भग्नावशेषकै अवस्थामा बागमती प्रदेश सभा भवन

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडामा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त निजी घर, पसल तथा व्यावसायिक संरचना अधिकांश पुनर्निर्माण भएर सामान्य अवस्थामा फर्किँदै छन् । तर, आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत बागमती प्रदेश सभा भवन भने अझै आगलागीपछिको अवस्थामै छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय मर्मत तथा पुनर्निर्माणपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, प्रदेशको कानुन निर्माण हुने सर्वोच्च थलो प्रदेश सभा भने अझै अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडा उपमहानगरपालिकापछाडि रहेको मुख्यमन्त्री सभाहललाई मर्मत गरी सञ्चालन गरिएको अस्थायी भवनबाट चलिरहेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको यही सभाहल पनि गत वर्ष जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभापरिसरमा मात्रै करिब ३३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रदेश सभा सचिवालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्राविधिक टोलीको अध्ययनले प्रदेश सभापरिसरका पाँचवटा भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको देखाएको थियो ।

१२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको नवनिर्मित प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । सचिवालय रहेको पुरानो भवन पनि आगजनीपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्राविधिक टोलीले संरचना असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालेपछि ती भवन अहिले जलेकै अवस्थामा जस्ताको तेस्तै परिसरमा छन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभाका पाँच भवन, तीनवटा चारपांग्रे सवारी, ६ वटा मोटरसाइकल, बैठक कक्ष, अभिलेख कक्ष, ढोकाझ्याल तथा संसदीय दलका कार्यालय जलेर नष्ट भएका थिए । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका थिए भने कांग्रेस र माओवादीका कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो । सचिवालयका अधिकांश अभिलेखसमेत आगोमा नष्ट भएका थिए । 

प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार आगजनी भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि पुनर्निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ‘अहिले हामी कामचलाउ व्यवस्थामै छौँ । सचिवालयका कार्यकक्ष पार्टिसन गरेर सञ्चालन गरेका छौँ । सबै कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष दिन सकेका छैनौँ । दलका कार्यालय व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर समितिका सभापतिका लागि कार्यकक्ष अझै बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने । सचिव पौडेलका अनुसार एउटै कर्मचारीले दुई स्थानमा काम गर्नुपर्ने, सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने तथा बैठकका वेला संसदीय दललाई कार्यकक्ष अभाव हुने समस्या अझै समाधान भएको छैन । ‘आफ्नै प्रदेश सभा भवन नहुँदा स्वाभाविक रूपमा असहज छ । संसद् सञ्चालन गर्न त सकिएको छ, तर आवश्यक पूर्वाधार छैन,’ उनले भने ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले भने जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय पुनर्निर्माणपछि सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार हटियामा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ भने वन मन्त्रालयमार्फत रुख कटान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र प्रदेश सभा भवन पनि सोही स्थानमा निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री थापाले बताए । ‘प्रदेश सभा, मन्त्रालय र अन्य कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै मर्मत गरिरहनुभन्दा डिपिआरअनुसार एउटै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले क्षति भएका संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माण नगरी प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । प्रदेश सभा भवन पनि त्यसैमा परेको छ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनमा क्षति पुगेको पुरानो प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्ने भएकाले तत्काल पुनर्निर्माण सम्भव नभएको हो ।