विराटनगर। कोशी प्रदेशमा वर्षौँदेखि अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका ६९ वटा बहुवर्षीय योजनाको निर्माण अघि बढ्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले ती योजनाका लागि चार अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक लाभका लागि बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरिएका सडक तथा पुल निर्माणका आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र पर्दै आएका थिए। निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको लगानीसमेत जोखिममा परेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आग्रहमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा कार्यान्वयन हुने गरी ती योजनाका लागि स्रोत सहमति दिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले जानकारी दिए।
मन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेशको लगानी खेर जान नदिन, पूर्वाधार विस्तार गर्न र क्षेत्रगत विकासमा सन्तुलन कायम गर्न ६९ वटा योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो।
स्वीकृत योजनामा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुंगे पुल निर्माण र सडक सुरक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन्। स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि अधुरा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सकिनेछ।
बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, ०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान पाइँदैन।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडकका लागि २० करोड रुपैयाँ र ओखलढुंगाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि पनि २० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यस्तै, पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुलका लागि १८ करोड रुपैयाँ तथा झापाको गौरादह–डिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगन्ज सडक र ओखलढुंगाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५–१५ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ।
यसैगरी, सुनसरीको मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, इलामबजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड रुपैयाँ, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्रोत सहमतिसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। निर्धारित अवधिमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेपले अधुरा तथा अलपत्र बहुवर्षीय योजनाका लागि स्रोत सहमति उपलब्ध गराउने निर्णयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार यसले यातायात पहुँच विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रगत विकासमा सन्तुलन कायम गर्न आधार तयार गर्नेछ।
कोशी प्रदेशमा स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक लाभका लागि विभिन्न पूर्वाधार आयोजना बजेटमा समावेश गरिँदा प्रदेश सरकारले करिब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
