भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो चौमासिक लक्ष्य पूरा गर्न असफल भएको छ । पहिलो चौमासिकमा सय किलोमिटर सडक आवधिक मर्मत गर्नुपर्नेमा ३५ किलोमिटर मात्र भएको छ । यो अवधिमा कुल ३ सय ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा २ सय ३४ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । यो लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र हो ।
त्यस्तै, २ सय ५० किलोमिटर सडक ग्राभेलस्तरमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय ७७ किलोमिटर मात्र ग्राभेल भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ७० प्रतिशत हो । सडक निर्माणमा सबैभन्दा सरल मानिएको माटे सडकको लक्ष्य पनि हासिल भएको छैन ।
१ सय ९६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय ४२ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । सडक–पुल निर्माणमा भने मन्त्रालयले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा ३० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यस अवधिमा ३५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यसबाहेक सडक निर्माण अन्य समग्र लक्ष्यमा ७३ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो चौमासिक अवधिका लागि ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो पहिलो चौमासिक अवधिमा हुनुपर्ने खर्चको ४० दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र हो । यसको अर्थ विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च हुन सकेन ।
यो खर्च वार्षिक वित्तीय प्रगतिका आधारमा भने १० दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक बजेट १ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ ।
पहिलो चौमासिक प्रगति अपेक्षित नहुनुमा कोरोनालाई मानिएको छ । धेरैतिर बहुवर्षीय ठेक्का भए पनि आयोजना पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित प्रगति नदेखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
