युद्ध अपराधका लागि अफगानी नागरिकसँग क्षमा माग्नुपर्छ र विगतका अपराधप्रति पश्चात्ताप गर्नुपर्छ
सुरक्षा र स्वतन्त्रताबीच एकलाई छान्न भनियो भने मानिसहरूले सधैँ नै सुरक्षालाई चुन्नेछन् । त्यसैले त यति धेरै तानाशाह सुरक्षा खतराको भ्रम छर्दै टिकिरहेका छन्, आफूलाई तारणहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नागरिकले सुरक्षा र न्यायबीच छनोट गर्नुपर्दा पनि यही लागू हुन्छ । उनीहरूले न्यायको सट्टा सुरक्षा नै चयन गर्छन् ।
हिंसा र युद्ध–अपराधप्रति कुनै कानुनी परिणाम भोग्नु नपर्दा सशस्त्र समूहहरूलाई थप हौसला बढेको छ । अफगानिस्तान सरकार र सशस्त्र समूहबीच निरन्तरको वार्ता तथा अमेरिका र तालिवानबीचको सहमतिअनुसार तालिवान लडाकुहरूको रिहाइले शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दैन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट मात्रै शान्तिको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । शान्ति तथा सुरक्षा बनाइराख्न न्यायलाई पन्छाउने निर्णय अफगानिस्तानमा स्थापित नजिरकै पछिल्लो निरन्तरता हो । अफगानिस्तानमाथि सोभियत संघले आक्रमण गरेको अवधि (सन् १९७९–१९८७) मा आठ लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबखत अमेरिकालगायत थुप्रै मुस्लिम मुलुकले सोभियत सेनाविरुद्ध लड्न मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरे । दुवै पक्षले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहे । सोभियत सेनाले गरेका ज्यादतीबारे त व्यापक रूपले दस्ताबेजीकरण भयो ।
तर, त्यस अवधिमा मुजाहिद्दिनले गरेका अपराधको त रेकर्ड राख्ने कामसमेत गरिएन । सोभियत सेना फिर्ता भएपछि विभिन्न मुजाहिद्दिन समूहबीच आन्तरिक भिडन्त सुरु भयो, जसले अझ बढी युद्ध अपराधहरू घटित हुन पुगे । सन् १९९३ फेब्रुअरीमा मुजाहिद्दिनका विभिन्न खेमाबीचको आन्तरिक भिडन्त अफसार नरसंहारमा परिणत भयो, जसमा एक हजार हाजार जातिका पुरुष, महिला र बालबालिकाको नृशंस हत्या भएको थियो । मुजाहिद्दिनहरूबीचको भिडन्त सन् १९९२ देखि सन् १९९४ सम्म चलिरह्यो, जसमा ५९ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउन पुगे । यही हिंसा र उतारचढावले तालिवानको जन्म दियो । तालिवानले सन् १९९६ मा काबुलमाथि नियन्त्रण जमायो र इस्लामिक राज्य स्थापित गर्यो । सन् १९९८ अगस्टमा तालिवानले उत्तरी मजार–ए–सरिफका हाजार जातीय समूहका पाँच हजार मानिसको हत्या गर्यो ।
मुजाहिद्दिनविरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नअपनाउँदा तालिवानलाई हौसला मिल्यो, तिनले अफगान नागरिकविरुद्ध अझ क्रूर हिंसाजन्य कार्बाहीलाई निरन्तरता दिन थाले ।
सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलाले त्यही मुजाहिद्दिनहरूको पक्षमा पासा पल्टायो । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले सन् २००१ अक्टोबरबाट तालिवानविरुद्ध आक्रमण गर्यो । सन् २००७ मा काबुलमा अमेरिका समर्थित सरकार स्थापित भएपछि त्यसले मुजाहिद्दिनका नेताहरू संलग्न सन् १९९० को गृहयुद्धका अपराधमा आममाफी दिने गरी संसद्मा कानुन पास गर्यो । त्यस कानुनको स्पष्टीकरण यस्तो थियो– अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अफगान सरकारले उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने प्रयास गर्दा मुुजाहिद्दिनले थप अशान्ति र असुरक्षा मच्चाउँछ । त्यस समय कुनै पनि संक्रमणकालीन न्यायका उपाय अपनाइएन । मुजाहिद्दिनको युद्ध अपराधबाट दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रताडित अफगानी नागरिकले सुरक्षाको आशामा न्यायलाई त्याग्नुपर्यो । मुजाहिद्दिनविरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नअपनाउँदा तालिवानलाई हौसला मिल्यो, तिनले अफगान नागरिकविरुद्ध अझ क्रूर हिंसाजन्य कार्बाहीलाई निरन्तरता दिन थाले । अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा मुजाहिद्दिनलाई दिइएको उन्मुक्तिले अफगानिस्तानलाई शान्ति दिएन ।
युद्धको नैतिकताको सन्दर्भमा उन्मुक्तिको विधि खोटपूर्ण छ । किनकि यसले तालिवानी क्रूरताका पीडितहरूप्रति न्यायलाई मात्रै अस्वीकार गर्दैन तालिवानको युद्ध गर्ने क्षमतालाई थप सुदृढ पनि गर्छ । हजाराैँ तालिवान लडाकुको रिहाइलाई शान्तिवार्ता सुरु गर्न आवश्यक भनेर जायज ठहर्याइएको छ । जुन यो मुलुकको स्थायी शान्तिको विरुद्धमा छ । तालिवानले हिंसा परित्याग गर्नेछैन, किनकि उसलाई के थाहा छ भने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति उसले हिंसाको माध्यमबाट मात्रै हासिल गर्न सक्नेछ । सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू एवं नागरिकविरुद्ध हिंसात्मक इतिहासका बाबजुद काबुलको सरकारलाई अझै पनि ९२ प्रतिशत अफगानीले रुचाउँछन् । किनकि उनीहरूसँग विकल्प छैन ।
यही कारण तालिवानी नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउनुपर्ने आवाज बढ्दो छ । यद्यपि तालिवानी नेताहरूले चाँडै फौजदारी अदालतको सामना गर्ने सम्भावना भने देखिँदैन । किनकि अफगानको युद्धमा आफू संलग्न रहेकाले पनि अमेरिका नै यस्तो चाहँदैन । साथै, यसले जारी दोहा शान्तिवार्तालाई पनि अवरुद्ध गर्न सक्छ । तर, आइसिसीबाहेक पनि संक्रमणकालीन न्याय हासिल गर्ने तरिकाहरू छन् । गत चार दशकमा सबै पक्षबाट अफगानिस्तानमा भएका युद्ध अपराधहरूको आधिकारिक तवरले नै रेकर्ड राख्न आवश्यक छ । त्यसपछि, सबै पक्षहरू, कम्युनिस्ट, तालिवान र मुजाहिद्दिन समूहलगायत सबैले युद्ध अपराधका लागि अफगानी नागरिकसँग क्षमा माग्नुपर्छ र विगतका अपराधप्रति पश्चात्ताप गर्नुपर्छ ।
(सेरात साउथ एसियन युनिभर्सिटी न्युदिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका अनुसन्धाता हुन्)
अलजजिराबाट
