संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ : विघटनविरुद्धको बहस सकियो, आजदेखि सरकारी पक्षको बहस

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना  हुनुपर्ने मागसहित परेका १३ रिटउपर संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा आइतबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूले सरकारको पक्षबाट बहस सुरु गर्नेछन् । 

निवेदकको तर्फबाट बहस गर्न चार सय १३ कानुन व्यवसायीले नाम टिपाएका थिए । तर, समय अभावका कारण निवेदकसहित ६८ जनाले मात्र बहस गर्न पाए । आइतबार निवेदक तुलसी सिंखडासहित ११ जनाले बहस गरेका छन् । 
सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा सयभन्दा धेरै वकिल छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जना सरकारी वकिलले विघटनको पक्षमा बहस गर्दै छन् । चार नायब महान्यायाधिवक्ता, पाँच सहन्यायाधिवक्ता र एकजना उपन्यायाधिवक्ताले बहस गर्नेछन् । सोमबार बहसको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता खरेलबाटै गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । 

त्यस्तै, सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीका साथै अधिवक्ताद्वय श्रीकृष्ण सुवेदी र श्यामप्रसाद खरेलले बहस गर्दै छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विघटन सही नभएको आफ्नो लिखित जवाफमा भनिसकेका छन् । त्यसैले उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी सरकार पक्षका अन्य कानुन व्यवसायीझैँ विघटनको पक्षमा उभिने छैनन् । 

सरकार र सभामुख पक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ । त्यसपछि निवेदकको तर्फबाट जवाफ मागेर इजलासले आदेश दिनेछ । अबको दुई सातामा बहस सकिने र फागुनको पहिलो सातासम्म आदेश आउने सम्भावना रहेको सर्वाेच्चका एक अधिकारी बताउँछन् ।

निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले इजलासमा गरेका तर्कहरूको सार 
संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा मात्र संविधानमा विघटनको व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली विकल्प खोज्न संसद् गएनन् । यसबाट उनको दुराशय देखिन्छ ।प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी विभिन्न नियुक्ति गरिए । संसदीय सुनुवाइबाट बच्न यसो गरिएकाले विघटन दुराशयबाट प्रेरित छ । 

संविधानमा धारा ७६ (५) बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र विघटन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार केपी ओली धारार ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् । 
प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा ९ माघमा मात्र प्रकाशित भएको छ । त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भइसकेकाले पुराना नजिरअनुसार अविश्वासको प्रस्तावलाई सुरुमा पेस भएको मानेर त्यसैअनुसार फैसला हुनुपर्छ । 

पटक–पटक संसद् विघटन गरिँदा मुलुक नै अस्थिर हुने भएकाले संविधान निर्माणका समयमा भएका बहस÷छलफलले प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सजिलै विघटन गर्न सक्ने विगतको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो । नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने विभिन्न विकल्प संविधानमा त्यसैले राखिएका हुन् ।

स्वयं संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समेत प्रधानमन्त्रीले सहजै विघटन गर्ने प्रावधान नरहेको भनेर विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । यसबाट पनि संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न सकिन्छ । आवश्यक परेमा संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलका अडियो, भिडिओ र लिखित दस्ताबेजसमेत मगाएर हेर्न सकिन्छ ।

विघटन टाइमलाइन
 ५ पुस : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक । सोही दिन पुनस्र्थापनको मागसहित सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता ।
८ पुस: सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराद्वारा विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश । 
१० पुस : सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेशका साथै १९ पुसभित्र प्रमाण तथा सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश । एमिकस क्युरीका लागि बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च बार इकाइबाट दुई सदस्य माग ।
२२ पुस : संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु । स्वार्थ बाझिने भन्दै आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीद्वारा विघटनको विषयको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा नबस्ने घोषणा । 
२९ पुस : न्यायाधीश कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्लको उपस्थिति । निवेदकको मागअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट नभई संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण गर्ने आदेश ।
२ माघ : ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर दैनिक सुनुवाइ सुरु । 
१८ माघ : निवेदकको पक्षबाट बहस समाप्त