सुकीसहितका नेताहरूलाई रिहा गर्न म्यानमारको सत्तारुढ दल एनएलडीको आग्रह

मंगलबार, २० माघ, २०७७
डिजिटल संस्करण

म्यानमारको सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले सेनाको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । एनएलडीले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेतृ आङ सान सुकीसहितका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो ।  

स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेकी सुकी र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुवैलाई सेनाले सोमबारदेखि नजरबन्दमा राखेको छ । एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरू, सांसदहरू र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ । 

म्यानमारको सैनिकले म्यानमारको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि  नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको हो ।  सेनाले एक वर्षसम्मका लागि संकटकाल घोषणा गर्दै एक वर्षमा निर्वाचन गराउने दाबी पनि गरेको छ । 

गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोना भाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आमनिर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको सेनाको भनाइ छ । 

सेनाको असन्तुष्टिबीच भएको निर्वाचनबाट गठित नयाँ संसद्को बैठक सुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको हो । सेनाले राजनीतिक नेताहरूलाई सैनिक नियन्त्रणमा राख्ने र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरेकोमा सर्वत्र विरोध भएको छ । 

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यानमरको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले म्यानमारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।  हाल म्यानमारमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रूपमा ७५ वर्षीया आङ सान सुकी नै रहेकी छिन् । सैनिक शासनविरुद्ध दशकौँ संघर्ष गरेपश्चात् पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न निर्वाचनबाट उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । 

गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसद्को तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनका कुल चार सय ७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले तीन सय ९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधानबमोजिम सेनालाई संसद्को कुल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको थियो ।

तर, गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको दाबी छ । त्यसका ठोस प्रमाणहरू भने सेनाले फेला पारेको छैन । यहाँको निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपणलाई अस्वीकार गरेको थियो । 

यही असन्तुष्टिको आडमा सेनाले शासन लिएकाले म्यानमारको राजनीतिक केही समय संकटपूर्ण नै रहने देखिएको छ ।  
 

सुझावित समाचार