महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले हिंसाका घटनामा न्याय दिलाउने क्रममा आफूहरूसमेत हिंसामा पर्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले अधिकांश घटनामा पीडितलाई सहयोग नगर्न र गरेमा ज्यान मार्नेसम्मका धम्की आउने गरेको बताएका छन् ।
"शान्तिका लागी साझा अभियान"ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको प्रदेश २ मा महिला मानव अधिकार रक्षकको सवाल विषयमा संवाद कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । पीडितको न्यायका लागि बोल्दा ज्यान नै जोखिममा रहने गरेको प्रदेश नं. २ का अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक थ्रेट बढी आउने गर्छन् । हामी नै मिलाउँछौँ, प्रहरीमा नजाउ भन्छन्,’ पर्साकी मीरा पुरीले भनिन्, ‘केही गरी प्रहरीसमक्ष पीडितलाई लिई पुगे पनि प्रहरी नै किन यो लफडामा परेको भन्छन् ।’ उनले आफूहरूलाई प्रहरी–प्रशासनले दलालजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताइन् ।
यस्तै अनुभव छ धनुषाकी ज्ञानुका यादवको । उनी भन्छिन्, ‘पीडकहरू प्रायः समाजका ठूला मान्छे हुन्छन् । अनि प्रहरीले पनि सहयोग गर्दैन, फेरि आफूहरू सम्बन्धित मुद्दामा बोले ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिन्छन् ।’ अहिले जनप्रतिनिधिले समेत असहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
रौतहटकी देवकी नेपालले अधिकारकर्मी अरूलाई न्याय दिलाउने क्रममा आफैँ हिंसामा पर्ने गरेको बताइन् । उनको भनाइमा समाजका भद्रभलादमीले समेत गलत दृष्टिकोणले हेर्ने र अवरोध खडा गर्ने गरेका छन् । सिराहाकी रेणु कर्णले समेत आफ्नो अनुभव साझा गरिन् । महिला हिंसाको एक घटनामा पीडितको पक्षमा बोल्दा छोरालाई अपहरण गर्ने धम्की आएको र आफूलाई समेत ज्यान मार्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मीको पहिचान नभएको उनीहरूको गुनासो छ । रौतहटकी नेपालले अधिकारकर्मीको पहिचानको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो पहिचान नहुँदा हामीलाई प्रशासनले, राज्यले समेत सुन्दैन । पैसा र शक्तिको अगाडि हामी झुक्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालको कुरामा सिराहाकी रेणु कर्णले पनि सही थपिन् । उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोगले कम्तीमा जिल्लामा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको सूची तयार गर्ने र पहिचान गर्ने गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाइमा पुरुष मानव अधिकारकर्मीभन्दा महिला अधिकारकर्मीलाई बढी समस्या छ । ‘घरका मान्छेलाई पनि धम्क्याउने गर्छन् । त्यसैले हामी कतिपय अवस्थामा पछि हट्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले थपिन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक यज्ञ भट्टराईले अधिकारकर्मीको आवरणमा कैयौँले दलको कार्यकर्तासरह काम गरिरहेको बताए । यस्ता अधिकारकर्मी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा कालोसूचीमा परेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।
‘न्यायिक समितिमा समेत न्यायाधीश होइन दलको प्रतिनिधिको भूमिकामा केही जनप्रतिनिधि देखिनुभएको छ । यस्तोमा पीडितले न्याय पाउँदैन,’ भट्टराईको भनाइ छ, ‘प्रदेश नं. २ चेतनाका हिसाबले निकै पछि छ । यस्तोमा अधिकारकर्मी झन् बढी सक्रिय हुनुपर्छ । तर धेरैजसो स्वतन्त्र हुनुहुन्न ।’
