राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रसुवा बाढीपछि प्रभावकारी उद्धार र राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्याय तथा राष्ट्रिय एकता र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको महाविपत्तिपछि उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सोमबार बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी राजधानी काठमाडौं फर्केर राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
बाढी आएको भोलिपल्टै नुवाकोट पुगेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने अझै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन् । नुवाकोटबाट फर्केर उनले फेसबुक स्टाटसमार्फत देशवासीलाई आह्वान भने गरेका थिए । त्यसयता उनले हरेक दिन फेसबुकबाटै विपत्तिबारे आफ्ना कुरा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले भने सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन, उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गर्दछु,’ पौडेलले भने ।आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुख्यतः तीनवटा विषय उठाएका छन्, प्रभावकारी उद्धार र राहत, अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्याय तथा राष्ट्रिय एकता र पुनर्निर्माण । उनले बाढीबाट प्रभावित एवं प्राकृतिक विपत्तिमा घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र आफ्नो जीविकोपार्जनका आधार खोसिएका नागरिकको पीडा अत्यन्त गहिरो रहेकाले अहिले उनीहरूलाई राज्यको साथ र भरोसा चाहिएको बताएका छन् । उनले पीडितका गुनासा र मागलाई आलोचना नसम्झी समस्या समाधानको संकेतका रूपमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले बाढीपीडितको उद्धार, खोज, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सबै कामलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारबाट राज्यका स्थानीयलगायत सबै तह, निकाय, संरचना र पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम भइरहेको छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले नेपालीहरू अत्यन्त गहिरो शोक र पीडाबाट गुज्रिरहेको यस कठिन तथा दुःखद क्षणमा आफू नागरिकहरूमाझ केही भन्न उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै यो दुःखको घडीमा आफू पनि सबैको साथमा रहेको बताए । ‘यस प्राकृतिक विपत्तिमा घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र आफ्नो जीविकोपार्जनका आधार खोसिएका नागरिकको पीडा अत्यन्त गहिरो छ । अहिले उनीहरूलाई राज्यको साथ चाहिएको छ, भरोसा चाहिएको छ र सरकार, राजनीतिक दल एवं सम्पूर्ण नागरिक संघसंस्था त्यसका लागि क्रियाशील छन् भन्ने मैले ठानेको छु । यो दुःखको घडीमा म आफू पनि सबैको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
‘हामीलाई थाहा छ कि विपत्तिमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नु र उनीहरूको पीडाप्रति संवेदनशील हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘त्यसैले पीडितका गुनासा र मागलाई आलोचनाका रूपमा होइनस समाधानका लागि प्राप्त महŒवपूर्ण संकेतका रूपमा ग्रहण गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
