कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुलाई सरकारको ‘सर्वसत्तावादउन्मुख प्रवृत्तिको शृंखला’को संज्ञा दिएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको सर्वसत्तावादउन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध घनीभुत रूपमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
एकपछि अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर सरकार ‘संविधानलाई विखण्डित गर्ने यात्रा’मा अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा नै आफूहरूले असहमति जनाएको र अध्यादेश फिर्ता नगरी हुने कुनै पनि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता नरहने कुरा निर्णयका साथ गरेको स्मरण गर्दै सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र दुईतिहाइको दम्भका कारण संविधानलाई विखण्डित गर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्तिको प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने भन्ने हाम्रो संवैधानिक मर्म छ । त्यसप्रकारको व्यवस्था प्रस्ट छ । तर, त्यो केही पनि नगरी आज एकाएक शपथग्रहण भयो । शपथग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति स्वयंले बहिष्कार गर्नुपर्ने, सभामुखको अनुपस्थिति रहने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको त स्वाभाविक रूपमा अनुपस्थिति रहने भो । यो स्थिति जन्मनुको पछाडि दुईवटा कुराले प्रधान रूपमा काम ग¥यो । एकातर्फ उहाँहरूसँग रहेको भनएको दुईतिहाइको दम्भ र अर्कोतर्फ उहाँहरूको द्वन्द्वका कारणले आज संविधानलाई नै विखण्डित गर्ने प्रकारको यात्रा उहाँहरूले अगाडि बढाउनुभएको छ ।’
उनले पछिल्लो कदमलाई सरकारको सर्वसत्तावादउन्मुख प्रवृत्तिकै एउटा शृंखलाको रूपमा लिएको र त्यसविरुद्धको संघर्षलाई अझै घनीभुत बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बताए ।
