने र उनीहरूको आकांक्षासहित प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धति मात्र सफल हुन्छ ।
शासन पद्धतिले सबै भाषा–संस्कृति, साना–ठूला जातीय समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, मधेसी, जनजातिको सहभागिता, पहिचान र विकासलाई सम्मान र स्वीकार गर्न सकेको हुनुपर्छ । यस अर्थमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको विकासले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ । यस्ता परिस्थितिले अथवा भनौँ सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका इच्छा र आकांक्षाले ठाउँ पायो भने राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय संकल्प निर्माण हुन्छ । सीमान्तकृत समुदायका बीचमा रहेको हीनताबोध आत्मसम्मानमा रूपान्तरण हुन्छ । सबै जातजाति, महिला–पुरुष, के गाउँमा बस्ने, के सहरमा बस्ने, सबैको शिर ठाडो पार्ने प्रणाली हामीलाई चाहिएको हो । त्यस्तो शिर ठाडो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमार्फत हुन सक्छ ।
छैटौँ, शक्तिपृथकीकरणअन्तर्गत व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टिएका हुन्छन् । सहजतापूर्वक र द्रूत गतिका साथ कानुन निर्माण हुन सक्छन् । कार्यकारीले विधायिकालाई विघटन गरिराख्नुपर्ने वा विधायिकाले कार्यकारीलाई अवरोध पुर्याइरहनुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । निर्वाचन पद्धति कम खर्चिलो हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचन पद्धतिले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सांसदहरू नीति निर्माणमा संलग्न हुनुभन्दा बढी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको हुलाकी भएका छन् । यदि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइयो भने जनमुखी नीति नियम बन्न सक्छन् । किनभने, सांसदको मुख्य काम नै नीति निर्माण बन्छ, न कि शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाएर मन्त्री हुने । जनप्रतिनिधिको वास्तविक भूमिका निर्वाह त्यति वेला हुन सक्छ ।
अबको हाम्रो बाटो संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको विधिबाट प्रत्यक्ष शासकीय प्रणालीमा जानु नै हुनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिई सुदृढ संघीयतासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीमा गएर मात्र अग्रगामी दिशा पकड्न सक्छौँ । तर, यो पनि सत्य हो कि अहिलेको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर राष्ट्रपति मात्रै निर्वाचित गरेर हुँदैन । साँचो अर्थमा संघीयताको व्यवस्थापन र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली हाम्रो प्रमुख कार्यसूची बन्नुपर्छ ।
