प्यालेस्टाइनी संघर्षले ओस्लो सम्झौतालाई परित्याग गर्न ढिलो भइसक्यो
अघिल्लो महिना प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनको कार्यकारी समितिका महासचिव तथा प्रमुख वार्ताकार रहेका सायब इरेकातको ६५ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो । उनको मृत्युलाई केही प्यालेस्टाइनी विज्ञले ओस्लो युगको अन्त्यको बिम्बका रूपमा व्याख्या गरे । इरेकात र उनका पुस्ताका धेरै प्यालेस्टाइनी राजनीतिज्ञ दुई राज्य समाधानको बलिया समर्थक रहे । इजरायल र उसको अमेरिकी संरक्षकलाई समानताको आधारमा स्वतन्त्र राज्य स्थापनामा सहमत गराउन सकिने उनीहरूले बताइरहे, प्यालेस्टाइनी नागरिकरलाई पनि त्यही बताइरहे । तर, त्यसयताका झन्डै दुई दशकको समयमा पनि औपनिवेशीकरण जारी रहँदासमेत प्यालेस्टाइनीहरू दुई राज्य सहमतिमा अडिग रहन्छन् भने त्यो नशा मात्र हो ।
इजरायल र इजिप्टबीचको सन् १९७८ को क्याम्प डेबिड सम्झौता, प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच ओस्लो सम्झौता र जोर्डन र इजरायलबीचको सन् १९९४ को सम्झौतालाई प्यालेस्टाइनी आत्मनिर्णयतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुने बताइएको थियो । तर, यी सबै सम्झौताले प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई नागरिकको रूपमा बेवास्ता गरे । प्यालेस्टाइनी राजनीतिक नेतृत्वले प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई बेस्ट बैंक, गाजा पट्टी र पूर्वी जेसेलममा बस्ने मानिसमा सीमित गरिदिए ।
प्यालेस्टाइनी अथोरिटीले पूर्ण अधिकारको अभ्यास गरेको देखिँदैन । अथोरिटीलाई त्यस्ता नागरिकको प्रशासक बनाइयो, जो नित्य इजरायली सैन्य अतिक्रमणको डरमा बाँचिरहे । ओस्लो मार्गअनुरूप भ्रमात्मक दुई राज्य समाधानतर्फ अघि बढिरहने आग्रह इजरायलले राष्ट्र–राज्य कानुन ल्याएपछि पनि जारी छ । एकपछि अर्को अरबी राज्यले इजरायलसँग सम्बन्ध समान्यीकरण गर्ने क्रममा प्यालेस्टाइनलाई बिर्सिरहँदा पनि ओस्लो मार्गको चर्चा जारी छ । अमेरिकाले अर्को ‘शान्ति प्रस्ताव’ अघि सारेको छ, जसले प्यालेस्टाइनीलाई अपमानजनक अनुदानभन्दा बढी केही दिएको छैन ।
इजरायल र इजिप्टबीच सम्पन्न सन् १९७८ को क्याम्प डेबिड सम्झौता, प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच ओस्लो सम्झौता र जोर्डन र इजरायलबीचको सन् १९९४ को सम्झौताले प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई नागरिकको रूपमा बेवास्ता गरे
ओस्लो र यसबाट सिर्जित प्रक्रियाले ऐतिहासिक प्यालेस्टाइनी भूमिमा इजरायलले प्रभावकारिताका साथ लागू गरेको विभेदकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्छ । यसले प्यालेस्टाइनी संघर्षका ज्ञानलाई पनि महत्व दिएको छैन । त्यस्तै यसले नागरिक तथा राजनीतिक प्रतिरोधको लामो प्यालेस्टाइनी वैभवलाई पनि लेखाजोखा गरेको छैन । विगत वर्षदेखि नै कैयौँ प्यालेस्टाइनीले ओस्लोप्रति मोह भंग भएर प्यालेस्टाइनी जनताको अधिकार सम्बन्धमा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न थालेका छन् ।
सन् २००१ मा दोस्रो एन्तिफादा उठेपछिको समयमा वल्र्ड कन्फरेन्स एगेन्स्ट रेसिजम नामक सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा आयोजना भयो । यसले दमित प्यालेस्टाइनी नागरिक र अन्य सीमान्तकृत समुदायबीचको सहकार्यको प्रगतिशील तथा व्यावहारिक मार्ग तय गर्यो । सन् २००५ मा ‘बोयकोट, डाइभेस्ट एन्ड स्याङ्कसन (बिडिएस)’ आन्दोलन सुरु भयो । दुई वर्षपछि बिडिएस राष्ट्रिय समिति बन्यो, जसलाई अगाडिको मार्ग पहिल्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । बिडिएसलगायत वन डेमोक्रेटिक स्टेट क्याम्पेन र ग्रेट मार्च अफ रिटर्नहरू प्यालेस्टाइनलाई ओस्लो मार्गको विकल्प दिने प्रयास थियो । यसमा गाजाले केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ । सन् २००६ को संसदीय चुनावदेखि गाजामा भएको अधिकांश घटनाले ओस्लो सम्झौता र त्यसका परिणतिको अस्वीकृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । जब हामीले गाजाका ७५–८० प्रतिशत मानिसहरू शरणार्थी रहेको कुरा ख्याल गर्छौं, तब ओस्लोविरोधी भावनाबारे बुझ्नेछौँ ।
पछिका वर्षमा वैकल्पिक मार्गको आह्वान थप गहन बन्दै गयो । यो नयाँ मार्गले गाजाका नागरिकको बलिदानलाई प्यालेस्टाइनी स्वतन्त्रता सघर्षका लागि कोसेढुंगाका रूपमा हेर्छ । सन् २००९, २०१२ र २०१४ मा गाजामा भएको नरसंहारबाट पनि विश्वव्यापी रूपमा इजरायलको विभेदकारी नीतिको विरोधी भावना बढेको छ । आजका दिनमा केही अभियन्ता प्यालेस्टाइनीलाई ओस्लो सम्झौताको ह्याङओभरबाट बाहिर निकाल्नुलाई शान्ति तथा न्याय स्थापनाको पूर्वसर्त मान्छन् ।
यसका लागि प्यालेस्टाइनी मुद्दालाई अतिक्रमणकारी औपनिवेशवाद तथा विभेदकारी प्रणालीविरुद्धको संघर्षको रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्यालेस्टाइनी जनताका तीन पक्षलाई पुनः एकीकरण गर्नुपर्छ । तिनमा गजा तथा बेस्ट बैंकका बासिन्दा, शरणार्थी र इजरायलका प्यालेस्टाइनी नागरिक पर्छन् । यस सम्बन्धको पहिलो पहल सन् २००१ मा डर्बनमा उठाइएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा उठाइएको सो कदमले प्यालेस्टाइनी आन्दोलनलाई पनि विगतको दक्षिण अफ्रिकी आन्दोलनको मार्गमा हिँडाउन सुरु गर्यो, यो प्यालेस्टाइनी स्वतन्त्रता, समानता र न्यायतर्फको लामो यात्रा थियो ।
(हैदर इद गाजास्थित अल–अस्का युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक हुन्)
अलजजिराबाट
