संसद् विघटन : के भन्छन् संविधानविद् ? [भिडियाेसहित]

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय लिएका छन् । आइतबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकेर उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिसमाथि हस्ताक्षर गरेपछि संसद् विघटन गर्ने मनसायसहित उनी शीतलनिवास पुगेका छन् । तर, संविधान र कानुनका ज्ञाता ओलीको यो कदम असंवैधानिक र गलत रहेको बताउँछन् । संविधानमा यसरी संसद् विघटन गर्ने अधिकार ओलीलाई नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले यो संविधानकाे धारा प्रतिकूल भएको बताए । ‘बारको बैठक बसेर यस विषयमा औपचारिक धारणा बनाउँदै छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो निर्णय असंवैधानिक छ र देश तथा जनताको हितमा छैन ।’

उनको कुरामा सही थप्छन् संविधानविद् तथा नेपाल बार सर्वोच्च इकाइमा अध्यक्षका रूपमा नवनिर्वाचित पूर्णमान शाक्य । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७६ प्रतिकूल छ । वर्तमान अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने धारा त्यो होइन ।’ 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था रहे पनि ओलीले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी संविधानले नै बन्देज लगाएको छ । 

उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ 

यसरी संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिए पनि धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र उक्त अधिकार दिएको छ । उपधारा (५) ले सोही धाराका २, ३ र ४ उपधारालाई उल्लेख गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेकालाई उक्त अधिकार दिएको छ । तर, संसदमा नेकपाको बहुमत छ । अल्पमतमा नरहेको र विश्वासको मत हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले ओलीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् । 

नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी स्पष्ट बहुमत नआएमा दुई वा सोभन्दा बढी दलले आपसमा सहमति गरी उनीहरूले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन् । 

तर, यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नआए राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । 

तत्कालीन एमालेले सबैभन्दा बढी मत ल्याएपछि उक्त दलका संसदीय दलका नेता ओलीले प्रधामन्त्री पद पाएका हुन् । धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएकाले उनले धारा ७६ (५) ले मात्र गर्न पाउने संसद् विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन । अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । उहाँले प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहुन्छ भने ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति पनि तय गर्नुपर्छ ।’ 

तर, यसका विरुद्ध कोही न्यायालय गए प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयमाथि विचार र फैसला गर्न सकिन्छ । ‘विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गरी अर्को चुनावको मिति तय गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, ओलीको हकमा त्यो अवस्था छैन,’ आचार्यले भने ।