यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो गठबन्धनको खोजीमा छन्, जसले उनको नेतृत्व स्वीकार गरोस्
यता केही दिनदेखि राजनीतिक शून्यमा छ देश । कुन दिशामा कतातिर लाग्ने हो ? केही पत्तो छैन । जान्ने–बुझ्नेहरू सबै कुहिरोका काग बनेका छन् । कसैको मनमा खुसी छैन । कसैमा बोल्ने जाँगर छैन । किन यस्तो भएको छ ? किन देशले आफ्नो गति पक्डिन सकेको छैन ? यी प्रश्न सामान्य होइनन् । यी प्रश्नले जनतामा अवसाद मात्र बढाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि देशको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा आएको हलचल त्यसवेला रोकियो, जब सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको अर्को निर्णयद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतालाई अमान्य गरियो । यो निर्णय संयोग थियो कि ‘सेटिंग’ ? यसै भन्न सकिँदैन । तर, यो सत्य हो, पछिल्लो फैसलाको प्रभावका अगाडि संसद् पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित फैसलाको गाम्भीर्य र मर्म टिक्न सकेन । पछिल्लो फैसलाले विगत तीन वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का रूपमा ‘एकै भएर’ प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ मतका आधारमा शासनमा रहेका दुवै पार्टी, एमाले र माओवादी केन्द्र अचानक आ–आफ्नो पुरानो रूपमा फर्किए । कानुनविदहरूले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले निवेदक ऋषि कट्टेलले ‘माग्दै नमागेको विषयमा समेत आफ्नो निर्णय दिएकोमा’ आश्चर्य प्रकट गरे ।
राजनीतिका प्रमुख खेलाडी मानिएका राजनीतिक समूह, विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड–माधव समूहका नेताले यो विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनीहरू पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा जम्मा भए । अदालतको निर्णयले प्रचण्डजीलाई माधवजी र खनालजीसँग अलग्याएको थियो । माधवजी र झलनाथजी एमालेको जगमा टेकेर पार्टी कार्यकर्ताको भेलामा लागे । प्रचण्डजी माओवादी केन्द्रको पुनर्संयोजन र आन्तरिक सभामा जुटे । दुवै समूहका नेताहरूलाई देशका दिग्गज संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध माथिल्लो तहमा मुद्दा लड्न जाने सल्लाह नदिएका होइनन् । तर, नेताहरूले निर्णयको चुरो बुझिसकेका थिए । उनीहरू कानुनी खेलमा अल्झिन चाहेनन् । किनभने, यो खेल लामो तानिन सक्थ्यो ।
अहिलेको अवस्था भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्था हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वर्गवासी सदस्यको नाममा श्रद्धा र समवेदनाका सन्देश प्रवाहित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक केही भएको छैन । सभामुखले यसअघि स्वीकृतिका लागि आएका अध्यादेशहरू सभामा पेस गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन सकेका छैनन् । सरकारले पुनस्र्थापित संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन खोजेको देखिँदैन । यो अवस्थामा कसैले पनि न संसद् चलेको भन्न सक्छ, न त संसद् निष्क्रिय भएको नै मान्न सक्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा आफूलाई प्रतिनिधिसभाले ‘काम गर्न नदिएको’ आरोप लगाएका थिए । स्वाभाविक हो, उनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँग सन्तुष्ट थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रतिनिधिसभा भन्ने संस्थासँग कुनै मोह रहेको देखिँदैन । त्यो मोह भएको भए उनले संवैधानिक व्यवस्थाका विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्ने थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसविरुद्ध आवाज उठाउन छाडेका छैनन् । यसै साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आपूmले गर्न लागेको बंगलादेशको यात्राको मौका पारेर बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा फेरि भंग गर्ने कुरा गरेका थिए । यसको अर्थ, उनी अहिलेको प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वको पक्षमा छैनन् भन्ने त स्पष्ट भएकै छ ।
राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ‘धम्की’ दिँदा प्रतिकारमा संसद्मा उपस्थित दलका प्रतिनिधिले जवाफ फर्काएनन् । संसदीय हैसियत नभएका कांग्रेसका नेता, रामचन्द्र पौडेलले विरोध त गरे, तर त्यसको खासै अर्थ थिएन । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू गठबन्धन सरकारमा रुचिकर देखिएका छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । उनीहरूले पनि खासै केही बोलेनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बोल्नुपर्ने कुरा केही थिएन । उनी राष्ट्रपतिको निम्तो मान्ने सार्वजनिक धर्म निर्वाहका लागि मात्रै त्यहाँ उपस्थित भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रतिनिधिसभा भन्ने संस्थासँग कुनै मोह रहेको देखिँदैन । त्यो मोह भएको भए उनले संवैधानिक व्यवस्थाका विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्ने थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भइसकेपछि पनि उनले यसविरुद्ध आवाज उठाउन छाडेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली किन ताजा चुनावको पक्षमा छन् ? यसको जवाफ स्पष्ट छ । नयाँ चुनाव भएको खण्डमा उनलाई लागेको छ, उनको नेतृत्वको पार्टीले कसैको कम्मर र पाखुरा नसमाई दुईतिहाइ मत पाउन सामथ्र्य राख्छ । उनको यो विचारमा दम नभएको होइन । प्रधानमन्त्री ओली मतदाताको विशेष क्षेत्रमा लोकप्रिय छन् । तर, त्यत्तिकै भरमा उनले चुनावमा दुईतिहाइ मत ल्याउनेछन् भन्ने अनुमान गर्नु अस्वाभाविक हुनेछ । हो, एक समय थियो, जब प्रधानमन्त्री ओली चुच्चे रेल र बुच्चे जहाजको सपना देखाउँथे । घर–घरमा ग्याँसको पाइपलाइन जोडिने कुरा गर्थे । चमत्कारको आशामा मानिस उचालिएका थिए । अहिले ती सबै सपना गुब्बारा बनेर उडिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग बाँकी रहेको नारा थियो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी । नेपालको नक्सामा यी तीनवटै क्षेत्र समावेश गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली ‘हिरो’ भएका थिए । संसद्ले यो कार्यको सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । पछि यो विषय आफैँ प्राथमिकताबाट हट्यो । नयाँ नक्सा छापिएका पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लाग्यो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका कुरा सुन्न छाडिए । कालापानीसँग नेपाली सार्वभौमिकताको नसा जोडिएको कुरा गर्ने मानिस नै केही समयपछि यो प्रश्नले उठाएको व्यापकताको अघिल्तिर दुवै पक्षले आवश्यक गृहकार्य नगरेको विचार व्यक्त गर्न थाले । परिप्रेक्ष्यमा, कालापानी प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सुपर फ्ल्अप’ योजना थियो । यसले उनको लोकप्रियतालाई दाबी गरेजस्तो सघाउन पक्कै सकेन ।
अचम्मलाग्दो पक्ष के हो भने मूलधारका पार्टीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको बाहुवलसँग तर्सिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र केही ‘महत्वपूर्ण’ नेता सुरुदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा सारै थोरै स्थानमा सीमित रहेको कांग्रेसले नयाँ चुनावको पक्षमा विचार प्रकट गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, कांग्रेसले आउने चुनावी वातावरणको सही आकलन गर्न सकेको थिएन । गएको चुनावमा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनले कम्युनिस्टको शक्ति बढाएको थियो । अब हुने चुनावमा त्यो शक्ति विभाजित भए पनि त्यो विभाजनको फाइदा कांग्रेसलाई हुनेछैन । कांग्रेसले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै काम गरेको देखिएको छैन । बिपी, गणेशमान र किशुनजीको सुकीर्तिलाई विस्मृतिमा राखी नेताहरूको नाम भजाएर मात्रै भोट आउने जमाना अब छैन ।
विगत चुनावमा कांग्रेसको पराजयको कारण उसको सांगठनिक कमजोरी पनि थियो । आफ्नै वृत्तमा रमाउने सभापति देउवाले सबै कार्यकर्ताप्रति समान न्याय गर्न सकेका छैनन् । उमेरसँगै उनको लोकप्रियता पनि घट्दो छ । आफ्नाको राजनीतिक भविष्यमा बढ्दो चासोका कारण उनी आफ्नै प्रभाव क्षेत्रबाट विस्थापित हुन थालेका छन् । गएको चुनावमा कैलालीबाट उनकी पत्नी आरजु देउवाले भोग्नुपरेको पराजय यसको उदाहरण हो । प्रसंगवश देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको मित्रताले पनि कांग्रेस राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । दुवै नेताका संस्कार र संस्कृति मिल्दाजुल्दा छन् । उमेरको एउटा निश्चित हदमा पुगेपछि मानिस जतिसुकै ठूलो भए पनि उसमा लोभको मात्रा बढ्न थाल्छ । कांग्रेस सभापति देउवाका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाको अन्यमन्यस्कताले देशको राजनीति कता डोहोर्याउनेछ ? यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । एमालेभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनालको कित्ता तय नभएसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी’ सरकार जोगाउन अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिएका पक्कै होइनन् । अहिलेको हकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कांग्रेसको गतिविधि नियालिरहेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर, यो गठबन्धन कत्तिको टिकाउ हुनेछ ? यो प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ । यो प्रश्नबाट माओवादी, कांग्रेस र जसपा भाग्न सक्दैनन् । अर्कोतिर, एमालेको माधव–खनाल समूह र ओली समूहबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुनेछ ? त्यसमा पनि धेरै कुरा जोडिएको छ । यो सत्य हो, यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यस्तो गठबन्धनको खोजीमा छन्, जसले उनको नेतृत्व स्वीकार गरोस् ।
