१९ कात्तिक ०७२ मा विष्णु पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा थियो ।
०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प र असोजमा संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्र शिथिल बनेको थियो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चरम संकटमा रहेकै वेला पौडेलले ओली सरकारकै अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका छन् ।
झन्डै पाँच वर्षपछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका पौडेलले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघिको १० महिनाको छोटो कार्यकालमा औसत मात्रै प्रदर्शन गरेका उनले अबको अढाई वर्ष कठिन परीक्षा दिनुपर्नेछ ।
बजेट कार्यान्वयनमा असफल
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुनर्निर्माणमा लगानी बढ्ने तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने भन्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ०७२/७३ को बजेट ल्याएका थिए ।
डा. महतको बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको तीन महिनापछि पौडेल अर्थमन्त्री बने । पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएर दुई प्रतिशतमा झारे । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत लिइएको लक्ष्यसमेत पूरा भएन, उक्त आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्रै भयो ।
सो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित दुई खर्ब आठ अर्बको ५८.५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पौडेलले खर्च गर्न सके । उक्त आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य चार खर्ब ७५ अर्ब भएकोमा त्यसभन्दा बढी चार खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो ।
लामो समय भारतको नाकाबन्दी रहेकाले उक्त आवको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भएको स्वयं डा. महत स्वीकार गर्छन् ।
पपुलिस्ट बजेट, उच्च आर्थिक वृद्धि
संविधान घोषणासँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो बजेट ल्याउने अवसर पनि पौडेलले पाए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्यसहित पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको पपुलिस्ट बजेट ल्याएका थिए ।
वृद्धभत्ता दोब्बर वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सांसद विकास कोषको रकम वृद्धिलगायत पपुलिस्ट काम बजेटबाट गरे । यद्यपि, उनले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न भने पाएनन् ।
ओली सरकार ढलेपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पौडेलको बजेट कार्यान्वयन गरे । पौडेलले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएकोमा ६७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो ।
पौडेलले कार्यान्वयन गरेको र प्रस्तुत गरेको दुवै बजेटको पुँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि तल हो । उक्त आवमा पौडेलले पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर, लक्ष्यभन्दा ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी अर्थात् ६ खर्ब १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
चुनौतीका चाङ
अहिले दुईतिहाइ बहुमत भएको सत्तासीन पार्टीका महासचिव भएका कारण पौडेल शक्तिशाली अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र उनलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । तर, यसअघिजस्तै यसपटक पनि ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका साथ उनी आएका छन् ।
कोभिड– १९ का कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन भने पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । विश्व बैंकले चालू आवमा ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार अघिल्लो लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको तथा ९७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको ७४ प्रतिशत उत्पादन घटेको देखाएको थियो । त्यस्तै, साढे २२ प्रतिशत रोजगारी गुमेको देखिएको छ । दोस्रो चरणको लकडाउन (निषेधाज्ञा)ले थप रोजगारी गुमेको छ ।
कोभिडका कारण बढेको गरिबी तथा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पौडेलसामु छ । अर्कातर्फ नजिकको छिमेकी प्रमुख व्यापार तथा आर्थिक साझेदार मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध पनि अनुकूल अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा समेत पौडेललाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ ।
अर्थमन्त्री को आयो भन्दा पनि सरकार कसरी चल्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो - डा. रामशरण महत
अहिलेको सरकारको काम गर्ने क्षमता र शैली ठीक छैन । सुशासन छैन, काम कम प्रचार बढी छ । व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री को आयो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । अर्थतन्त्रलाई दिशा र गति दिन अर्थमन्त्रीको रोल महत्वपूर्ण हुन्छ, तर समग्र सरकार ठीक छैन भने अर्थमन्त्रीले मात्रै काम गर्न सक्दैन ।
अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ, धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्, गरिबीको दर बढेको छ । यस्तो वेलामा अर्थमन्त्रीका सामु चुनौतीका चाङ छन् ।
तर, अर्थमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेन भने, फजुल खर्च रोकेन भने, क्षणिक लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन विकासका काम गरेन भने जोसुकै अर्थमन्त्री आए पनि परिणाम आउँदैन ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रभावित जनतालाई राहत दिने तथा आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
