दुई महिनादेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले उधारोमा खर्च चलाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को दुई महिना बित्दासम्म पनि बजेट कहिले आउँछ भन्ने तय भएको छैन, जसले गर्दा कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् ।
संविधानले निर्धारित गरेको अवधिमै बजेट नआएपछि विकासे अड्डाका कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन् । तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि १ साउनदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको हो ।
प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । तर, गत असारमा बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा प¥यो, जसले गर्दा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट पारित भएन ।
नेकपा र एमालेको गठबन्धनबाट २९ साउनमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आए पनि सफल भएनन् । सरकारले बजेट कहिले ल्याउँछ भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । बजेटको अन्योल कायमै छ । २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार नवगठित सरकारका प्राथमिकता समेटेर बजेट पुनर्लेखनसहित परिमार्जन गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो । चालूतर्फका कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फका केही कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेट पहिलेकै आधारमा ल्याउने वा आकार घटाएर ल्याउने भन्ने निर्णय भइनसकेको उनले बताए । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट १ असारमा ल्याएका थिए ।
न विकासे अड्डा कामविहीन
बजेट ढिलो आउँदा योजना कार्यान्वनमा पनि समस्या हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पदम मडैका अनुसार नियमित समयमा बजेट आएको भए पूर्वाधार कार्यालयमा यतिवेला लागत स्टिमेट सकेर योजना सम्झौताको काम धमाधम भइरहेको हुन्थ्यो । बजेट ढिला आउँदा योजना कार्यान्वयन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने उनले बताए । ‘दसैँपछि कार्यान्वयनमा जाने गरी यतिवेला ठेक्का सम्झौताको चरणका काम हुन्थे ।
बजेट नआएकाले अहिले फुर्सदिला छौँ,’ मडैले भने, ‘बजेट ढिलो हुनेबित्तिकै योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलो हुने नै भयो ।’ अहिले बहुवर्षीय ठेक्कामा भने काम भइरहेको उनले बताए । यसै वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन् । गत वर्ष पनि जेन–जी आन्दोलनका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय तहसनहस भएकाले तिहारपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढेको थियो ।
औषधि खरिद हुन नसक्दा कतिपय अस्पतालमा औषधिको कमी हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. खगेन्द्र बमले औषधि कमी देखिएका स्वास्थ्य संस्थामा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा मौजदात रहेका औषधि पठाउन थालिएको बताए ।
प्रदेशका कर्मचारी, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्य सबैको तलब रोकिएको छ । दुई महिनादेखि तलब नपाएपछि खासगरी तल्लो तहका कर्मचारी बढी मारमा परेका छन् । निमित्त निर्देशक बमले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत तल्लो तहका र करारका कर्मचारी तलब नपाएर बढी समस्यामा परेको बताए । बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ल भन्छन्– यही दिन बजेट ल्याउँछौँ भन्ने निर्णय भइसकेको त छैन, तर अब धेरै समय लाग्दैन । बजेट प्रक्रियामा गइसकेको छ । मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन पठाइसकिएको छ र वार्षिक विकास कार्यक्रम बुझाउन भनेका छौँ । नयाँ सरकार प्राथमिकता समेटेर बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ ।
