कोभिड–१९ का कारण लकडाउन गर्नुपर्दा नेपालले पहिलोपटक थालेको मुलुकको रेटिङ स्थगित गरेको छ । कोभिडपछि केही महिनाअघि गरिएको रेटिङमा श्रीलंकाको स्तर खस्किएको तथा बंगलादेशको सुधार नभएपछि नेपालले स्थगन गरेको हो ।
‘हामीले रेटिङका लागि सम्झौता गरेको संस्थाका प्रतिनिधिहरू भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थासमेत आयो,’ अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यले भने, ‘अर्कोतर्फ बन्दाबन्दी र त्यसपछि पनि राजस्व उठ्तीदर व्यवसायहरूमा खासै सुधार नदेखिएकाले अहिले नै रेटिङ गराउने सही समय नभएको निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुग्यौँ ।’
गत पुसमा अमेरिकी कम्पनी फिट्च रेटिङ गर्न छनोटमा परेको थियो । गत २७ कात्तिकमा फिट्चले बंगलादेशको र १२ मंसिरमा श्रीलंकाको रेटिङ सार्वजनिक गर्दा बंगलादेशको रेटिङ स्थिर देखियो भने श्रीलंकाको घटेको छ । बंगलादेशको लङ टर्म फरेन करेन्सी इस्युअर डिफल्ट रेटिङ बिबी माइनस नै रहेको र श्रीलंकाको भने बी माइनसबाट ट्रिपल सीमा झरेको छ ।
रेटिङका क्रममा मुलुकमा रहेको राजनीतिक जोखिम, मुलुकको आम्दानी, अर्थतन्त्रको संरचना, आर्थिक वृद्धिदर र सम्भावना, सरकारको ऋण दायित्व, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, मूल्यवृद्धि, बेरोेजगारीलगायतका विभिन्न तथ्यांकहरूको स्थलगत अध्ययन नै गरिन्छ ।
अहिले मुलुकको रेटिङ गर्दा स्तर सोचेजस्तो नआउने सम्भावना देखिएकाले पनि सरकार यसका लागि अग्रसर नदेखिएको हो । ‘हाम्रोमा लगानीका सम्भावना राम्रै छन्, तर राजस्व उठ्तीदर, बजेट, लगानी सबै अवस्था सोचेअनुरूप छैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले अहिले नै नगर्ने भन्नेमा गएका हौँ ।’ नेपालले चाहेको समयमा रेटिङको काम गर्न सकिने जानकारी फिट्चले दिएको आचार्यले बताए ।
अहिले मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चिति आधारमा बलियो छ । यो करिब १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब मात्रै छ । यो भनेको जिडिपीको २१ प्रतिशत हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि मात्रै वार्षिक १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
‘हाम्रो वित्तीय प्रणालीका आधारमा स्तर घट्ने सम्भावना कम छ,’ पूर्वबैंकर तथा सिए अनलराज भट्टराईले भने, ‘तर, वैदेशिक विनिमयसम्बन्धी कानुन, लाभांश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालगायतले स्तर राम्रो आउने सम्भावना कम हुन्छ ।’ भट्टराई रेटिङमा सांसद, अर्थमन्त्रीहरूले बोलेको कुराले समेत अर्थ राख्ने बताउँछन् । शिक्षामा लगानी बन्द गरौँ, वैदेशिक लगानी रोकौँ भन्नेजस्ता सांसदहरूबाट आउने भनाइको समेत अर्थ रहने उनी बताउँछन् ।
सार्वभौम रेटिङ गरेर राम्रो स्तर आएको सरकारले मात्र नभई मुलुकभित्रका संस्थाहरूले समेत सजिलोसँग ऋण, लगानी ल्याउन सक्छन् । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ । हाल नेपाली बैंकहरूले मुलुकबाहिरबाट करिब १३ अर्ब ऋण ल्याएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार बैंकले समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर ३ देखि ५ अर्ब रकम ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । निफ्रा बन्ड जारी गरेर ल्याइने यस्तो पुँजी ट्रिपल ए रेटेड अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट क्रेडिट ¥याप गरिएको छ । मुलुकको सार्वभौम रेटिङ भएमा र राम्रो आएमा यस्ता संस्थाहरूले थप खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भने हट्थ्यो । हुन त मुलुकको रेटिङ कमजोर आएमा बाहिरबाट ऋण उठाउन चाहने संस्थाको रेटिङलाई समेत प्रभाव पार्ने गर्छ ।
‘मुलुकको रेटिङ कमजोर आएमा कम्पनीको रेटिङलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘मुलुकभित्रको खपतका लागि सो कम्पनीले राम्रो रेटिङ पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खपतमा भने मुलुकको रेटिङभन्दा कम्पनीको रेटिङ उच्च नहुने र त्यसैले काट्ने अवस्था रहन्छ ।’
यी समस्याहरूका बाबजुद पनि रेटिङ गराउँदा मुलुकले आफ्नो समस्या औँल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशन डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी कहाँ छौँ भन्ने थाहा पाउँछौँ,’ भट्टले भने, ‘आन्तरिक पुनर्संरचना गर्न सहयोग मात्र पुग्दैन, मुलुकभित्र पारदर्शिता अपनाउन प्रोत्साहन गर्छ ।’
रेटिङ गराउनुका लाभ–हानि भने दुवै छन् । स्तर कमजोर आएमा दातृनिकाय वा अन्यले विभिन्न सर्तहरूमा मोलमोलाइ गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । राम्रो आउँदा ऋणपत्र बजार विस्तार गर्न, सेयर बजारमा विदेशी लगानीकर्ता भिœयाउनसमेत अवसर बन्न सक्छ ।
श्रीलंका र बंगलादेशको अवस्था
श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वभौम ऋणको अनुपात उच्च वृद्धि तथा मध्यकालका लागि बाह्य ऋण भुक्तानी स्तर चुनौतीपूर्ण बनेका कारण यस्तो रेटिङ घटाइएको फिट्चले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । ९ अर्ब डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको श्रीलंकामा त्यसको तुलनामा बाह्य ऋण दायित्व सन् २०२५ सम्म २३ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
श्रीलंका सरकारको जिडिपीको तुलनामा ऋण अनुपात २०२० मै शतप्रतिशत पुगेको र यो सन् २०२४ मा १ सय १६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । श्रीलंकाको बजेटले समेत सन् २०२१ मा बजेट घाटा विस्तार भएर ८ दशमलव ९ पुग्ने अनुमान गरेको छ । जबकि सन् २०२० मा बजेट घाटा ७ दशमलव ९ हुने मानिएको थियो ।
त्यस्तै, बंगलादेशको भने सरकारी ऋण न्यून नै भए पनि बढ्न थालेको, बन्दाबन्दी हुन गएको, ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत हुने भएका (यद्यपि २०२२ मा सुधार भएर ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ) कारणबाट समेत रेटिङ प्रभावित भएको हो । बंगलादेशको बजेट घाटासमेत जिडिपीको तुलनामा यथावत् (७ दशमलव ८ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ ।
