सुदूरपश्चिममा भदौ मसान्तभित्रै चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताएका हुन् । बजेट ल्याउनुअघि सत्ता साझेदार एमालेसँगको सहकार्यमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट पुनर्लेखन गरेर ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा छ । जसकारण सरकारको सबै प्रकारको भुक्तानी रोकिएको छ । प्रदेशका कर्मचारीले साउनयता तलब पनि पाएका छैनन् । प्रदेश सभामा १ असारमा प्रस्तुत बजेट अघिल्लो सरकार अल्पमतमा परेका कारण पारित हुन सकेको थिएन ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि बजेट विनियोजनको विषयमा उत्पन्न विवादले कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता सहकार्य नै टुटेपछि बजेट नै पारित नभएको हो ।
सोमबार धनगढीमा सत्तारुढ दुई दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटविहीनता हुनुमा आफूहरू नभई अघिल्लो सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । आमनागरिकमा प्रदेशप्रति आशा र विश्वास जगाउने सन्देश प्रवाह गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिने मार्गदर्शन बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गदर्शन मन्त्रालयलाई पठाउँदै छौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यसमा टेकेर बजेट ल्याउन अब धेरै समय लाग्दैन ।’
नेकपा र एमालेको गठबन्धनपछि २९ साउनमा बनेको अहिलेको सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ ढंगले ल्याउने तयारी गरेको छ । सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा सरकारले राजस्व भने संकलन गरिरहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइसकेको र मार्गदर्शन पनि तयार भइसकेकाले अब बजेट निर्माणले तीव्रता लिने दाबी गरेका छन् । मन्त्री मल्लका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अन्तरसम्बन्धित र सहलगानीका विषयबाहेक बजेटका अन्य विषय पुनर्लेखन गरिनेछ । पुरानो दायित्व भएका र बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका केही क्रमागत योजनाबाहेक अन्य कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा हेरफेर गर्ने तयारी छ ।
जनविश्वास बढाउने गरी बजेट ल्याउनेछौँ
खगराज भट्ट, मुख्यमन्त्री
आमनागरिकमा प्रदेशप्रति आशा र विश्वास जगाउने सन्देश प्रवाह गर्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिने मार्गदर्शन बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत मार्गदर्शन मन्त्रालयलाई पठाउँदै छौँ । त्यसमा टेकेर बजेट ल्याउन धेरै समय लाग्दैन । एकातिर छिटो र छरितो बजेट ल्याउनु छ ।
साझा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउँछौंँ
चक्र मल्ल, आर्थिक मामिलामन्त्री
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइसकेको र मार्गदर्शन पनि तयार भइसकेकाले अब बजेट निर्माणले तीव्रता लिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अन्तरसम्बन्धित र सहलगानीका विषयबाहेक बजेटका अन्य विषय पुनर्लेखन गरिनेछ । पुरानो दायित्व भएका र बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका केही क्रमागत योजनाबाहेक अन्य कार्यक्रम हेरफेर गरिनेछ ।
दुई सल्लाहकार नियुक्त
सरकारले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक सल्लाह लिन भन्दै दुईजना विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । तर, सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले आलोचना गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टले भने बजेटलाई अझ राम्रो र जनमुखी बनाउनुपर्ने भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिको बचाउ गरेका छन् । उनले बजेट लेखनमा सल्लाहकारको कुनै भूमिका नरहने तथा सरकारले बजेट निर्माणको मर्यादा र सीमा उल्लंघन नगर्ने बताए । ‘एकातिर छिटो र छरितो बजेट ल्याउनु छ । अर्कोतिर विगतभन्दा राम्रो बजेट ल्याउनु छ । सुशासन कामय गर्नु छ । प्रदेशको लोकप्रियतालाई स्थापित गर्नु छ र विगतको कमजोरी हुँदैन भन्ने सन्देश दिनु छ,’ उनले भने ।
