पञ्चायतकालमा महापञ्चदेखि मण्डलेसम्ममा एउटा अचम्मको थेगो थियो । जो कोही पनि ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नुहुन्न’ भन्थे । ‘राजनीति गर्दा पढाइ बिग्रन्छ’ भन्ने अर्तीको पछिल्तिर यथार्थ चिन्तनचाहिँ ‘हाम्रो राजनीतिक एकाधिकार तोड्न नखोज’ भन्ने रहेछ । यो भनाइको प्रतिकार गर्दै विद्यार्थीहरू राजनीतिमा हामफाले र ०४६ सालको आन्दोलनपछि उनीहरूको एकाधिकार मात्र होइन, ‘निर्दलीय पद्धति’ नै समाप्त भयो । ०४८ बाट संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विधिवत् थालनी भएपछि
‘क्रान्ति अपूरो छ, यो व्यवस्थालाई धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गले कब्जा गरे । त्यसैले आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि जनक्रान्ति आवश्यक छ’ भन्दै ०५२ फागुनबाट माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे । ‘जनयुद्धमा’ होमिएका हजारौँ मारिए, घाइते–अपांगता व्यहोरे, हजारौँ बेपत्ता तथा विस्थापित हुन पुगे । मुलुक तीव्र गतिमा द्वन्द्वमा भासिँदा आर्थिक एवं सामाजिक कष्ट बढ्यो । नयाँ राजाले ०४६ को परिवर्तनलाई उल्टाए ।
प्रतिक्रान्तिको आगोमा पिल्सिएपछि संसदीय राजनीतिक दलहरू र युद्धरत माओवादीबीच राजनीतिक सहकार्यको सहमति बन्यो । ०६२/६३ को जनआन्दोलन त्यही सम्झौताको उपज थियो । यद्यपि, यो अप्ठ्यारो सम्झौता थियो, र्याडिकल चेन्ज र सुधारवादबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने भएको थियो । माओवादी मूलधारको राजनीतिमा ओर्लिएपछि कसले कसलाई रूपान्तरण गर्ने भनेर ‘संक्रमणकालीन द्वन्द्व’ले दशक लामो समय लियो । अन्ततः माओवादीको ‘र्याडिकालिजम’ परास्त हुन पुग्यो, उदारवादीले सिद्धान्ततः जित हात पारे ।
एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेलले ‘लोक–कल्याणकारी पुँजीवादी राज्य’ विकसित हुने जनअपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनको आर्थिक टिम नवउदारवादी अर्थराजनीतिलाई नै निरन्तरता दिन सैद्धान्तिक–संस्थागत रूपमै अघि बढे । सत्तारूढ दलको यस्तो वैचारिक रुझानले संघीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिनिधित्वको विषय आंशिक रूपमा सफल भए पनि दशकौँदेखिको आर्थिक प्रजातन्त्रका लागि अर्थराजनीतिक ढाँचागत परिवर्तनको आकांक्षा ओझेलमा पर्यो ।
वर्तमान सरकारले ०७६ को मंसिरमा बजेटको मध्यकालीन समीक्षा गर्दा बजेट र राजस्वको आकार क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने अवस्था देख्दा बदलिँदो परिस्थितिमा विद्यमान अर्थ–राजनीतिक ढाँचाले अब धान्न सक्दैन भन्ने प्रस्टिएको थियो । तर, सत्तारूढ नीतिनिर्माताले यसलाई संरचनागत समस्याबाट निर्मितभन्दा पनि आफ्नो अक्षमता ठाने र लुकाउने चेष्टा गरे । धनाढ्य मुलुकहरूमा झैँ वित्तीय चाल (फिनान्सिएल ट्रिक वा क्वान्टिटेटिभ इजिङ) मार्फत समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर हल्का लिए । नेपालजस्ता साना र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा ट्रिक असम्भव हुन्छ ।
संरचनागत तथा संस्थागत कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ओली प्रशासनले ‘मोदी मोडेलको लकडाउन’ अख्तियार गर्यो । मुलुक अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणसहित अन्य आर्थिक तथा सामाजिक समस्या हल नै गर्न नसक्ने गम्भीर अवस्था झेलिरहेको छ । सरकारको असफलतालाई लिएर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारणको खोजी सुरु भएको छ ।
संस्थागत हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध केही बुद्धिजीवीहरूले असफलताका पछि ‘वाद’ अर्थात् ‘इजम’ दोषी रहेको ठहर गरेको देखिन्छ (वादको उल्झनले समता र वृद्धिका नयाँ प्रस्तावनाप्रति न्याय गर्दैन, स्वर्णिम वाग्ले, सुजित महतसँगको अन्तर्वार्ता, नयाँ पत्रिका, ९ असोज, २०७७, ‘धियो योनः प्रचोदयात्, विश्व पौडेल, कान्तिपुर, ११ आश्विन, २०७७, तथा क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, लोकराज बराल १८ असोज, २०७७ कान्तिपुर) ।’
‘वादले’ बाधा पुर्याएको, मुलुकको विकासका लागि नवशास्त्रीय आर्थिक प्रणाली नै ‘सर्वश्रेष्ठ प्रणाली’ भएको उनीहरूको निष्कर्ष देखिन्छ । सामूहिक नेतृत्वभन्दा व्यक्तिको अठोट र हिम्मतिलो नेतृत्वले आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने ठहर देखिन्छ । केही अघिदेखि नै ‘वाद’ होइन ‘व्यक्ति’, ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति’ जस्ता शब्दावली भरमार प्रयोग गरिने गरिएको छ ।
यी भनाइका अन्तर्यमा समाजवाद होइन, पुँजीवाद, आमसहभागितासहितको अभियानमूलक आर्थिक परियोजनाहरूको विकास होइन, बाह्य (बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको) पुँजी लगानी र बाह्य टेक्नोलोजी भित्र्याउने परिपाटी र समष्टिमा आममानिसको नैसर्गिक अधिकारको (राइटबेस्ड एप्रोच) आधारशिला तयार पार्दै आर्थिक समानता र उत्पादन वृद्धि होइन, असमान विकास र निश्चित वर्गले धन कमाएमा तल्लो तहका श्रमिकले पनि भाग पाउँछन् भन्ने अवधारणा (ट्रिकलडाउन एप्रोच) राखेर आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने सोच देखिन्छ । वास्तवमा यो सोच आफैँमा ‘नवउदारवादी पुँजीवाद’मा आधारित छ । यो आलेख ‘वाद’ नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र र पुँजीवादबीचको लगनगाँठो तथा समाजवादउन्मुखता वा आर्थिक प्रजातन्त्रबारे बहसमा केन्द्रित हुनेछ ।
नेपालमै पनि स्वर्गीय बिपी कोइरालाद्वारा व्याख्याकृत प्रजातान्त्रिक समाजवाद घोषणा नगरीकनै व्यवहारबाट परित्यक्त भयो । प्रम ओलीको सरकारले मार्क्सवाद –लेनिनवादको नाममा मत जितेर झन् खरो ढंगले नवउदारवादी बाटो पछ्याएको छ । यी दुवै उदाहरण उपयोगितावाद वा व्यवहारवादका नाममा गरिए ।
राजनीतिक विचारधाराको महत्व ः दिमागमा विचारले जन्म लिन्छ । विचार नै विचारधाराको सम्भावित अंग हो । आफूसँग फुरेको विचारलाई विस्तारमा परख गर्छ, केलाउँछ, तुलना गर्छ र परिमार्जित गरेर विचारधारको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । विचारधारा यस्तो सामाजिक औजार हो, जसले अब कस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर झकझकाउँछ ।
विचारधारा विचारहरूको शृंखला हो, जसमाथि धेरै कोणबाट बहस गरिन्छ, परिमार्जन गर्दै लगिन्छ, पछि त्यस विचारधारलाई अनुयायीहरूले वाद अर्थात् इजमका रूपमा व्याख्या गर्छन् । विचारधाराले खासगरी राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्न मार्गदर्शन गर्छन् । इस्ट–एङ्लिया विश्वविद्यालयकी इमेरिटस प्रोफेसर बारबरा गुडविन भन्छिन्, ‘विचारधाराका पाँच आयाम हुन्छन् । पहिलो, विचारधाराले विश्वास बोक्छ । दोस्रो, खास मुद्दालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने शक्ति दिन्छ । तेस्रो, समाज र समुदायलाई प्रभावित तुल्याउँछ । चौथो, आफ्नो विचारधाराको औचित्य दाबी गर्छ र पाँचौँ, विचारधाराका औचित्यको व्याख्यान प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई वैधता उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छ ।
विचारधाराले नयाँ विश्वास तथा मूल्य–मान्यताको आधार स्थापित गर्न मार्गदर्शन गर्छ । समुदाय र समाजलाई तर्क र बहस गर्न उत्प्रेरित गर्छ । समाजलाई ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध गराउँछ । सामाज वर्गीय छ भन्ने नयाँ विचारधारा आएपछि नै जानकारीमा आयो । बुर्जुवाले ‘उदारवाद’ मन पराए । ‘समाजवाद’ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको विचारधारा मानियो ।
उच्चवर्गले संकीर्णतावाद मन पराउँछन् । यद्यपि, विगतमा भएका राजनीतिक तथा औद्योगिक क्रान्तिले नयाँ उत्पादक शक्तिको उत्थानसँगै अनुदार पर्खाल भत्किरहेका छन् । सामाजिक अवस्था पहिलेकै अवस्थामा विद्यमान छैनन् । नयाँ समाजमा नयाँ खालका अन्तरविरोध र असमानताहरू पैदा भएका छन् । यी अन्तरविरोध चिर्न ‘वाद’लाई राजनीतिज्ञहरूले औजारकै रूपमा प्रयोगमा ल्याउँछन् ।
सोभियत युनियनको र पूर्वी युरोपेली समाजवादको विघटनपछि ‘वाद’माथिको लचकता अलि बढी नै देखा पर्यो । परिष्कृत गरिएको (नव)उदारवादले संसार जितेको र अन्य वाद खासगरी समाजवाद हारेको प्रचार गरियो । समाजवादीहरू रातारात घोर पुँजीवादी बनेको पनि देखियो । मार्क्सवादी समाजवादीहरू मात्र होइनन्, अन्य समाजवादीले पनि आफूले ओढेको समाजवादको बर्को फाले । नेपालमै पनि स्वर्गीय बिपी कोइरालाद्वारा व्याख्याकृत प्रजातान्त्रिक समाजवाद घोषणा नगरीकनै व्यवहारबाट परित्यक्त भयो ।
प्रम ओलीको सरकारले मार्क्सवाद –लेनिनवादको नाममा मत जितेर झन् खरो ढंगले नवउदारवादी बाटो पछ्याएको छ । यी दुवै उदाहरण उपयोगितावाद वा व्यवहारवादका नाममा गरिए । तर, यो उपयोगितावादले अपेक्षित आदर्श समाजमा पुर्याउँदैनथ्यो र पुर्याएन पनि । प्रभावशाली बन्न पुगेको नवउदारवादका अनुयायीहरूले ‘वाद’ अपरिहार्य नभएको प्रचार गर्छन् । खासमा यसो भनिरहँदा प्रभावशाली वादले निरन्तरता पाइरहने हुन्छ । राजनीतिज्ञ र शास्त्रीय नीतिनिर्माताहरू त्यही प्रभावशाली वादबाट निर्देशित हुन पुग्छन् । यतिखेर ‘वाद’ चाहिँदैन, वाहियात हो भन्नुको अर्थ जुनसुकै खास्टो ओढे पनि नवउदारवादी यथास्थितिको सेवामा निहित भन्ने बुझिन्छ ।
बेलायती राजनीतिशास्त्री एन्ड्री हिउड भन्छन्, ‘राजनीतिक विचारधारा शून्यमा उब्जँदैन, वर्षात्झैँ आकाशबाट टप्किँदैन ।’ विचारधारा वा वाद आफैँमा साधन होइनन् । तिनलाई जीवित राख्ने हो भने पुराण, कुरान वा बाइबल बनाइनुहुन्न । ती सूत्र होइनन् । आफ्नो सामाजिक परिवेशअनुरूप सिद्धान्तलाई कार्यक्रममा ढाल्न आवश्यक छ ।
समाज बदल्ने कुरा राजनीतिक अभ्यासका लागि निर्माण गर्ने योजना र कार्यक्रमसँग जोडिन्छन् । त्यसैले विचारधारा वा वाद राजनीतिक–सामाजिक जीवनमा एक अर्थमा सन्तुलित र विश्वासयोग्य बनाउने औजार र नैतिक ऊर्जा बन्नुपर्छ, जहाँ हरकोही मानिसले विचारधाराको अनुयायी हुँदा गौरवबोध गर्न सकोस् ।
के हो नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र ? : नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र निजी पुँजी तथा व्यक्तिगत नाफाको जगमा उभिएको हुन्छ । जस्तो– जमिनमाथिको स्वामित्व होस् या अन्य उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व, यो आर्थिक सिद्धान्तले सम्पत्ति–मालिकहरूकै पक्षधरता लिन्छ । व्यक्तिको निर्णयलाई सर्वेसर्वा बनाएर फगत व्यक्तिको पक्षपोषण गर्छ । विश्वविख्यात अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सले उनको समयका सरकारहरूले अपनाएका यस नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका दुई मान्यता– पहिलो, धनाढ्यहरूले दिने गरेको कम ज्यालाले पूर्ण रोजगारी उत्पादन गर्छ र दोस्रो, घाटा बजेट कम गर्ने नाममा सरकारी खर्च कटौतीले मुलुकलाई फाइदा गराउँछ भन्ने कुराको खुलेर आलोचना गरेका छन् ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका पण्डितले राज्यको भूमिका अत्यन्त न्यून बनाएर बजारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत सुरुदेखि नै गर्दै आएका हुन् । पुँजीवादी बजारमा सुरुमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सुरु हुने अवसर हुँदाहुँदै पनि पछि इम्पर्फेक्ट हुँदै एकाधिकार (मोनोपोली) मा टुंगिन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा संकट खडा हुन्छ । सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दी त्यसैको परिणाम थियो । पुँजीवादलाई बचाउने हो भने यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ, बढी कल्याणकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने नै किन्सको थेसिस हो ।
श्रमिकलाई उत्पादनमा काम लगाएबापत दिइने ज्याला कम भयो भने उसको जीविका नचल्ने मात्र होइन, उत्पादित वस्तु उपभोग गर्ने क्षमता पनि घट्छ, बेरोजगारी बढाउँछ । त्यसैगरी, संकटको समयमा घाटा बजेट बनाएर सरकारी खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्र झन् बढी ओरालो लाग्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दैन, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अझ कमजोर हुन्छ । ‘दी जेनरल थ्यौरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’मार्फत किन्सले छाडा पुँजीवादले ल्याएको संकट टार्न लोककल्याणकारी अवधारणा ल्याएका थिए ।
सारमा उनले अगाडि सारेको समष्टिगत माग र आपूर्ति सन्तुलनको मोडेल हो । किन्सका विचारमा जब अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ, एग्रिगेट डिमान्ड पनि ओरालिन्छ र एग्रिगेट सप्लाई र उत्पादन पनि पूर्ण रोजगारीको तहभन्दा खुम्चन्छ । यी खुम्चिँदा पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने संयन्त्र बाँकी रहन्नन् । १९७० को दशकमा धनाढ्य मुलुकहरूमा मन्दी र बेरोजगारी समस्या (स्ट्यागफ्ल्यासन) देखा पर्यो ।
नवउदारवादी नीतिनिर्माताहरूले निजी क्षेत्रका उद्यमी र उत्पादनशील तप्कालाई उत्पादनको क्षेत्रमा होइन, व्यापार र सेवामा धकेले । राज्यद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्ने आपूर्तिपक्षीय सहुलियत नहुँदा उत्पादनमा प्रोत्साहन नपाएका उद्यमी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न जोखिम मोल्नेभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापारिक एजेन्ट बन्ने अवस्थामा पुर्याइए ।
यही निहुँमा नवशास्त्रीय पुँजीवादका हिमायतीहरूले किन्स प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उल्टाए, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई समाप्त पारे र लेसेजफेयर इकोनोमीलाई पुनः अगाडि बढाए । १९७०–२००८ को अवधिमा लागू भएको यो नवउदारवादी पुँजीवादले आमरूपमा असमानता बढायो, व्यक्तिमा मात्र होइन, मुलुकहरूबीच पनि । उक्त अवधिमा धेरै मुलुकमा ठूला वित्तीय तथा आर्थिक संकट देखा परे । सन् २००८/००९ मा अर्को विशालकाय मन्दी देखा पर्यो । त्यसले आमरूपमा असन्तोष र विद्रोह जन्माइरहेछ ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री यसका उपलब्धिलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्छन् । ती दाबीलाई समष्टिमा पाँच बुँदामा समेट्न सकिन्छ । पहिलो, पुँजीवादले धेरै सम्पत्ति उत्पादन गर्छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन उच्च कोटिको आर्थिक विकास हो । दोस्रो, पुँजीवादको मूल चरित्र नै निरन्तर स्थिर वृद्धि हो, त्यसकारण आर्थिक संकटका सम्भावनाहरू पनि रहिरहन्छन् ।
तेस्रो, हरेक व्यक्ति, जसले जति योगदान गर्दछ त्यसअनुसार पुँजीवादमा भाग पाउँछ, हिजोआजका नवशास्त्रीहरूले उत्पादनमा सीमान्त सहयोग गरे पनि उत्पादनका साधनमार्फत सम्पत्ति आर्जन हुन सक्छ भन्नेसमेत दाबी गर्छन् । चौथो, पुँजीपतिहरू हिरो हुन्, मानवीय पुँजीका नाममा मजदुरी गरिरहेका श्रमिकलाई उनीहरू पुँजीवादी हिरो नै भन्न रुचाउँछन् । र पाँचौँ, विगतमा (सामन्तवाद र दासप्रथा)भन्दा संगठित आर्थिक एकाइ र सामाजिक जीवन सिद्धान्तगत हिसाबले पनि फरक छ भन्ने दाबी गर्छन् ।
पछिल्लोपटक २००८/००९ को मन्दी र त्यसपछि देखा परेको राजनीतिक तथा आर्थिक संकटले नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रका वर्तमान पण्डितहरूका मान्यता कति गलत थिए भन्ने सिद्ध छ । नवउदारवादी पुँजीवाद र समाजवादी तथा राज्य–पुँजीवादी मुलुकहरूबीच के फरक थियो र नवउदारवादीहरू कसरी खोक्रा साबित भए भन्ने पनि यतिवेला उजागरै छ । पूर्ण नवउदारवादी बेलायतलगायतको युरोपेली संघ तथा अमेरिका यतिवेला आर्थिक तथा स्वास्थ्य दुवै हिसाबले संकटग्रस्त बनिरहेका छन् ।
वित्तीय भूमण्डलीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरणमार्फत राज्यलाई कमजोर बनाएर व्यक्ति हावी हुने बजारशास्त्रको थेसिस पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ । विगतमा जहाँ मार्क्सवादमा आधारित राज्य व्यवस्था थियो, किन्सिएन अवधारणाअनुरूप लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बलियो थियो, उनीहरू संकटबाट मुक्त र सहजतामा देखिन्छन् । चाहे त्यो चीन होस् वा द. कोरिया, ताइवान, सिंगापुर होस् या क्युबा र जापान ।
नेकपा ब्रान्डनेममा सत्तारूढ हुन पुगेको वर्तमान सरकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै हिसाबमा असफल देखिँदै छ । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा आधारित नवउदारवादी राजमार्गमै उसले आफ्नो पंचर गाडी गुडाइरहेछ । भर्खरै देखिएको स्वास्थ्य संकटसँगै खाद्यान्न, पूर्वाधार, रोजगारमूलक औद्योगीकरण व्यवस्थित हुन नसक्नुको मूल जरो यही नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रमा उभिएको नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली हो ।
राजाशासित पञ्चायतकाल (सन् १९८५)बाट उदारवाद थालियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले दोस्रो फेजको उदारीकरणलाई (१९९२) पूर्णता दियो । उदारीकरण, भूमण्डलीकरण तथा निजीकरणको नीतिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ ? उत्पादन, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय, शान्ति सुरक्षा र अमनचैन, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था, सार्वजनिक यातायात तथा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाका हालका तथ्यांक र आफूले आफैँलाई हेर्दा थाहा हुन्छ ।
के हुन सक्छ विकल्प ? : अर्थशास्त्रीद्वय स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेलका हकमा मात्र होइन, संसारभरका नियोक्लासिकल पण्डितहरू माओ जेदुङलाई सराप्छन् र देङ जियायो पिङको प्रशंसामा गीत गाउँछन् । यो गीत र गाली दोहोर्याइरहँदा उनीहरूले दुवै समयका इतिहासलाई समनजरले हेर्दैनन् । पेरिस विश्वद्यिालयका प्रोफसर रेमी हेरेरा तथा चिङह्वा विश्वविद्यालयका असिस्टेन्ट प्रोफेसर झाइमिङ लोङ नियोक्लासिकहरूको यो प्रयास खासगरी चिनियाँ जनवादी क्रान्ति र त्यस क्रान्तिका नेता माओ जेदुङमा वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको श्रेय जान नपाओस् भन्नका हेतुले गरिएको कुत्सित प्रयत्न हो भन्छन् ।
युथा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा चाइना एन्ड दी ट्वान्टीफस्र्ट सेन्चुरी क्राइसिस (२०१६) का लेखक मिन्की ली पनि यस्ता प्रयत्नलाई ‘आत्मरति’ भन्छन् । हुन पनि माओको चीनको सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म ६.३ प्रतिशतको सरदर आर्थिक वृद्धिदरलाई अनदेखा गर्छन् । अझ १९६३ देखि १९७८ सम्मको टाइमसेरिज डाटा हेर्ने हो भने प्रतिवर्षको जिडिपी ग्रोथ ८.२ प्रतिशत देखिन्छ । सन् १९७९–२०१५ सम्मको टाइमसेरिज डाटा हेर्दा माओकालीन वृद्धिदरको औसत ९.९ प्रतिशत छ (‘सम कन्सिडरेसन्स अन चाइनिज लङ रन इकोनोमिक ग्रोथ : १९५२–२०१५ फ्रम दी एनालाइसिस अफ फ्याक्टर कन्ट्रिब्युसनस् टु द्याट अफ दी प्रोफिट रेट’ स्ट्रक्चरल चेन्ज एन्ड इकोनोमिक्स डाइनामिक्स ४४ (२०१८, १४–२२) ।
यतिवेलाको चीन र भियतनामले अंगीकार गरेका आर्थिक नीतिमा उनीहरूले दाबी गरेको ‘बजार–समाजवाद’भन्दा पनि राज्य–पुँजीवादका अंश बढी भेटिन्छन् । यद्यपि, उनीहरूले माथि किन्सले सुझाएको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई चुक्न दिएनन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई धकेलेर बहुराष्ट्रिय निगमहरूको एजेन्टमा रूपान्तरण हुने माहोल बनाएनन् । पब्लिक गुड्सको दायित्व राज्यमै राखे । आज ७५ करोड मानिस गरिबीको रोखामाथि उठ्नुमा र सयौँ अर्बपति जन्मनुमा अर्थतन्त्रमा राखिएको त्यही सन्तुलनको भूमिकालाई हेर्न जरुरी छ ।
अति अल्पविकसित मुलुकको नाताले नेपालका आफ्नै अर्थराजनीतिक सीमा छन् । केही मार्क्सवादीहरूले अथ्र्याए जस्तो राज्य एक्लैले समग्र अर्थतन्त्रको बोझ बोक्न सम्भव छैन । तर, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले गरेको बिगारलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ । नवउदारवादी नीतिनिर्माताहरूले निजी क्षेत्रका उद्यमी र उत्पादनशील तप्कालाई उत्पादनको क्षेत्रमा होइन, व्यापार र सेवामा धकेले ।
राज्यद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्ने आपूर्तिपक्षीय सहुलियत नहुँदा उत्पादनमा प्रोत्साहन नपाएका उद्यमी नयाँ उद्योग सञ्चालन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न जोखिम मोल्नेभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यापारिक एजेन्ट बन्ने अवस्थामा पुर्याइए । उत्पादनमूलक, मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्यममा सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध नहुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पब्लिक गुड्समा निजी लगानी प्रोत्साहित हुन पुग्यो । एकातर्फ राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छियो र सर्वसाधारणका लागि पब्लिक गुड्स महँगा भए, अर्कोतर्फ मुलुकमा उत्पादन नभएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको वस्तुको बजार बन्न पुग्यो ।
निजी क्षेत्रलाई बिचौलिया या सेल्स एजेन्टबाट उत्पादकको वाहक शक्ति बनाउन जरुरी छ । एउटै औद्योगिक वा व्यापारिक घरानियाँलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा र उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यापार सुम्पनेभन्दा एकलाई एक सेक्टरको कार्य विभाजन छुट्याउन जरुरी छ । सेक्टर हेरेर सहुलियत, सुरक्षा र सुविधाको प्रबन्ध प्रत्याभूत गर्न जरुरी छ । सबैभन्दा मूल कुरा निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्यागबाट मुक्त गरेर साँच्चिकै राष्ट्रिय पुँजीपति बनाउन जरुरी छ ।
नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर नवउदारवादका हिमायतीले नेपाली अर्थतन्त्रमा गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल थियो, यो । किन आएन उत्पादन सेक्टरमा वैदेशिक लगानी ? किन भएन रोजगारी प्रवद्र्धन ? यसको पहिलो उत्तर हो, मुलुकभित्रकै उद्यमी उत्पादनमूलक सेक्टरमा प्रोत्साहित भएनन् ।
समाजवाद अव्यावहारिक निरंकुश कल्पनामा आधारित प्रणाली होइन । राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने सामाजिक व्यवस्था हो । राजनीतिक अनुदारताका कारण सन् १९९० को दशकमा एक किसिमको समाजवादले धक्का खायो । यतिवेलाको समाजवादउन्मुखता निरंकुश होइन, लोककल्याणकारी अवयवसहितको हो । नेपाली चरित्रको समाजवाद लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै खोजिनुपर्छ । समाजवादउन्मुख पद्धतिमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका निमित्त निम्न बुँदालाई अघि सार्नु श्रेयष्कर हुन्छ :
(१) पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेछ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आमआवश्यकता परिपूर्ति गर्न आयआर्जनको ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्छ ।
(२) वर्तमान र भविष्यमा गरिने उपभोगबीचको सम्बन्धको पहिचान गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्साअनुरूप लगानी र वृद्धिबीच व्यवस्थित तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
(३) क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक असमानता हटाउन उत्पादनका विविध क्षेत्र तथा प्रदेशमा लगानी सन्तुलन गरिनुपर्छ ।
(४) लगानीका लागि राजस्व जुटाउन तथा व्यवस्थापन गर्न विविध उपायको खोजी गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आउँछ वा धनाढ्यले लगानी गरिदेलान् र औद्योगीकरण होला भनेर पर्खने होइन ।
(५) आममानिसबीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्धलाई विकसित गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । जसले सामूहिक अभियान चलाउन आपसी ऐक्यबद्धता र समानताका कुरा, सामाजिक न्याय स्थापनाको अपरिहार्यताको कुरा, कार्यस्थल, गाउँ क्षेत्र र प्रदेशमै स्थापित गर्न मद्दत गरोस् ।
(६) निरन्तर विकासका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूको संस्थागत विकास अपरिहार्य विषय हो । आममानिस शिक्षित नभई, दक्ष नभई वा लोकतान्त्रिक तथा सांस्कृतिक रूपमा परिष्कृत नभई कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्तैन ।
(७) व्यक्तिले उपभोग गर्ने अत्यावश्यक सामग्रीलाई व्यापारिक प्रयोजनको (कम्मोडिफिकेसन) साधनमा रूपान्तरित गर्न हतोत्साही गरिनुपर्छ । सरल र सहज भण्डारण तथा वितरणको व्यवस्था आवश्यक छ ।
(८) उत्पादकत्व बढाउन मेसिनीकरण, रोबटीकरण आवश्यक छ, ताकि आमश्रमिकलाई कामको घन्टा आरामका लागि बचत हुन सकोस्, तर नाफा आर्जनका लागि रोजगारी कटौतीका लागि मेसिनीकरण भने दुरुत्साहित आवश्यक हुन्छ ।
(९) वातावरणीय तथा जैविक विविधताको रक्षाका लागि राज्यले वातावरणीय मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ । राज्यनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि राज्यको नियन्त्रण वा पकड मजबुत राख्न जरुरी छ, ताकि दुरुपयोग कसैबाट नहोस् ।
(१०) छिमेकी तथा अन्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका मुलुकहरूबीच पारस्परिक एकता तथा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने । तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहिचान गरी आपसी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, शिक्षा तथा तालिम र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मैत्रीपूर्ण परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने ।
