नेकपा विवादबारे पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने– ९.५ रेक्टरको भूकम्पले कसैलाई बचाउँदैन

बुधबार, १० मंसिर, २०७७
डिजिटल संस्करण

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेकपाका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पार्टीपंक्ति विभाजनविरुद्ध उभिँदा नेतृत्व दबाबमा परेकाले छिट्टै नयाँ आधारमा नयाँ एकतासहितको सम्भावना औँल्याएका छन् ।

१३ मंसिरमा बोलाइएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गर्ने बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपा विभाजनको सम्भावना नजिकिएको चर्चा चलिरहेका वेला बाँस्कोटाले भने नयाँ आधारमा नयाँ एकताको सम्भावना औँल्याएका हुन् । उनले नेतृत्वपंक्ति व्यापक दबाबमा परेकाले निकास दिने गरी विभिन्न तहमा विभिन्न तरिका र कोणबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने खोजीमा रहेको दाबीसमेत गरे ।

बाँस्कोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने– 
राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रूपले नै अनगिन्ती सम्भावनाको खेल भनिन्छ । त्यसैले सहमति नहोला भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । पार्टीपंक्तिले ठूलो मिहिनेतबाट आर्जन गरेको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत राख्नुपर्छ र भावी पुस्तालाई सुदृढ र दृष्टिकोणयुक्त संगठनात्मक आधारसहितको पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने देशव्यापी अभिमत जाहेर गर्दै दबाब दिइरहेको छ । कार्यकर्ता विभाजनका लागि तयार छैनन् । यो कुराले नेतृत्वलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उपल्लो तहमा पनि विभिन्न कोणबाट विभिन्न तहमा, विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेकै छ ।

त्यसकारण गणितको खेलमा जाने वा नजाने कुराचाहिँ आरोप लगाउने पक्षले नै विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यो (अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको) प्रतिवेदन होइन, आरोपपत्र हो । यी राजनीतिक प्रतिवेदन भइदिए त्यहाँ राजनीतिक कुरा हुन्थे, न्यायालयको कुरा, राज्यका अन्य निकायले छानबिन गर्नुपर्ने विषयवस्तु, व्यक्तिगत लाञ्छनाहरू प्रतिवेदनमा आउँदैनथ्यो । मूलभूत रूपमा समस्या के हो, चुनौती र समाधान के हो, पार्टीका अभिभाराहरू के हुन्, कामहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्नेमा समग्र मिसन, भिजन र कार्यक्रमसमेत समेटेर प्रतिवेदन लेखिन्थ्यो होला । तर, जसरी उद्वेलित ढंगले आएको छ, त्यो प्रतिवेदन नै होइन, फिर्ता लिनुपर्छ र त्यसबाट मात्रै नयाँ आधारमा नयाँ एकता गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि साझा प्रस्ताव आउन सक्छ, या १३ गते अध्यक्षकै प्रतिवेदनलाई लिएर जान सकिन्छ । 

गणितले राजनीतिक खेल निर्धारण गर्दैन । राजनीति दर्शन, विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणालीमा आधारित हुन्छ । अहिले पद्धतिको कुरा उठेको छ, तर सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको अराजनीतिक–राजनीतिक प्रतिवेदन जीवितै राखेर, स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले गणितको हिसाब धेरै गर्नुभन्दा अब महाधिवेशनतर्फ जानुपर्छ । यो निकै महँगो पर्न जान्छ किनभने निमेषमै ९.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएपछि कसले कसलाई बचाउने भन्ने संकट पैदा हुन्छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण मलाई नेताहरूले गणितकै हिसाब गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन । गणितविना नै राजनीति चल्छ । कांग्रेस गठन गर्दा पनि नेकपा गठन गर्दा पनि समाजको गणित त अन्तै थियो । ०४६ मा आन्दोलन चल्दा पनि गणित अर्थात् सत्ता त अन्तै थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । अहिले अधिकारको, सत्ता सञ्चालनको विषय होइन, पार्टी सञ्चालनको विषय हो । राज्यसत्ता पनि त्यसभित्र स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आउँछ । त्यसो हुँदा सामान्यतया मलाई लागेको कुरा आफ्नो मात्र कुरा नेताहरूले हेर्नुहुँदैन, भोलिका दिनमा पनि जवाफदेहिता बोक्ने गरी कदम चाल्नुपर्छ ।

त्यसैले हात छोड्ने तहमा कोही नेता जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने त्यसको पनि जस–अपजसको भारी हुनुपर्ने हुन्छ । जसले पहिला हात छोड्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ । हात त एक प्रकारले छोडियो, नभएको बिस्कुन छरेपछि एक वर्ष त उठाउनै लाग्नुपर्ने होला । त्यसको क्षति पनि कतै–कतै त भइसक्यो । त्यो क्षति भोलि नेताहरूकै टाउकामा आउँछ । कार्यकर्तालाई पनि तनावपूर्ण बनाउँछ । नेताहरूले विचार, संगठन र व्यवस्थापनको तीन कुरालाई सन्तुलित बनाएर लानुपर्छ र उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । दुर्भाग्यपूर्ण कदम नेताहरूले चाल्ने छैनन्, समय लिने कुरा हुन सक्छ । १३ मंसिरमा केही पनि निर्णय हुँदैन ।

सुझावित समाचार