ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र युएनओपिएसका क्षेत्रीय निर्देशकबिच भेट, त्रिशूली करिडोरको एकीकृत विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता

बुधबार, २४ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)का एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जर र नेपालका लागि प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिकको विज्ञ टोलीले भेट गरेको छ।

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको यूएनओपीएसको विज्ञ टोलीले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरेको हो।

भेटमा विज्ञ टोलीले यो तहको विनाशकारी बाढी पहिलोपटक देखेको र संसारकै लागि चेतावनीको संकेतको रुपमा रहेको बताए। यो विनाशकारी बाढी जोखिमको ठूलो संकेत भन्दै यसबाट संसारले सिकेर नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

उनीहरुले नयाँ खालको विकास र पुनर्निर्माणको आवश्यकता यो विपत्तिले औंल्याएको बताए। यो बाढी प्रलय नै भएकाले अब दीर्घकालीनरुपमा योजना बनाएर ‘विल्ड ब्याक बेटर’ कन्सेप्टमा जानुपर्ने धारणा विज्ञहरुले राखेका थिए। बाढी, पहिरो, भुइँचालो, हिमपहिरोजस्ता सबै विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गरेर मात्र विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो। 

भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर यो विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको बताए। साथसाथै खोज तथा उद्धार र राहतको काम द्रुत गतिमा चलिरहेको जानकारी गराए। मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्तिगत सम्पत्ति र सार्वजनिक संस्थाहरुको पूर्वाधारमा धेरै क्षति जोडिएको भन्दै साँस्कृतिक निकटता, बसोबास गरेको ठाउँसँगको भावनात्मक सम्बन्धको कुनै मूल्य नभएको बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरी विकास निर्माण एकीकृत रुपमा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्रिशुली करिडोरलाई पनि एकीकृत विकास योजनाअन्तर्गत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूहरुले महसुस गरेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत र जलविद्युत् परियोजनाहरु जलवायुमैत्री बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताए।

यूएनओपीएसकी क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले दिर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताइन्। ‘हाम्रो विज्ञता र अनुभव नेपालको एकीकृत विकास योजनामा जोड्छौं। यसका लागि अझै विस्तृत छलफल सम्बन्धित निकायहरुसँग गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘त्रिशुली करिडोरको दिगो विकास योजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई कसरी एकीकृत रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्राविधिक सहयोग गर्नेछौं।’ उनीहरुले दिर्घकालीन एकीकृत विकास पूर्वाधारको डिजाइन र मोडलबारे चर्चा गरेका थिए।

सुझावित समाचार