म्यानमारलाई प्रजातन्त्रको नयाँ मार्गको आवश्यकता छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन (र चुनावी परिणामको सम्मान)बाट मात्र यो सम्भव हुन्छ । म्यानमार दशकौँसम्मको तानाशाही शासन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकाकीपन, क्रूर सैन्य अभियान, जातीय तथा धार्मिक विभेदबाट थिलथिलो बनेको छ । यिनले देशमा चरम गरिबी र विकराल असमानता निम्त्याएको छ । यो स्थितिलाई पनि रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
कामचलाउ राजनीतिक परिवर्तन स्विकारियो भने सेनाकै हात माथि परिरहन्छ । सोमबारको सैन्य कुपछि आङ सान सुकीलगायतका शीर्ष नेताहरू हिरासतमा लिइएका छन् । देशको कमान सेना प्रमुखको हातमा गएको छ । सैन्य नियन्त्रणविरुद्ध यांगुनलगायत देशका ठूला सहरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । यसले आगामी दिनमा हिंसात्मक मोड लिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यी घटना किन भइरहेका छन् भनेर बुझ्न हामीले विगततर्फ फर्कनुपर्छ । म्यानमारको विगत ३० वर्षको राजनीति त्यहाँको सेना र आङ सान सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीबीचको घर्षणमा बित्यो । सन् २०१० मा सेना सबल थियो र त्यही वेला उसले नयाँ संविधान ल्यायो । संविधानमा सेनालाई कैयौँ अधिकार दिइयो । त्यस्तै, दैनिक कामका कैयौँ कार्यसम्पादन भने निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्लाई दिइयो । सेनाका जनरलहरूले यो व्यवस्थापनले आङ सान सुकीलाई कमजोर बनाउने सोचेका थिए । तर, उल्टो भयो । सुकीको आमलोकप्रियताबारे उनीहरूको अड्कल गलत साबित भयो ।
पछिल्लो पाँच वर्ष सेना र नागरिक सरकारबीच असहज सम्बन्ध रह्यो । विश्वासको हिसाबमा आङ सान सुकी र जनरलहरूमा समानता देखिन्छ । उनीहरू दुवैमा कन्जरभेटिभ तथा एकल जातीय राष्ट्रिय विश्वास देखिन्छ । तर, शासनमा रहँदा सुकीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्दै लगेर संविधान परिवर्तनका लागि दबाब हाल्न सुरु गरेकी थिइन् । सेनालाई निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा राख्न सुकी चाहन्छिन् । सेनालाई यो कुरा मन परेको थिएन । सम्बन्ध झन् तिक्त हुँदै गयो र सेनाले सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने कदम उठायो ।
आगामी कदमबारे स्पष्टता देखिएको छैन । सेनाले एक वर्षभित्र निर्वाचन गराउने त भनेको छ, तर नयाँ निर्वाचनमा पनि आङ सान सुकीकै पार्टीको जित हुनेछ । त्यसैले सेनाको ध्यान सुकीलाई पन्छाउने मार्ग पहिल्याउनेमा केन्द्रित हुन सक्छ । सुकीका करोडौँ समर्थकले उनलाई पन्छाउने कदम स्विकार्नेछैनन् । यसैले राजनीतिक गतिरोधको कुनै निकास देखिएको छैन ।
म्यानमारले लामो राजनीतिक गतिरोध थेग्न सक्दैन । सन् २०१६ र २०१७ मा हिंसात्मक निष्कासन भोगेर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिंग्या मुसलमानको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । उनीहरूमाथिको हिंसामा कोही जवाफदेही मानिएको छैन । देशभित्र अझै बसिरहेका रोहिंग्यामाथिको विभेदमा पनि कुनै कमी आएको छैन ।
रोहिंग्याहरूको बसोवास भएकै क्षेत्रमा विगत दुई वर्षदेखि सेना र अराकान आर्मी (स्थानीय बौद्ध रखाइन अल्पसंख्यकसँग आबद्ध फौज)बीच द्वन्द्व छ, जसमा दशौँ हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै, चीनसँगको सिमानानजिकको पूर्वी भागमा दर्जनौँ गैरराज्यपक्ष सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन् (सबैभन्दा ठूलो समूहसँग २५ हजार फौज रहेका छन् ।) केही अल्पसंख्यक समूह आफ्नो समुदाय रक्षाका लागि सशस्त्र बनेका छन् भने केही फौज भने अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स कार्टेलका हुन् ।
कहिलेकाहीँ कुनै समूहहरूबीच युद्धविराम त हुन्छ, तर त्यो छोटो मात्र टिक्छ । म्यानमार विश्वको सबैभन्दा गरिब र असमान देशमध्ये एक हो । देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः उपभोग्य सामग्री र सीपविहीन श्रमिकको निर्यातमा निर्भर छ । जलवायु परिवर्तनले दशौँ लाख मानिसलाई तिनको घर त्याग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । आङ सान सुकीको सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेको भए तापनि आर्थिक क्षति उल्लेख्य छ । अघिल्लो वर्षको एउटा सर्वेक्षणअनुसार दैनिक १.९० डलर कमाउने जनसंख्याको प्रतिशत सन् २०२० जनवरीमा १६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० सेप्टेम्बरमा बढेर ६३ प्रतिशत भएको छ ।
हिंसात्मक द्वन्द्व र आर्थिक असमानताका कारण करोडौँ मानिस दयनीय जीवन बिताइरहेका छन् । सेना र आङ सान सुकीबीच भएको सहमतिले पछिल्लो दश वर्षमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र केही आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । तर, अब यो परिस्थितिको पनि अन्त्य भएको छ ।
राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गरिनुपर्छ र मानवअधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । वैदेशिक सरकारहरूले म्यानमारको नयाँ तानाशाहीविरुद्ध उभिएर सही कदम उठाएका छन् । तर, उनीहरूले समग्र देशलाई नै थला पार्ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । संकटको यो घडीमा म्यानमारको चुनौतीको गहिराइ पहिचान गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, विभिन्न मोर्चामा प्रगति नभई प्रजातन्त्रतर्फको प्रगति सम्भव हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।
जातीय विभेद, हिंसात्मक द्वन्द्वदेखि असमानता र अल्पविकासजस्ता विषयमा सुधार हुन ढिलो गर्नुहुँदैन । सामान्य जनताको जिउज्यान र जीविका रक्षा गर्न सघाएर बाह्य विश्वले म्यानमारलाई सघाउन सक्छ । एक विपन्न तथा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको राष्ट्रले लोकतन्त्रको मुकुन्डो मात्र निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले भावी लक्ष्य विगतको जस्तो ठिमाहा संविधान होइन, म्यानमारका सबै जनताको समानता तथा थप प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गर्ने प्रजातन्त्र हुनुपर्छ ।
थान्त म्यिन्त–उ इतिहासकार हुन् । उनी बर्माबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव भएका उ थान्तका नाति हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
