सरकारी योजनामा निजी बैंकको भूमिका पहिले पनि थियो, तर कोरोनाको समयमा यसमा केही व्यवधान आयो । आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने यो सबै काम सरकारले बैंकिङ सेवामा पहुँच बढाउन गरिरहेको छ । कुनै पनि बैंकिङ सेवा संस्थानको लक्ष्य आफ्नो सेवाग्राहीसम्म पुग्ने हुन्छ ।
यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो कि बैंकिङ सेवा धेरैभन्दा धेरै मानिससँग तार्किक लागतका साथ पुगोस् । जब कुनै अर्थव्यवस्थामा धेरैभन्दा धेरै बैंकहरू सक्रिय हुन्छन्, अनि मात्र बैंकिङ सेवाको विस्तार हुन्छ । बैंकहरूलाई सेवाग्राहीका रूपमा रहेका आमनागरिकसम्म मात्र होइन कि, अर्थव्यवस्थाको आवश्यक क्षेत्रसम्म पनि पु र्याउनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रका बैंकको सरकारी योजनामा सक्रिय हुनुले बैंकका बीचको प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र त्यसको सेवा प्रदान गर्ने तरिका पनि फेरिनेछ । भलै यसमा केही आशंका पनि छन् ।
धेरैजसो सार्वजनिक बैंक लाभ नलिई काम गर्छन् । विशेषगरी गाउँहरूमा उनीहरूले लागतभन्दा पनि न्यून रूपमा आफ्नो सेवा दिइरहेका हुन्छन् । यी बैंकहरूको सामाजिक दायित्व पनि हुन्छ र यी बैंकहरूले शून्य बचत राखेर पनि सेवा दिइरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री जनधन योजनाको वेबसाइटमा गएर हेर्नुस्, आज पनि तीन प्रतिशतजति जनधन खाता निजी बैंकहरूमा खोलिएका छन् । मुख्यगरी निजी क्षेत्रका बैंकको काम भनेकै मुनाफा कमाउनु हो ।
उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बचत वा नगद कारोबार हुने अवस्थाको चाहना हुन्छ । अर्कोतर्फ धेरैजसो सरकारी योजनामा बैंकका लागि लाभको अवस्था हुँदैन । र, यस्तोमा सरकारले के आशा गरिरहेको हुन्छ भने बैंकहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गरून् । सरकारको यो नीति नयाँ भने होइन ।
सरकारले त्यति वेला दीर्घकालीन सोचका साथ नै जनधन बचत योजनालाई सार्वजनिक र निजी दुवै प्रकारका बैंकमा खाता खोल्न मिल्ने बनाएको थियो । भलै निजी बैंकहरू आफ्नो फाइदामा धेरै ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले तीन प्रतिशत मात्र खाता खोल्न सके ।
अगस्ट २०१४ मा प्रधानमन्त्री जनधन योजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले सरकारले निजी बैंकलाई पनि यसमा समावेश गरेको थियो । निजी बैंकका अधिकारीहरूसँगको प्रधानमन्त्रीको बैठक पनि विज्ञान भवनमा भएको थियो । सरकारले त्यति वेला दीर्घकालीन सोचका साथ नै जनधन बचत योजनालाई सार्वजनिक र निजी दुवै प्रकारका बैंकमा गर्न मिल्ने बनाएको थियो ।
भलै निजी बैंकहरू आफ्नो फाइदामा धेरै ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम खाता खोल्न सके । निजी बैंकको पहुँच भलै धेरै नहोस्, तर जहाँ लाभको कुरा आउँछ, उनीहरू दुई पाइला अघि नै हुन्छन् । त्यसो त हरेक प्रकारका प्रशासनिक काममा खर्च पनि सामेल हुने गर्छ, जुन दुई प्रतिशतको वरपर हुने गर्छ । त्यसैको आधारमा निजी बैंकलाई सरकारी बैंकका साथ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पहिले निजी बैंकका साथ पेमेन्ट बैंकलाई पनि अनुमति दिएको थियो । तर, अब यी साना–साना बैंकलाई पनि समावेश गरिएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । यदि निजी बैंकका साथसाथै पेमेन्ट बैंकलाई पनि सरकारी योजनामा प्रयोग गर्ने हो भने कुनै समस्या हुनेछैन । भलै सहरी क्षेत्रमा निजी बैंकको पहुँच धेरै छ ।
अधिकांश सुदूर गाउँमा सरकारी बैंकले नै कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा पनि सोचनीय छ कि आगामी दिनमा धेरै पैसा जनधन खाताका माध्यमबाट आममानिससम्म पुग्नेछ । निजी बैंकले धेरै खाता खोलेनन् भने उनीहरूको सहभागिता झनै बढ्ने निश्चित छ । सरकारी वा निजी, जसले धेरैभन्दा धेरै जनधन खाता खोलेका छन्, उनीहरूलाई नै धेरै फाइदा हुनेछ ।
(भानुमूर्ति भीमराव अम्बेडकर स्कुल अफ इकनोमिक्सका कुलपति हुन्) हिन्दुस्तानबाट
