संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि अबको दुई साता अर्थात् पुस १७ सम्म संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
एक अघिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको समयसीमा ६ महिनाभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा पुस १७ सम्म संसद्को अधिवेशन जसरी पनि सुरु हुन्छ ।
तर, यहीवेला नेकपा सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको छैन ।
यदि निवेदन दर्ता भइहाल्यो भने पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस अर्थमा विशेष अधिवेशनको निवेदन दर्ता भए पनि नभए पनि अबको दुई सातामा संसद् अधिवेशन बस्ने अवस्था छ ।
तर, यस्तो अवस्थामा किन नेकपा सांसदले विशेष अधिवेशनको माग राखे ? स्रोतका अनुसार यसमा दुई कारण छन् । पहिलो- मंगलबारजस्तै प्रधानमन्त्रीले अरू अध्यादेश पनि ल्याउन सक्छन् । विशेष अधिवेशन निवेदन दर्ता भयो भने अन्य अध्यादेश रोक्न सकिन्छ भन्ने नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ ।
दोस्रो- नेताहरूको प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउने रणनीति छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनसम्मको कदम चाल्न सक्ने नेकपाका कतिपय नेताहरूमा आशंका छ ।
त्यसैले त्यसअगाडि नै विशेष अविधेशनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने बाटो बन्द हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
तर, सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नगरेको बताए ।
