नाटकमार्फत महिला, शान्ति र सुरक्षाका सवाल उजागर

आइतबार, २१ मंसिर, २०७७
डिजिटल संस्करण

लैंगिक समावेशिता र सहभागिताको विषयलाई रंगमञ्चको प्रयोगमार्फत पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ वीररूपा नाटक काठमाडौंमा भर्चुअल माध्यमबाट मञ्चन गरिएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६दिने राष्ट्रिय अभियानको सिलसिलामा महिला, शान्ति र सुरक्षाका सवालमा केन्द्रित नाटक वीररूपा भर्चुअल माध्यममार्फत देखाइएको हो । 

नेपालका ६५ भन्दा बढी जिल्ला र विदेशबाट चार सयभन्दा बढी दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । फेसबुक लाइभमार्फत पनि हजारौँले हेरेको आयोजकले जनाएको छ । 

नाटकले समाजमा संरचनागत तथा व्यावहारिक कारणले भइरहेका महिला हिंसाका परिघटनाका विभिन्न चार प्रतिनिधि सवालहरू प्रस्तुत गरेको छ । नाटकमा रक्षा एक बाबुविहीन छोरीको भूमिकामा छिन् । उनी विभिन्न कार्यालयहरूमा कामको सिलसिलामा पुग्छिन्, तर सेवा भने सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्दिनन् । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट कानुनी कागजातलगायत महिला अधिकारसँग सम्बन्धित कैयौँ सवालको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारतः यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको यथार्थता यो पात्रले प्रस्तुत गरेको छ । 

रक्षाको जस्तै कहानी छ रूपाको पनि । उनका बाबुआमा छैनन् र उनी हजुरआमाको संरक्षणमा हुर्किरहेकी छिन् । बाबुको खोजी गर्ने उनको अठोट निराशामा परिणत भएपछि अब आफैँ सक्षम बनी समाज सुधारको अभियानमा लाग्ने अठोट गर्छिन् । यो पात्रले महिला आफैँ सशक्त भए मात्रै महिला अधिकारका सवालमा गुणत्मक फड्को मार्न सकिने यथार्थता प्रस्तुत गरेको छ । 

महिलाहरूमाथि कार्यस्थलमा हुने हिंसा पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो । हत्तपत्त बाहिर नआउने यस्ता अपराध भित्रभित्रै व्याप्त भएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ । नाटकमा आशा नामकी पात्रले यही यथार्थता देखाएकी छिन् । नाटकमा आशा जागिरको सिलसिलामा विभिन्न कार्यालयमा गएको, तर प्रत्येक कार्यालयमा हिंसाको सामना गर्न बाध्य पारिएपछि आफैँ समाज सुधारको अभियानमा होमिने अठोट गरेको सन्दर्भलाई जोडिएको छ । 

त्यसैगरी, नाटकमा विजया नामक पात्रको कथाले पनि हाम्रै समाजको यथार्थता बोकेको छ । उनी श्रीमानसँगको सल्लाह र समझदारीमा नै जागिरमा जान्छिन् । बिस्तारै उनीमाथि श्रीमान् र समाजले शंका गर्न थालेपछि सुरु भएको मनमुटाव उत्कर्षमा पुग्छ र श्रीमानले आवेगमा श्रीमतीमाथि तेजाव आक्रमण गर्छन् । त्यसपछिको उनको कानुनी लडाइँका सघंर्षहरू प्रस्तुत गरिएको छ । महिला हिंसाविरुद्धका कानुनहरू पर्याप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको अवस्था निकै नाजुक रहेको औँल्याउँदै सुधारको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । 

सुझावित समाचार