अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका रिट उपर डेढ महिना हुन लाग्दा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन । परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विहान प्रचलित ऐन र बेलुका अध्यादेशका आधारमा बैठक राखी भागबन्डाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आफूसमेत विपक्षीभएको संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । परिणाम स्वरुपआफै विपक्षी भएको मुद्दामा आफै बस्ने कि नबस्ने भनी उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न त उठ्यो नै, अहिले प्रतिनिनिसभा विघटनको रिटका कारण अन्य इजलास र मुद्दामाथि प्रभावपर्दा यो रिट पनि डेढ महिनादेखि पेसीमा चढेपनि सुनुवाई भएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित १ पुुसमा रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म ७ पटक पेसी तोकिएको छ । तर सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘विघटनविरुद्धको मुद्दाले यो रिट पनि पछि धकेलिएको छ । इजलासले चाहे एक घन्टा वा निश्चित समय अन्य मुद्दाका लागि छुट्याउन सक्छ ।’
