तयारी सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । अर्थले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे सोमबार जानकारी गराउँदै तयारी पूरा नभएका आयोजनाका लागि भन्दा पनि नयाँ आयोजना अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको हो ।
बजेट निर्माणसम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शनहरू प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्न र नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न’ आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्ट भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कार्यक्रमहरूको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कोतिर स्रोत पुगेन भन्नेजस्ता विरोधाभास हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने औँल्याए ।
अर्थ मन्त्रालयले पूर्वनिर्धारित समयमा सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्नसमेत मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ । सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता र कृषि क्षेत्रको विकासलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । त्यस्तै, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत बजेट निर्माणका मुख्य आधार बनाइएको छ ।
बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरूमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्वसहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नेलगायतका रहेका छन् ।
बजेट मार्गदर्शनमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरु विनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने र चालू वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बजेट प्रस्तावको मस्यौदा १५ चैतभित्रै पठाइनुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा, आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरू समयमा नै पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयहरूले १५ चैतभित्र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालयले थप सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको बताए । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन जरुरी रहेको बताए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालू आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
