सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा आएका २० वर्षदेखिका निलो माइक्रो बसलाई विस्थापित गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयको निर्देशन, काठमाडौं महानगरपालिका, बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा यही पुस महिनाबाट निलो माइक्रो बसलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले पटकपटक २० वर्षदेखिका सवारीसाधनलाई हटाउन सकिने बताएको भए पनि व्यवसायीहरूको चर्को दबाब र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निलो माइक्रो बस अहिलेसम्म विस्थापित हुन सकेको थिएन ।
सरकारले ०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कालो र हरियो नम्बर प्लेट भएका सवारीमा २० वर्षे र कालो नम्बर प्लेटका विद्युतीय गाडीमा ३० वर्षे हद म्याद लागू भएको थियो ।
२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीका साधन नचलाउने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा तीन सयवटा निलो माइक्रो हटाउन लागिएको विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार सवारी जाम बढाउने २० वर्ष पुराना यस्ता माइक्रोले सहरको सौन्दर्यलाई नै बिगारेको भन्दै हटाउन लागिएको बताए । सरकारले सन् २००० देखि साना निलो माइक्रो बस काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । एलपी ग्यासबाट चल्ने यस्ता निलो माइक्रो बस तत्कालीन सरकारले काठमाडौंमा प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्यका साथ सुरुवाती चरणमा ल्याइएका थिए ।
काठमाडौंमा तीन सयको हाराहारीमा निलो माइक्रो छन् । बौद्ध, कलंकी र गुर्जुधारा क्षेत्रमा चल्ने यस्ता माइक्रो बसमा आश्रित जनसंख्या ५० हजारभन्दा बढी रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।
सरकारले सन् २००० देखि साना निलो माइक्रो बस भित्र्याएको थियो । ग्यासबाट चल्ने यस्ता निलो माइक्रो बस तत्कालीन सरकारले काठमाडौंमा प्रदूषण कम गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सडक जाम, वातावरण प्रदूषण र सहरको सौन्दर्यलाई नै बिगारेकाले महानगर केन्द्र सरकारको पहलमा हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता सिंहले बताए । ‘नीतिअनुसार नै हटाएका हौँ, त्यसका ठाउँमा नयाँ र विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि पहल गर्छौँ,’ सिंहले भने ।
