फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकले फोहोर उत्पादनदेखि संकलन, विसर्जन, प्रशोधन र पुनः प्रयोगसम्मका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तीनै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ।
विधेयकमा फोहोरमैलाबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने तथा फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले फोहोरमैला प्रशोधनमार्फत चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अघि बढाउन खोजेको छ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहलगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, अन्तर–स्थानीय तह तथा अन्तर–तह साझेदारीमार्फत फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधार र सेवामा सहकार्यको आधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ।
