वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासबाट बाहिर

शनिबार, ११ पुष, २०७७
डिजिटल संस्करण

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबारको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ पनि गर्ने भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुुर केसीको संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ भएको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतका रिटमाथि सुनुवाइपछि आएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत राखी म्याद थाम्न–थमाउन नपाउने गरी मिति ०७७÷०९÷१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’ 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट परेका थिए । ती सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । 

संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै थप प्रमाण पनि झिकाएको छ । आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन, त्यसको सक्कल रजिस्ट्रेसनसहित काजजात पनि झिकाइएको छ । नेकपा सांसद देव गुरुङलगायतले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

यस मुद्दामा संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि माग गरेको छ । यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना, अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्तासहितको एमिकस क्युुरी माग गरेको हो । कुनै पनि मुद्दामा अदालतलाई आवश्यक परेमा एमिकस क्युरीको सहयोग लिने गर्छ । 

यससँगै संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको विवरण पनि झिकाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउनू ।’ 

यो मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा पनि राखेको छ । यसमा अब २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास सातामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । 

संवैधानिक इजलास गठनमाथि नै प्रश्न

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न गरेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासविपरीत संवैधानिक इजलास गठन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार पाँचजना न्यायाधीश रहने गरेका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित क्रमशः वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हुने गरेका थिए । तर, यसपटक अन्य न्यायाधीश छनोट गरिएको छ । 

न्यायपरिषद्ले बनाएको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १३ जना न्यायाधीश छन् । यो सूचीबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार र न्यायाधीश मीरा खड्का हटाइएका छन् भने तेजबहादुर केसी र अनिलकुमार सिन्हालाई राखिएको छ । ‘अन्यपटकझैँ वरिष्ठताक्रमअनुसार न्यायाधीशलाई राखिएको थिएन,’ शुक्रबार बहस गर्नेमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘विशेषज्ञ न्यायाधीश राखिएको मान्ने हो भने पनि आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राख्नुपथ्र्यो । के आधारमा इजलासमा राखिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।’ 

यस विषयमा निवेदकले बहसको सुरुवातमै प्रश्न पनि गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश कार्कीलाई इजलासमा राखेको भन्दै दुई कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायाधीश कार्की ०६९ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बनेका थिए । प्रगतिशील प्यानलबाट जित हासिल गरेका उनी चारवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै उनलाई २८ असोज ०७२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्ने इजलासमा परेपछि कानुन व्यवासयीले प्रश्न गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यो विषय उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिए, ‘तपाईंले कसरी यस्तो भन्नुभो ? हामीले पनि नहेरे कसले हेर्छ ? तपाईंले यस्तो भन्न पाउनुहुन्न ।’ यही विषयलाई लिएर केहीबेर निवेदक र जबराबीच प्रश्नोत्तर चलेको थियो । 

......

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वकिलबीच सवाल–जवाफ

संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा र कानुन व्यवसायीबीच कडा सवाल–जवाफ भए । प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको जानकारी पाएर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्माले जिकिर गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा ः प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिएर बस्नुपर्ने हो । त्यो पनि नभए ०७२ को नयाँ संविधानले सरकार गठनका सारा विकल्प हुँदाहुँदै पनि संसद् विघटनको विकल्प सही थिएन । पहिलो नभए दोस्रो, तेस्रो, चौथो तरिकाबाट सरकार गठन हुनुपथ्र्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा : कुनै पिएम अल्पमतमा प¥यो भने, कुनै पार्टी अल्पमतमा प¥यो भने तपाईंको भनाइको मतलब ऊ फेरि संसद्मा जानुप¥यो ?

शर्मा : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ, तर यो संविधानअन्तर्गत बनेको राजनीतिक दलले संसद्मै वैकल्पिक सरकार खोजी गर्नुपर्छ । संसद् नै सरकारको आमा हो, जन्मदाता हो । विघटन गर्नुअगाडि संसद्मा जानैप¥यो नि ।

जबरा : के भनेर जानुप¥यो ?

शर्मा : आफू सरकार चलाउन अक्षम भएको भन्दै संसद्मा जाने र त्यहाँ पनि विकल्प नआए अनि मात्र विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ । 

जबरा : मानौँ ‘ए’को सरकार बनिसकेपछि पनि सरकार बनिरहनुप¥यो ? संविधानले फेरि १ बाट २ मा, ३ मा भनेर व्याख्या गरेको छ ? त्यहाँ पनि नभए फेरि १ मा फर्किने भनेर भनेको छ ?

शर्मा : बहुमत ल्याएपछि संसद्बाट भागेर, छलेर हुन्न । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो ।

जबरा : मानौँ निर्वाचन भयो, ७६ (१) बमोजिमको मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीमा कोही नियुक्त भयो । तर, उसले म सरकार चलाउँदिनँ, जनतामा जान्छु भन्यो भने विकल्प के त ? १ बमोजिम सरकार चलाउँदिनँ भने अनिवार्य तिमीले चलाउनुपर्छ भन्ने हो कि ?’

शर्मा : हामीले संसद्लाई चुनेको हो । संविधानअनुसार संसदीय प्रणालीअनुसार संसद्मा जानुपर्छ ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच पनि बहसका क्रममा सवाल–जवाफ भयो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हालसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्रीहरूले विघटनको सिफारिस र राजीनामा सँगसँगै लाने गरेकोमा यसपटक ओलीले राजीनामा नदिनुले शंका उत्पन्न गराएको बताए । 

त्रिपाठी : हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहने र निर्वाचन नगराउने मनसाय देखिन्छ ।

जबरा : प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री पनि नरहने होइन र ?

त्रिपाठी : संविधानले कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्न दिएकै छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने इच्छा नभए घर बस्ने हो । संसदीय दल भनेको सार्वजनिक संस्था हो । यसका अध्यक्षलाई, बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्षलाई सरकार बनाउँदिनँ भन्ने सुविधा प्राप्त छैन । त्यसो गर्ने हो भने पार्टी नै डिजल्भ गरिदिए भयो त ।

जबरा : यदि यो रिट निवेदन खारेज भयो भने के हुन्छ ?

त्रिपाठी : यसलाई निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्छ । कम्तीमा अल्पकालीन आदेश भए पनि गरौँ । पाँच दिनभित्र जवाफ मगाऊँ । कसरी अधिवेशन आह्वान गर्न सकिन्छ, अधिवेशन नरोक्नू भनेर आदेश गरौँ । 

जबरा : अनि संसद्ले के–के गर्न पाउने–नपाउने पनि आदेश गर्दिनू ? सुझाब मागेको मात्र नि !

सुझावित समाचार