बाढी प्रभावित महिला र बालबालिकाको सुरक्षा र गरिमामा ध्यान दिन सांसद धितालको आग्रह

बुधबार, २४ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद क्रान्तिशिखा धितालले बाढी तथा विपतबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतसँगै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद धितालले करिब चार हजार प्रभावित नागरिक अहिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित रहेको उल्लेख गर्दै विपतकाे अवस्थामा उनीहरूले आधारभूत स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्या भोगिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार बाढीका कारण दैनिक सेवन गर्नुपर्ने औषधि बगाएका नागरिक औषधिको अभावमा रहेका छन्। त्यस्तै, मरेका पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमसमेत बढेको उनले बताइन्। सञ्चार तथा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा धेरै प्रभावित नागरिक अझै पनि बाहिरी संसारसँग सम्पर्कविहीन रहेको धितालको भनाइ छ। यी संकटका बिच महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा र गरिमामाथिको संकट अझ गम्भीर रहेको उनले बताइन्।

‘आफ्नै घरमा समेत महिलाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुने हाम्रो सामाजिक परिवेशमा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग एउटै कोठा साझा गर्नुपर्दा उनीहरूको अस्मिता र सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? ’ उनले प्रश्न गरिन्।

उद्धार तथा राहतका नाममा असुरक्षाको अर्को अवस्था सिर्जना हुन नहुनेमा पनि उनले सचेत गराइन्। राहत व्यवस्थापन गर्दा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, गोपनीयता र गरिमालाई केन्द्रमा राखेर थप संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको जोड थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (युएन वुमन)को तथ्यांक उद्धृत गर्दै धितालले बाढीबाट करिब एक लाख ६० हजार महिला प्रभावित भएको बताइन्। विपतकाे समयमा महिला तथा बालबालिका हिंसा र शोषणको उच्च जोखिममा रहने भएकाले राहत तथा आश्रयस्थलको व्यवस्थापन त्यसअनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

धितालले राहत कोषमा नागरिकको स्वस्फूर्त सहयोगबाट ठुलो रकम जम्मा भएको उल्लेख गर्दै उक्त स्रोत परिचालन गरी प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्। ‘सकेसम्म परिवारलाई एकै ठाउँमा राखौँ,’ उनले भनिन्, ‘उद्धार र राहतसँगै सामाजिक पुनर्स्थापनाको कामलाई पनि तीव्रता दिऔँ।’

उनले विपत् व्यवस्थापनलाई केवल तत्कालीन उद्धार र राहतमा सीमित नगरी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

सुझावित समाचार