गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताएका छन् ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसद्बाटै निर्माण भएको ऐनअनुसार नै एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको बताएका हुन् ।
मन्त्रालयले एआइजीको दरबन्दी संख्या एक र डिआइजीको पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको, तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआइजी पद दरबन्दी थप गर्न भनेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । तर, छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रस्ट पारे ।
विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने, विधि र पद्धतिको हिसाब–किताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्नुहुन्थ्याे कि हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरू हुन सक्छ, यो पद सिर्जना गर्ने कुरामा । तर, पद सिर्जना भइसकेको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
