कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको एक स्थानीय तहले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा गाउँपालिकाबाटै सुरु गरेको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको बेलडाँडी गाउँपालिकाले भूमि प्रशासन, मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा सुरु गरेको हो।
सोमबारदेखि गाउँपालिकाले जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै भवनबाट शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण विकले मन्त्रालयले गाउँपालिकाभरिका नक्सादेखि आवश्यक सर्भरसमेत पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको बताए। उनका अनुसार शाखामा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी गाउँपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको छ।
शाखाको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र रानाले अब आफ्नै पालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिन थालिएपछि स्थानीयलाई सहज हुने बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये आफ्नै पालिकाबाट भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने बेलडाँडी चौथो पालिका भएको जानकारी दिए।
यसअघि जग्गासम्बन्धी कामका लागि बेलडाँडीका स्थानीय महेन्द्रनगर र बेलौरीस्थित नापी तथा मालपोत कार्यालय जान बाध्य थिए। अब भने गाउँघरबाटै सेवा लिन सक्ने भएका छन्।
भूमि प्रशासन कार्यालय बेलौरीका प्रमुख नरेन्द्र ठगुन्नाले बेलडाँडी र पुनर्वासमा सेवा सुरु भएसँगै सरकारी सेवा विकेन्द्रीकरण भई प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले एक दशकपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका हुन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसअघि जिल्लाको दक्षिणी भेगकै पुनर्वास नगरपालिकाले समेत सेवा सुरु गरिसकेको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण भट्टले डेढ महिनाअघिदेखि नै नगरपालिकाबाट जग्गासम्बन्धी काम सुरु भएको बताए।
०७२ मा जारी संविधानको अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर १४ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणको व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय सरकारले गत १० वैशाख ०८३ मा भूमि प्रशासन, मालपोत तथा नापीसम्बन्धी कामका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो।
यससँगै अब जग्गाको लिखत, रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगतकट्टा, रोक्का तथा फुकुवालगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहकै भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणाअनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। जिल्लाका दुई पालिकाले सेवा सुरु गरिसकेसँगै अन्य पालिकाले पनि सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
