अपांगता भएका महिलाको हित प्रवर्द्धन हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संसद्को ‘महिला तथा सामाजिक समिति’ले अपांगता भएका महिलाको बृहत्तर हित प्रवर्द्धन एवं संरक्षण हुने गरी कोभिड–१९ प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न–गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले भनेको छ, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा परेको असुविधालाई सम्बोधन गर्न यस्ता समूहका महिलाको समग्र जीवनयापनलाई सहज बनाउन मनोसामाजिक परामर्श, पहुँचयुक्त सूचना सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारणलगायतका समस्यालाई नीतिगत, व्यवहारगत र तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका अपांगता भएका महिलाको बहत्तर हित प्रवर्द्धन एवं संरक्षण हुने गरी कोभिड– १९ प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले महामारीका समयमा अपांगता भएका व्यक्तिले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा नेपाल अपांग संघकी अध्ययक्ष टीका दाहालले कोरोना संक्रमणका समयमा अपांगता भएका व्यक्तिले भोग्नु परिरहेको जटिलताबारे समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन् । 

महामारीले उनीहरूलाई बढी जोखिममा राखेको भन्दै कतिपय अपांगता भएका महिला यौनशोषणमा पर्ने गरेकोसमेत बताइन् । 

उनको भनाइ थियो, ‘अपांगता भएका महिला यौनजन्य हिंसामा परेका घटना आइरहेका छन् । त्यस्तो हुँदा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले घटना मिलाउने, हामीले फोन गऱ्याैँ भने फोन नउठाउने गर्छन् ।’

महामारीको समयमा अपांगता भएका धेरै व्यक्तिले रोजगारी गुमाएकोमा पनि दाहालले समितिको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । 

‘धेरैले नाङ्लो पसल गरेर, कतिपयले सडकमा गीत गाएर जीवनयापन गरिरहनुभएको थियो, परिवार पालिरहनुभएको थियो । यो समयमा उहाँहरूको रोजगारी गुमेको छ । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । अस्थायी रोजगारीमा संलग्नहरूले रोजगारी गुमाउनुभएको छ । हामीलाई धेरै फोन आउँछ, गुनासो गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

लकडाउनका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने डिभाइसको पनि अभाव हुँदा समस्या आइरहेको दाहालले समितिलाई जानकारी गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई सहयोगी सामग्रीहरूको एकदमै अभाव भएको छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमै ह्विलचेयरलगायतका डिभाइस उत्पादन गर्ने भनिएको छ, तर नेपालमा यस्ता डिभाइसहरू यति अभाव छ कि दाताले पठाएका डिभाइसहरू हामीले बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले यो पनि बन्द छ । सहायक सामग्रीहरू भाँचिएर ट्वाइलेट जान नसकेको, परिवारभित्रै हेला गरिएको कुरा सुनिन्छ । भाँचिएका डिभाइस बनाउने ठाउँ पनि भएन ।’

समिति सदस्य गंगा चौधरीले अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा समितिले मन्त्रालयलाई सुझाब, निर्देशन दिइरहेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सोच परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि कुरामा परिवर्तन आउँदैन । जब हाम्रो सोच परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यतिवेलासम्म हामी उस्तै रहन्छौँ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू परिवारविहीन छन् भने राज्यले सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, अहिले गाउँटोलमा उनीहरूलाई पार्टीगत हिसाबले छुट्याएर सुविधा दिएको पनि देखिन्छ । उनीहरूलाई पार्टीअनुसार हेर्नुहुँदैन, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नै हुन् ।’

समिति बैठकमा प्रदेश सभा २ की सांसद रानीकुमारी तिवारीले महामारीको समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ झेल्नु परेको बताइन् । अपांगता भएका महिलाहरूलाई समाजमा झनै गाह्रो रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘अहिले कतै जाँदा पनि सुरक्षा छैन भनेर उहाँहरू घरबाट निस्किन सक्नुभएको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था भन्छाैँ,  तर बैंक, अस्पतालसमेत अहिले पनि अपांगमैत्री छैन । सडकहरू अपांगतामैत्री छैनन् । यतिवेला सार्वजानिक सवारीसाधन छैन, उहाँहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता भएका महिलालाई झनै गाह्रो छ । एक त दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिन्छ, त्यसैमाथि अपांगता भएपछि झनै गाह्रो भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सांसद दुर्गा विकले अपांगता भएका व्यक्तिको सुविधाका लागि नीति, कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिजोको दिनमा एउटा आवश्यकता हुन्थ्यो होला, अहिले अर्काे हुन सक्छ । त्यसैले हिजो बनाएका नीतिहरू अहिले सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा पनि अपांगको दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ । सानो कुराले उहाँहरूको जीवनमा धेरै ठूलो फरक पर्छ । कस्तो पहुँच छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको अनुकूलताअनुसारको सामग्री बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ ? त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।