नेपालजस्तो देश बाँच्नलाई निकै सुविचारित, योजनाबद्ध र संस्थागत विदेश नीतिको खाँचो हुन्छ । अन्यथा, नेपालको आगामी दिन सुखद हुनेछैन ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल उल्लेख गरिएदेखि नै नेपालको विदेश नीति यहीअनुसार आजपर्यन्त निर्देशित छ । नेपालको कूटनीतिमा यो पदावली सर्वाधिक टीकाटिप्पणी र चर्चा गरिने विषय पनि हो ।
कूटनीति आफैँमा नरम शक्ति हो । राजनीतिलाई कडा शक्ति मान्ने हो भने कूटनीति त्यसैलाई व्यक्त गर्ने एउटा नरम र कलात्मक शैलीयुक्त अभिव्यक्ति हो । नेपाल अहिले आफ्नो कारणले भन्दा अरूका कारणले विश्वको ध्यानको केन्द्रमा छ । सरकारका नीति, नेताका दूरदर्शी व्यवहारले भन्दा पनि विश्व शक्तिकेन्द्रका स्वार्थले गर्दा चासोको केन्द्र बनेको छ । आफ्नो ल्याकत, आफ्नो नीति र राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा पनि विदेशी शक्तिको रणनीतिक स्वार्थमा जेलिएर नेपालको राजनीति र समाज तरंगित हुँदै आएको छ । संस्कृति, भाषा, गीत, संगीत, साहित्य, साझा व्यक्तित्वलाई नरम शक्तिका रूपमा कूटनीतिक अभ्यासमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ ।
नेपालमा राजदूत बनेर आएको तीन महिनामै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ‘चरीजस्तै उड्न पाएँ.. आकाशको तलतिर’ बोलको गीतमा मुख्य भूमिकामा नाचेकी थिइन् । यो उनले गरेको नरम कूटनीतिकै प्रयोग थियो । त्यसैगरी, भारतमा प्रथमपटक नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै नरम शक्तिको प्रयोगमा अत्यधिक प्रयत्न हुन थाल्यो । उनी नेपालमा पहिलोपटक भ्रमणमा आउँदा यहाँको संसद्मा नेपाली भाषामा सम्बोधन गरे । उनले पटक–पटकको भ्रमणमा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जनकपुरको दर्शन गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल–भारतको सम्बन्धमा संकट गहिरिँदै गएको वेला भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमण भयो । उनलाई भारत सरकारले विशेष जिम्मेवारी दिएर यहाँ पठाउनुको पछाडि प्रमुख कारण नेपाल उनको मावली देश हुनुलाई मानिएको छ । उनी नेपाली भाषा, संस्कृतिसँग जानकार भएकाले पनि उनको नरम कूटनीतिक प्रयोग प्रभावी हुने नै भयो । यही कारण उनले आफ्नो भ्रमणमा भरपूर नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई आफ्नो कूटनीतिक मिसनलाई सफल पार्न प्रयोग गरे । त्यसैगरी, नेपालमा रहेका अमेरिकी राजदूतले पनि यहाँका चाडपर्वमा सहभागी हुने, सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रमलाई व्यापक कार्यान्वयन गर्ने र सांस्कृतिक उठबस गर्ने गर्दै आएका छन् ।
तरुल बिम्बमाथि विमर्श : नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो कि होइन, अथवा यो बिम्बलाई बदल्नुपर्छ भनेर विभिन्न कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक तथा विद्वान्बाट वेलावेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो बिम्ब नै बदल्नुपर्ने पैरवी गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल भूपरिवेष्ठित हो कि होइन भन्ने विषयमाथि पनि चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन् । कतिपयले भूपरिवेष्ठित अवधारणालाई बदल्नुपर्ने वा त्याग्नुपर्ने तर्कसमेत अघि सारेका छन् । बाबुरामले त नेपाल चीन र भारतबीचको तरुलको बिम्ब बदलेर पुलको अवधारणालाई अँगाल्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । भूपरिवेष्ठितको अवधारणालाई भूजडितको सोचले विस्थापित गर्नुपर्ने दाबी पनि सुनिने गरिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन सन्दर्भमा भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेशकालीन रणनीति र चिनियाँ फैलावटलाई देखेर नै तरुल बिम्बको प्रयोग नेपालका लागि गरेको देखिन्छ । दुईवटा विशाल मुलुकबीचमा सानो भूगोलको देश भएकाले पनि उनले नेपाललाई तरुल बिम्ब दिएको जगजाहेर छ ।
चौपक्षीय जमघट : नेपालको संसद् विघटनसम्म आउँदा यहाँको भूराजनीतिक गर्मी निकै बढ्दो छ । आवरणमा प्रचण्ड–माधव र ओली समूह देखिए पनि संसद् विघटनको बिन्दुमा चीन, भारत, अमेरिका र युरोपको चौकोणिक अन्तरद्वन्द्व मिश्रित छ । अहिले यी सबै शक्तिसमूह आ–आफ्नो दाउपेचमा छन् । नेपालमा कहिले कुन शक्तिको पल्ला भारी हुने र कहिले अर्काेको पल्ला भारी हुने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यो विषय यहाँका नेताका व्यक्तिगत तुष्टि कताबाट सुनिश्चित हुने भन्नेबाट बढी निर्देशित हुने गरेको छ । यतिवेला नेपालको राजनीतिमा भारत–अमेरिका–युरोप बलियो देखिएको छ ।
संविधानपश्चात् : संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा चिनियाँ लबी बलियो भएको र त्यो क्रम पुस ५ सम्म रह्यो भन्ने विश्लेषण पनि छ । भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको नेपालमा दुई कार्यकालको संविधानसभाको अवधिमा पटक–पटक सरकार बन्ने र गिर्ने कामले वाक्क भएको अवस्थामा एकाएक तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एक हुँदा चिनियाँ जोडघटाउ बलियो भएको आकलन गरिएको थियो ।
संविधान जारीपश्चात् भारतले अमानवीय नाकाबन्दी गरेकाले पनि नेपाली पक्ष रुष्ट भएर चिनियाँ काखमा पुगेको सबैले बुझ्ने कुरा हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकपक्षीय चीनकेन्द्रित नीति लिँदा भारतसहित अरू शक्तिराष्ट्रलाई टाउकोदुखाइको विषय त थियो नै, नेपाललाई पेलेर चिनियाँको काखमा पुर्याएको भनेर मोदीलाई भारतभित्रै निकै आलोचना पनि भयो । तर, ओली सरकारको परिस्थितिजन्य बाध्यता भए पनि चिनियाँ पक्षसित चाहिनेभन्दा बढी टाँसिने र अरूसित टाढिने नीतिले नेपाललाई कता पुर्याउला ? त्यो चिन्ताको विषय हो । नेपाल लामो समय असंलग्न नीतिमा अडिग भएर असंलग्न राष्ट्र समूहमा शीतयुद्धदेखि आबद्ध रहँदै आएको परिप्रेक्षमा कहिले उत्तर कहिले दक्षिणपरस्त हुनु प्रत्युत्पादक छ । संविधान जारी र नाकाबन्दीपछि पाँच वर्षे संवादहीनतालाई तोड्दै अहिले भर्खरै भारतबाट रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेनापति नरवणे र विदेशसचिव शृंगलाको भ्रमणको शृंखलामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमण भएको छ ।
नेताकेन्द्रित परराष्ट्र नीति : नेपालजस्तो देश बाँच्नलाई निकै सुविचारित, योजनाबद्ध र संस्थागत विदेश नीतिको खाँचो हुन्छ । अन्यथा, नेपालको आगामी दिन सुखद हुनेछैन । ओली सत्तारोहणको पहिलो इनिङ उत्तरको धाप लिएर भयो भने दोस्रो इनिङ (पुस ५ गतेपछि) दक्षिणको धाप पाएर हुँदै छ । नेपालजस्तो देशको मूल समस्या के हो भने नेता फेरेपछि विदेश नीतिमा फेरबदल आउने र वैदेशिक नीतिमा आकाशपातालको क्रमभंगता हुने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरेको छ । एकतिर फर्किंदा अर्कोतिरको ढोका बन्द गरिनु देशका लागि अत्यन्त घातक नीति हो । दुवैतिरको मात्रै होइन, आकासे छिमेकीको विकल्पलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नु हाम्रो जस्तो देशका लागि अति आवश्यक छ । नेता र दल सत्ता र सरकारमा वेलावेलामा आउँछन्–जान्छन्, तर देश त्यसरी बदलिरहने चिज होइन । सरकारमा को आउँछ ? त्यो अस्थायी प्रश्न हो । देश त स्थायी हुन्छ । स्थायी देशको आधारभूत स्थायी नीति आवश्यक छ । तरुल त सानै भए पनि एक ठाउँमा, आफ्नो स्थानमा रहिरहन्छ । तर, नेपाली राजनीतिको कहिले यता कहिले उता टाँसिने, फर्किने नीतिले भने मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्न सकिन्न ।
