सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउनुपर्ने भनी संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी छलफलमा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन् ।
संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरिन् । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो सुरुवात भएको छ, यसका अव्यावहारिक पाटाहरूमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सांसद थपलियाले भनिन्, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन, यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो, संसद्ले यसलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ ।’
प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको र यसले छिट्टै कानुनको रूप लिने दाबी गरिन् । यो प्रस्तावलाई अझ परिष्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन् । केही पुरुष महिलाका समस्या बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई सम्झाउन जरुरी भएको लामाको भनाइ थियो ।
नेपालमा महिला जनसंख्या ५१.२ प्रतिशत छ । १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामती सेवामा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५–३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हटेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनुपरेको सांसदहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत गर्दै आमा र शिशु स्वस्थ्य राख्नलाई ६ महिना सुत्केरी बिदा बनाइनुपर्ने जिकिर गरिन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सुत्केरी बिदा ६ महिना बनाउन सिफारिस गरेको छ । आमाको पौष्टिक दुध शिशुले ६ महिनासम्म सेवन गर्दा नसर्ने रोग लाग्नबाट नियन्त्रण हुने पुष्टि भएको छ,’ उनले भनिन् ।
आमाको दुधलाई विस्थापित गर्न खुलेका कम्पनीहरूले शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उनको आरोप थियो । सुत्केरीलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन पुरुषलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा जायज भएको उनको तर्क थियो । सिंहदरबारमा खुलेको शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेको व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले जानकारी दिइन् । हालसम्म ६६५ ले सेवा लिइसकेको र चार महिनादेखि तीन वर्ष उमेर समूहकाले सेवा लिइरहेको उनले बताइन् । पुरुषले महिलाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने भएकाले घरमा भन्दा शिशु स्याहार केन्द्रको सेवा प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले हाल कानुनमा भएको ९८ दिनको सुत्केरी बिदासमेत कार्यान्वयनमा नरहेकाले अदालतसम्म जानुपरेको बताइन् । उनले गत ४ वैशाखमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी बिदाबाट वञ्चितलाई सहयोग पुगेको बताइन् । ‘देश चलाउन स्वस्थ मान्छे उत्पादन गर्ने हो भने सुत्केरीलाई ९८ दिनको बिदा पुग्दैन, कम्तीमा ६ महिना तलबी बिदा आवश्यक छ,’ अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन् ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र प्रस्तावलाई छुट्याएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताए । नागरिकको अधिकारका लागि कानुन निर्माणमा एफडब्लुएलडी जहिल्यै सहकार्य गर्न तयार रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
