उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विपन्न विद्यार्थीलाई वितरण गरिँदै आएको छात्रवृत्ति तत्काल उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुले माग गरेको छ । कोभिडका कारण शैक्षिक सत्र पछि सरेको र परियोजनाको समय सकिएका कारण विपन्न विद्यार्थीले स्नातक चौथो वर्षको छात्रवृत्ति पाएका छैनन् ।
विद्यार्थी वित्तीय कोषमार्फत दिँदै आएको छात्रवृत्ति रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल विद्यार्थीलाई वितरण गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुले शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीसमक्ष नौबुँदे मागपत्र पेस गरेको हो ।
आफ्ना मागपत्र पेस गर्दै अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले कोभिड १९ले आक्रान्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त राहत दिने योजना सार्वजनिक हुनुपर्नेमा उल्टो विपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीले पाउने गरेको छात्रवृत्तिसमेत रोकिनु सरकारको नालायकीपन भएको बताए । उनले उच्च शिक्षामा देखापरेका तमाम विकृति र बेथितिको मूकदर्शक नबन्न आयोगलाई आग्रह गर्न आएको बताए । तामाङले आयोगलाई उच्च शिक्षामा सुधारको कामको नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्ने दाबी गरे ।
मागपत्र ग्रहण गर्दै आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले विद्यार्थीले पाँउदै आएको छात्रवृत्ति परियोजनाको अवधि सकिएकाले रोकिएको र छिट्टै नियमित बजेटमार्फत यसको सम्बोधन गर्ने बताए । अध्यक्ष सुवेदीले उच्च शिक्षाका समस्या समाधान गर्न आयोग सधैँ तयार रहेको बताए ।
आयोगसमक्ष पेस गरिएको मागपत्रमा विश्वविद्यालयले विनियोजन गर्ने बजेट पारदर्शी बनाउने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमको दायरा र लगानीलाई व्यापक गर्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफर एवं बैंकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, आंगिक क्याम्पसमा प्राइभेट कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेलगायतका माग पेस गरिएको तामाङले बताए । गत ३१ डिसेम्बरमा परियोजनाको समय सकिएको र कोभिडका कारण माथिल्लो कक्षामा पुग्न नपाएका गरिब विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएका हुन् ।
विपन्नका लागि छुट्याएको रकम विश्व बैंकबाट सरकार हुँदै विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोषमा जम्मा भएको छ । कोषमा ६ करोड एक लाख २० हजार जम्मा भएको छ । तर, परियोजना सकिएकाले विद्यार्थीले रकम नपाएका हुन् । परियोजना सकिँदाको दिन ३१ डिसेम्बरमा कोषमा रकम आइपुगेको थियो । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका तीन हजार तीन सय ४० विद्यार्थीले पाएको छात्रवृत्ति जोखिममा परेको हो । प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रूपमा १८ हजारका दरले रकम प्राप्त गर्दै आएका थिए । चारवर्षे स्नातक तहमा एक विद्यार्थीले ७२ हजार रुपैयाँ विपन्न विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको थियो ।
