नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले एमाले प्रवेश गरेको १८औँ दिनमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्ति पाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै व्यवसायी प्रधानलाई सञ्चालक बनाएका हुन् । प्रधान अब चार वर्ष निगमको सञ्चालकका रूपमा रहनेछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजित भएका प्रधान ६ चैतमा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको पहलमा प्रधानसहितका व्यवसायी एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
आर्थिक हिसाबले कमजोर भएको निगम सुधार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको जानकार पठाउनुको सट्टा पार्टी प्रवेश गरेको उपहारस्वरूप नियुक्ति दिइएको छ । ‘अर्थ, वाणिज्य क्षेत्रको जानकारका रूपमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्षलाई निगम सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरिएको हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने । लामो समयदेखि महासंघको राजनीतिमा सक्रिय प्रधानको वायुसेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि योगदान छैन ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका क्रममा नै प्रधानले आफूले कुनै न कुनै पद पाउने आशय व्यक्त गरेका थिए । ‘म कुनै पदको लोभले एमाले प्रवेश गरेको होइन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले पक्कै कतै न कतै एडजस्ट गर्नुहोला,’ उनले त्यसवेला भनेका थिए । प्रधान गरेको अपेक्षाअनुरूप नै वायुसेवा निगममा ‘एडजस्ट’ भएका छन् ।
छलफलका लागि बोलाएर पार्टी प्रवेश
गत ६ चैतमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडले व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग छलफलका लागि बोलाइएको भन्दै निमन्त्रणा पठाएका थिए । एसएमएसमार्फत गरिएको निमन्त्रणामा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूको भेटघाट, छलफल तथा रात्रिभोजको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछु ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत सबैजसो संघसंस्थाका पदाधिकारी, प्रतिष्ठित व्यवसायीदेखि खुद्रा व्यापारीसम्म करिब पाँच सयले यस्तो निमन्त्रणा पाएका थिए ।
तर, बालुवाटार पुगेर कार्यक्रम सुरु भएपछि मात्रै प्रधानसहितको टोली पार्टी प्रवेश गर्दै गरेको जानकारी गराइएको थियो । यसरी झुक्याएर कार्यक्रम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
