तान्जानिया । अन्तरसंसदीय संघ (आइपियू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपतसम्बन्धी आपतकालीन प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा हिमाली तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपत् सामना गर्न तत्काल संसदीय पहल र उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषय समेटिएको छ। प्रस्तावको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। आवश्यक दुईतिहाइका लागि ६५३ मत चाहिनेमा नेपालले त्योभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो।
सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘जलभण्डार’का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालमा बढ्दो जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताए। उनले जलवायु न्याय, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणका लागि विश्वका संसदबिच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेपालको प्रस्ताव अब आइपियू महासभाको आपतकालीन कार्यसूचीका रूपमा भोलि बिहान ९ बजेदेखि छलफल हुनेछ। छलफलमा हिमालय संरक्षण, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जलवायु–उत्थानशीलता अभिवृद्धिका विषयमा संसदीय पहलका लागि विचार–विमर्श हुनेछ।
