नवजात शिशुको नि:शुल्क उपचार कार्यक्रममा बेथिति
नवजात शिशु (जन्मदेखि २८ दिनसम्म) मृत्युदरमा कमी ल्याउन सरकारले निःशुल्क उपचार घोषणा गरेको छ । त्यस्ता शिशुलाई उपचारसँगै औषधि पनि निःशुल्क दिने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले सेवाग्राहीलाई त्यस्तोबाट वञ्चित गर्दै आएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा नवजात शिशुको उपचारका लागि पुग्नेले न नि:शुल्क औषधि पाएका छन्, न सेवा नै । सरकारले नै बनाएको मापदण्डअनुसारको सुविधा अस्पतालले नदिँदा आफूहरू मर्कामा सेवाग्राहीको भनाइ छ । सेवाग्राहीले सरकारले व्यवस्था गरेको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै पटकपटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । भर्ना भएका नवजात शिशुको उपचारदेखि आवश्यक औषधि अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आफ्ना माग अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बाग्लुङबाट आएर अस्पतालमा नवजात छोराको उपचार गराएका अभिभावकले भने, ‘सरकारले सेवा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले त्यस्तो सुविधा पाएका छैनौँ ।’ औषधि निःशुल्क पाउने भनिए पनि आफूले दश हजार रुपैयाँभन्दा बढीको औषधि खरिद गर्नुपरेको उनले बताए । ‘म गाउँमा मजदुरी गर्छु, जिल्लाबाट रिफर भएर थप उपचारका लागि पोखरा आएको हुँ । यहाँ नवजात शिशुलाई नि:शुल्क उपचार र औषधि पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर, डाक्टरले लेखिदिएको औषधि अस्पतालमा पाइँदोरहेनछ । बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपर्नेरहेछ,’ उनले अस्पतालमा भोगेको दुःख सुनाए ।
अन्य सेवाग्राहीका अनुसार पनि डाक्टरले लेखिदिने औषधिमध्ये आधाभन्दा पनि कम मात्र औषधिको फार्मेसीमा पाइन्छ । अरू औषधि निजी फार्मेसीबाट खरिद गर्नुपर्छ । ‘चिकित्सकले दिएको पुर्जीमा लेखिएका आधाभन्दा कम औषधि मात्र अस्पतालमा पाइन्छ, अरू बाहिर गएर किन्न बाध्य छौँ,’ निजी फार्मेसीबाट खरिद गरिएका औषधिका बिल देखाउँदै उनले आक्रोश पोखे, ‘यही अवस्था हो भने निःशुल्क उपचार र निःशुल्क औषधि पाइन्छ भनेर किन प्रचार गर्नु ? हामीजस्ता सोझा गाउँलेलाई किन आँखामा छारो हाल्नु ?’
सोही अस्पतालमा शिशु उपचार गराइरहेकी एक आमाले पनि सुविधा नपाउँदा उपचार गराउन आर्थिक अभाव झेलिरहेको बताइन् । रुन्चे स्वरमा उनले भनिन्, ‘हामी मजदुरी गर्ने मान्छे । लकडाउनका कारण रोजगारी गुम्यो । छोरा जन्मेको दुई दिनपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखियो र अस्पताल भर्ना ग¥यौँ । १० दिनदेखि उपचार गराइरहेको छु । औषधि र ल्याब टेस्टका लागि अहिलेसम्म आठ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । भएको पैसा सकियो । अब कसरी उपचार गराउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’
माथिका यी त उदाहरण मात्र हुन् । यो समाचार तयार पार्दै गर्दा क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको २० बेडको एनसियू युनिटमा हाल १८ जना उपचाररत छन् । वार्डमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका बिरामीले औषधिदेखि आवश्यक परीक्षण निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्नेमा दिनको दुई हजारसम्म खर्च गर्न बाध्य भएका छन् । अस्पतालको फार्मेसी अस्पताल प्रशासन आफैँले सञ्चालन गरेको भए पनि सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नगराउँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सामान्य पन्जासम्म किन्न बाध्य
बिरामीका आफन्तका अनुसार सामान्य पन्जा पनि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाएर बाहिर किन्नुपर्ने अवस्था छ । रातको समयमा गरिने परीक्षणका लागि बाहिरै जानुपर्छ । सामान्य ब्लेडदेखि बच्चालाई खाना खुवाउन प्रयोग हुने पाइप मात्र होइन, एक डोजको १२ सय रुपैयाँ पर्ने मोट्रोपेनाम र ६ सय पर्ने भेन्कोमाइसिनलगायत औषधि पनि पाइँदैन ।
एनसियू वार्डका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताललाई छुट्टै बजेट आउने गरेको छ । तर, अस्पतालले बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिरामी सुविधा लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । तर, अस्पतालमा आएको रकम भने खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको छ ।
आधा बजेट खर्च हुँदैन
नवजात शिशु कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले बर्सेनि छुट्टै रकम पढाउने गरेको छ । अस्पतालको लेखा प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६० लाख रुपैयाँ विभागबाट आएको थियो । त्यसमा ४० लाख मात्र खर्च भएको थियो । ०७६/७७ मा ८० लाख आयो, तर खर्च जम्मा ३५ लाख भयो । चालू आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ आएकोमा अहिलेसम्म जम्मा सात लाख मात्र खर्च भएको छ । यो अस्पतालमा ०७५/७६ मा एक हजार दुई सय ३०, ०७६/७७ मा नौ सय ५६ र चालू आर्थिक वर्षको ८ फागुनसम्ममा पाँच सय ४६ जनाले उपचार गराएका छन् । यति ठूलो संख्यामा आउने बिरामीले सेवा नपाउने, तर आएको बजेट फ्रिज हुने विडम्बनापूर्ण अवस्या यहाँ देखिएको छ ।
बिरामीले सेवा र औषधि निःशुल्क नपाएको विषयमा अस्पतालका निर्देशक अर्जुन आचार्य अनभिज्ञ छन् । ‘बिरामीले निःशुल्क औषधि पाइरहेका छैनन् भन्नेबारे मलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग आचार्यले भने, ‘म अहिले नै यसबारे सोधखोज गर्छु ।’ नभन्दै उनले फार्मेसी हेर्ने कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा बोेलाएर सोधपुछ गरे । उनलाई कर्मचारीले भने, ‘सप्लायर्सले डेलिभरी ढिलो दिएकाले समस्या भएको हो, अब केही दिनपछि सहज हुन्छ ।’
त्यसपछि आर्चायले थपे, ‘के गर्ने अस्पतालमा औषधि सप्लाई गर्ने एक सय ५० जना छन् । ढिलो दिने एउटालाई कारबाही गरे सबैले आपूर्ति रोक्छन्, अनि झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले हामीले केही लचक अपनाएका छौँ ।’ अस्पताल निर्देशक आचार्यले औषधिका व्यापारीसँग डराएर यसो भनिरहँदा सरकारले घोषणा गरेको सेवा पाउनै पर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी विपन्न परिवारका अधिकारतर्फ भने उनी जिम्मेवार देखिएनन् ।
