ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले निर्धारण गर्छ । तर, १९ भदौमा निगमकै मिलेमतोमा व्यवसायीहरूले ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिदिए । निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उद्योग मन्त्रालयका सचिव नै हुन्छन् । मूल्यवृद्धिपछि पनि ग्यासको आपूर्ति थप असहज मात्रै होइन, कालोबजारी पनि सुरु भयो ।
१६ भदौमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा एलपी ग्यासको हकमा उद्योगदेखि ५० किलोमिटरसम्मका लागि दुई हजार ६० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर मूल्य कायम गरिएको उल्लेख थियो ।
यसको अर्थ ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरभन्दा टाढाका उपभोक्तालाई भने ढुवानी लागतअनुसार मूल्य तोक्न निगमले स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघिका कुनै पनि विज्ञप्तिमा निगमले ग्यासको भाउ ५० किलोमिटरभन्दा परको दूरीमा ढुवानी लागतअनुसार निर्धारण हुनेबारे केही उल्लेख गरेको थिएन ।
यसैलाई आधार बनाएर ग्यास उद्योग संघले प्रतिसिलिन्डर एक सय पाँच रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य बढाएर दुई हजार १६५ रुपैयाँ पुर्याएको थियो । यसरी पहिलोपटक ग्यासको मूल्य निर्धारण प्रणाली नै आयल निगमको नियन्त्रणबाट बाहिर गएको हो । अहिले विक्रेताले त मनपरी मूल्य उठाएर उपभोक्तामाथि अत्याचार गरिरहेका छन् । यसप्रति उद्योगी, निगम र सरकारसमेत मौन छन् ।
