सीमान्तकृत समुदाय मुक्तिको स्पष्ट मार्गचित्र, नीति र योजनाविना राजनीतिक दलको भरिया बन्न किमार्थ तयार छैन, राजनीतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ
प्रतिगमनको शृंखला
नेपाली राजनीति जब–जब आन्दोलन वा क्रान्तिबाट अग्रगमनतर्फको यात्रा थाल्छ, अग्रगमन संस्थागत नै नभई तीव्र गतिमा प्रतिगामी दिशातिर वेग मार्न थालिहाल्छ । ००७ मा निरंकुश राणातन्त्रको अन्त्य भएपछि नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रको बीज रोपिएको थियो । तर, ०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रतिगामी पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत गरे । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायतले मूलतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासलाई ध्वस्त बनाइदियो भने सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायमाथि निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो । उनले ०१९ मा नेपाललाई संवैधानिक रूपमै ‘एक भाषा : एक धर्म’ र ‘हिन्दू अधिराज्य’ घोषणा गरे । खस–आर्य समुदायको सांस्कृतिक वर्चस्वलाई बलशाली बनाउन पञ्चायत सशक्त रह्यो ।
०४६ को जनआन्दोलनले निर्दलीय र प्रतिगामी पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासकै क्रममा ०५२ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गर्यो । ०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । ०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी कु गरे । नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमन भयो । ०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे सहमतिपछि उभार लिएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । ०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले आमूल सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको आशा गरेका थिए । नयाँ संविधानबाट जनजीविकाका सवाल सम्बोधन हुनेछन्, बहिष्करण र विभेदको अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा सीमान्तकृत समुदायमा थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै क्रान्तिकारी शक्तिको अवसान र प्रतिगमनको अर्को शृंखला सुरु भयो ।
दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले तय गरेको अग्रगमनको बाटो अवरुद्ध गर्यो । मूलतः आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीकरण र पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशको परिकल्पनामा तुषारापात भयो । ०७२ जेठ २५ मा मधेसवादी दलसँग भएको १६ बुँदे सम्झौताले मधेसी पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक स्वायत्ततासहितको प्रदेशको अपेक्षामा पूर्णविराम लाग्यो । दलित, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलन र माग प्रभावशाली शासकका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै भएनन् । प्रतिगमनउन्मुख राजनीतिक वातावरणमा दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको मनोकांक्षामाथि कुल्चिएर जारी गरिएको संविधानले अग्रगमनको राजनीतिक यात्रालाई अवरुद्ध पार्यो । संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गर्यो, तर प्रदेशलाई संघले अंकुश लगाउने किसिमको अर्धसंघीयताको अभ्यास गरियो । समानुपातिक समावेशीकरणलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार त गरियो, तर व्यवहारमा खस–आर्य दबदबालाई नै निरन्तरता दिइयो ।
जात र नश्लकै आधारमा बहुसंख्यक नागरिक विभेदमा पारिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको बहिष्करणलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा उनमा जातीय र नश्लीयता सवार भएको सहजै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायको विरुद्धमा छ ।
तथापि, राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षासहित समाजवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापनाको नारालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीसहित तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए । नेकपाले संघका साथै सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार पनि बनायो । यसैबीच, सत्तास्वार्थ र शक्ति अभ्यासको निहित स्वार्थका कारण ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भए । कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक बहसविना भएको नेकपाको एकता मूलतः निहित जनविरोधी स्वार्थसमूहको मिलनमा परिणत भयो । जसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको झिनो आशालाई समेत धुजाधुजा बनाइदियो । त्यसै बिन्दुदेखि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको प्रतिगमन ०७७ पुस ५ गते खड्गप्रसाद ओलीको संसद् विघटनसम्म आइपुगेको छ । ओलीको यो जनविरोधी असंवैधानिक कदमले एकातिर लोकतन्त्र धरापमा परेको छ भने अर्कोतिर उनमा सवार नश्लवादी, हिन्दूवादी र एकल जातीय महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भूतले सीमान्तकृत समुदायमाथि थप दमन गर्ने देखिन्छ ।
प्रतिगमन र सीमान्तकृतका सरोकार : नेपालका बहिष्करणमा पारिएका समुदायले लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष र बलिदानी गर्दै आएका छन् । चाहे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यको संघर्ष होस् वा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध होस् वा जनआन्दोलन, यी सबै राजनीतिक मोर्चामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायले दृढतापूर्वक लडे । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाबाट मात्रै सीमान्तकृत समुदायले अधिकार प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित ती आन्दोलनमा उनीहरू सक्रिय थिए, तर ती संघर्षलाई राजनीतिक दलहरूले शक्ति आर्जनको हतियार मात्रै बनाए । अर्कोतिर, उनीहरूले सामुदायिक मुद्दालाई लिएर निरन्तर संघर्ष गरे । ती आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक दलले सत्ताको स्वार्थपूर्तिकै लागि प्रयोग गरे । सधैँभरि सीमान्तकृत समुदाय लडिरहने तर आन्दोलनबाट प्राप्त प्रतिफल भने निश्चित समुदायको निश्चित तप्काले मात्रै पाइरहने अर्थ–राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर समस्या छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा शक्तिको समानुपातिक वितरण र सीमान्तकृत समुदायको मुक्तिविना लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र अग्रगमन सम्भव छैन ।
पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सुरु भएको प्रतिगमनको यात्रा खड्गप्रसाद ओलीको संसद् विघटनसम्म आइपुग्दा सीमान्तकृत समुदायले संघर्षबाट प्राप्त भएका अधिकार पनि संकुचित हुँदै छ । एक, सीमान्तकृत समुदायले राज्यको नीति–निर्माण गर्ने थलो संसद्मा कम्तीमा आफ्ना मुद्दा र सरोकार राख्न पाइरहेका थिए । फरक मत दर्ज गर्न पाउँथे । संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिन सक्थे । रुकुम नरसंहारजस्ता घटनामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त आवाज उठाउन सक्थे । सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना सरोकार र सवाल राख्ने थलो संसद् नै विघटन भएपछि सीमान्तकृतको आवाज सुनिने ठाउँ केवल सडक मात्रै भएको छ । सरकारले भनेजस्तो तुरुन्तै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । बरु ओली सरकार सडक संघर्ष बढ्दै जाँदा स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शैलीको शासन लाद्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत जनदमनलाई वैधानिकता दिने कोसिसमा उनको यात्रा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । यसको सबैभन्दा धेरै असर आवाजविहीन बनाइएका सीमान्तकृत समुदायमा नै पर्नेछ ।
दुई, हिन्दू सामन्तवादका प्रतीक राजतन्त्र रहँदासम्म सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति सम्भव छैन भनेरै उनीहरू निरन्तर राज्य पुनर्संरचना र गणतन्त्रको आन्दोलनमा सामेल भएका हुन् । जुन राजनीतिक एजेन्डामाथि ओलीको विश्वास थिएन वा विरोधमा थिए । संयोगवश उनी नै गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जसको एजेन्डा नै गणतन्त्र थिएन, उनले यसको रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । पछिल्लो चरण राजावादीहरूसँगको उनको साँठगाँठ र राजदरबारअगाडि गर्न लागिएको सभा आदि हेर्दा उनले पुनः राजतन्त्र नफर्काउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस किसिमको खतरनाक प्रतिगमन भयो भने सीमान्तकृत समुदायमाथि फेरि पनि हिन्दू सामन्तवादी र दलाल पुँजीवादीहरूको दमन सुरु हुनेछ । त्यसैले खड्ग ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षको विकल्प छैन ।
तीन, नेपालको प्रगतिशील राजनीतिक पार्टी, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायले पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयता चाहेका थिए । पहिलो संविधानसभामा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर संघीय प्रदेशको गठन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । मूलतः जनताको पहुँचमा राज्यको उपस्थिति, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक स्वयत्तता र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि संघीयताको मूल मर्म थियो । तर, प्रभुत्वशाली समुदायको दबदबा कायम गर्ने गरी संघीय संरचनाको निर्माण गरियो । यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपले संघीयतालार्ई स्वीकार गरियो, जसलाई रूपान्तरण गर्दै जान सकिने विश्वास गरिएको थियो । तर, खड्गप्रसाद ओली नेपालमा संघीयता नै सिध्याउने कोसिस गर्दै छन् । प्रदेशमाथि निरन्तर अंकुश लगाउने र प्रदेश असफल भएको देखाउने काममा स्वयं सरकार र सरकारी मेसिनरी क्रियाशील छन् । संघीयता खारेज गर्नु सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, स्वायत्तता र मुक्तिमाथिको अर्को प्रहर हुनेछ ।
चार, समानुपातिक समावेशीकरण ओलीको एजेन्डा थिएन । क्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणका उनी घोर विरोधी हुन् भन्ने धेरैओटा तथ्यले पुष्टि गर्दछ । ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा करिब ५० प्रतिशत खस–आर्य मात्रै मन्त्री बनाइए । सातओटा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा करिब ५८ प्रतिशत खस–आर्य मात्रै छन् । यति मात्रै होइन, संसद् विघटनसँगै मन्त्रिपरिषद्मा भएका एकजना दलित मन्त्रीलाई पनि गलहत्याएका छन् । ओली सरकारले करिब दुई वर्षअगाडि लोकसेवाको विज्ञापन हुँदा सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण कटौती गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी दलित समुदायका छन् । तर, भूमि आयोग गठन गर्दा एकजना पनि दलित समावेश गरिएको छैन । उक्त आयोगले सकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएकालाई जग्गा वितरणका लागि ७७ जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्यसहित २३१ जना नियुक्ति गरेको छ । तर, ती समितिमा १० जना (४.३३ प्रतिशत) मात्रै दलित छन् । दलित र भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्ने समिति नै समावेशी नहुनु केपी ओलीको समावेशीविरोधी कदम नै हो । यसैगरी, संसद् विघटनसँगै विभिन्न ११ ओटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग कतै पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । एकातिर स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलालाई काम गर्ने वातावरण नदिने र अर्कोतिर यस्तो प्रतिनिधित्व प्रणालीकै विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक आवाज उठाइँदै छ । उनले गठन गरेको केन्द्रीय समितिकै तस्बिर हेर्ने हो भने पनि ओली समानुपातिक समावेशीकरणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिरहेका ओलीले समावेशीकरण सिध्याउने खतरा बढ्दो छ ।
पाँच, कम्युनिस्ट भन्ने ओलीको हिन्दू धर्मप्रतिको अगाध प्रेम हेर्न टाढा जानु पर्दैन । माघ १२ गते उनले पशुपतिको मन्दिरमा विश्वशान्ति र राष्ट्र कल्याणका लागि पूजाआजा गरे । यति मात्रै होइन, एक अर्ब खर्चेर पशुपतिमा जलारी राख्न लगाउँदै छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्ने वा सघाउने शक्तिको प्रभावमा नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने दिशामा नजालान् भन्न सकिन्न । यो धर्मनिरपेक्षता अन्त्य गर्ने अर्को प्रतिगामी कदम हुन सक्छ ।
छ, संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि ओली नेतृत्वको सरकार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भइसकेको छ । देशभित्रै उत्पादनका काम नगर्ने, ठूलो जनशक्ति विदशी भूमिमा गएर रगत–पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने, सोही अर्थतन्त्रमाथि मस्ती गर्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति हो । यति मात्रै होइन, ठूला ठेक्कापट्टा वा परियोजनाका नाममा कमिसन खानु सत्तासीनको धर्म बन्न पुगेको छ । यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिबलाई झन्–झन् गरिब बनाउँदै छ । कोरोनाका कारण खान नपाएर ज्यानै जाने स्थिति बन्नु यसैको उदाहरण हो । यति मात्रै होइन, सडक विस्तारका नाममा गरिब र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइँदै छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि विनियोजन गरिने लक्षित बजेट कटौती गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भएको निजीकरणले गरिब र सीमान्तकृत समूहको जीवन कठिन भएको छ । राज्यलाई यी मुद्दामा कुनै सरोकार छैन, राजनीतिक दल मौन छन् । यसले पनि सीमान्तकृत समुदायकै ढाड सेकिरहेको छ ।
सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा संसद् पुनर्स्थापनाले मात्रै समग्र प्रतिगमनको अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसैले जातव्यवस्थामा आधारित वा नश्लीय विभेदमा आधारित अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको अन्त्य सीमान्तकृत समुदायको अग्रगमनसँग अनिवार्य रूपमा गाँसिएर आउँछ ।
सात, नेपालमा गरिब र सीमान्तकृतले न्याय पाउन गाह्रो छ । हत्या र बलात्कारका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउँदैनन् । रुकुम नरसंहारमा राज्यको ठूलो शक्ति अपराधीलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमै लाग्यो । अझै पनि पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता छैन । निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लाग्दैन । निर्मलाजस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलालीकी माया विकको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा समेत विभेद गरिन्छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिएका अजित मिजारको लास चार वर्षसम्म अस्पतालमै छ । तर, उनले न्याय पाउने हुन् वा होइनन्, टुंगो छैन । सीमान्तकृतका लागि न्यायमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने वा सिंगो न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्संरचना नगरी सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउने निश्चित छैन । न्यायिक क्षेत्रबाटै अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदासम्म देशमा लोकतन्त्र रहेको अनुभूति कसरी हुन सक्छ ? यसैले न्यायिक क्षेत्रको पुनर्संरचना अग्रगमनका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो ।
आठ, जातव्यवस्था र नश्लवाद समाजको अग्रगमनको सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् । नेपालमा पहाडी खस–आर्य समुदायले आफूलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने राष्ट्रवाद हावी छ । खस भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई राष्ट्रिय र अन्य सभ्यतालाई दोस्रो दर्जाको मान्ने विभेदकारी संस्कृतिको जग जातव्यवस्था र नश्लवाद नै हो । प्रगतिशील शक्तिबाहेक नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र नै यसैमा आधारित छ । जात र नश्लकै आधारमा बहुसंख्यक नागरिक विभेदमा पारिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको बहिष्करणलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा उनमा जातीय र नश्लीयता सवार भएको सहजै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायको विरुद्धमा छ ।
अबको यात्रा
नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा वेला–वेला प्रतिगमन भइरहन्छ । यसो हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण शासन व्यवस्था औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुने तर बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नै गर्न नपाउनु हो । त्यसैले जबसम्म बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमाथिको बहिष्करण र विभेद कायम रहन्छ, तबसम्म दिगो लोकतन्त्रको स्थापना निकै कठिन छ । त्यसैले वास्तविक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष नै सीमान्तकृत समुदायको अबको बाटो हो ।
ओलीको संसद् विघटन विगतदेखि हुँदै आएको प्रतिगमनको एउटा परिणाम मात्रै हो । यस परिघटनापछि सबैजसो राजनीतिक शक्ति र नागरिक सडकमा आन्दोलित छन् । कतिपयले संसद् पुनस्र्थापनाको नारा लगाइरहेका छन् त कतिले ऐतिहासिक रूपमा भएको प्रतिगमनको शृंखलाको अन्त्यविना अग्रगमन असम्भव रहेको व्याख्या गरेका छन् । सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा संसद् पुनर्स्थापनाले मात्रै समग्र प्रतिगमनको अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसैले जातव्यवस्थामा आधारित वा नश्लीय विभेदमा आधारित अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको अन्त्य सीमान्तकृत समुदायको अग्रगमनसँग अनिवार्य रूपमा गाँसिएर आउँछ । यति मात्रै होइन, सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद र बहिष्करणको अन्त्यले मात्रै अग्रगामी र प्रगतिशील समाज निर्माण हुन सक्छ ।
सीमान्तकृत समुदायका लागि अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति संरचना र शासकीय प्रणालीमै धेरै समस्या छन् । लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष, बलिदानी र योगदान गरेको भए पनि सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मुक्तिका लागि सीमान्तकृत समुदायले फरि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । नेपालका सीमान्तकृत समुदाय सधैँ राजनीतिक दलको सत्ता उक्लने भर्याङ मात्रै बनाइए । विगतमा राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई निरन्तर रूपमा उपयोग मात्रै गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनपछि पूरै बेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । अब सीमान्तकृत समुदाय मुक्तिको स्पष्ट मार्गचित्र, नीति र योजनाविना राजनीतिक दलको भरिया बन्न किमार्थ तयार छैन, राजनीतिक दलले पनि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
