प्रदेश १ सभाको मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । उसले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निष्प्रभावी भएको भन्दै संशोधनको मागसमेत गरेको छ । सरकारका कारबाही पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन पनि दबाब आवश्यक रहेकाले यथाशीघ्र प्रदेश संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।
बुधबार प्रदेश सभामा रिपोर्टिङ गर्ने संसदीय मामिलाका पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै दलका नेता राजीव कोइरालाले महामारीका वेला प्रदेश १ सरकारविहीन भएको दाबी गरे । ‘जनताले महामारीका वेला सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘सरकार अपारदर्शी ढंगले चलेको छ । बजेट संशोधनको आवश्यकता पनि तीव्र बनेको छ । त्यसैले यथाशीघ्र बैठक बोलाउनुपर्दछ ।’ १४ जेठ ०७७ मा सुरु भएको प्रदेश १ सभाको छैटौँ तथा बजेट अधिवेशन ९ साउनमा समाप्त भएको थियो । त्यसयता अधिवेशन बोलाइएको छैन ।
आर्थिक रूपले सरकार संकटमा : कांग्रेस
कांग्रेसले प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा पर्दै गएको जनाएको छ । दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको गैरजिम्मेवारीले गर्दा प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तिएको दाबी गरे । बजेटले राखेको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गराउन नसकेको र निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिहरूलाई सरकारले अझै भुक्तानी दिन नसकेकोसमेत बताए । सचेतक कार्कीका अनुसार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले एक अर्ब र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कांग्रेसले लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार प्रदेश १ सरकारले पहिलो चौमासिकमा ६ अर्ब १७ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको जनाएको छ । संघीय सरकारबाट अनुदान, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट २४ अर्ब ६४ करोड ९२ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।
चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब २५ करोड सात लाख ४७ हजार असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५८ करोड ९९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट नगद ऋण पाँच अर्ब र गत वर्षको नगद मौज्दात पाँच अर्ब रहने अपेक्षा गरेकोमा हालसम्म संघीय सरकारबाट ऋणप्राप्त गर्न कुनै पहल नभएको र गत वर्षको नगद मौज्दात पनि शून्य अवस्थामा रहेको छ ।
