कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने निष्कर्षसहित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकविना १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने अडानबाट पछि हट्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने र महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री मुक्ताकुमारी यादवले जानकारी दिइन् ।
सोमबार बैठक समापन गर्दै सभापति गगन थापाले सकारात्मक कुराकानी भइरहेको र मिल्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र र नेता डा. शेखर कोइरालासँगको छलफल सकारात्मक भएको र मिल्ने सम्भावना धेरै रहेको उनले बताएका छन् । ‘छलफल सकारात्मक छ । मिल्ने सम्भावना धेरै छ । सबैलाई मिलाएरै १५औँ महाधिवेशनमा जाने हो । त्यसका लागि महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन समितिले त्यो काम गर्छ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवले भनिन् ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्न निर्वाचन समितिको बैठक मंगलबार बस्दै छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालले बताए । बैठकले १५औँ महाधिवेशनको परिमार्जित नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘१५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाको सम्बन्धमा छलफल हुन्छ । परिमार्जित कार्यतालिका ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने ।
१६–१९ असोजको महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिने नेताहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले कार्यतालिका परिमार्जन गर्न निर्वाचन समितिलाई लेखी पठाएको छ । सोहीअनुसार बैठक बसेर कार्यतालिका परिमार्जन गर्ने तयारी छ ।
पुसभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका तर डिजिटल अद्यावधिक नगरेकालाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय भएको महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले बताए । महाधिवेशनमा सर्वपक्षीय सहभागिताका लागि उक्त निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
पछिल्लो निर्णयले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई पनि १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खुलेको उनले दाबी गरे । ‘क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । पार्टीको विवाद समाधान गर्नका लागि लचिलो भएर अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेका छौैँ,’ घिमिरेले भने, ‘यो निर्णयले सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।’
चुनदेवी–सानेपा मिलाउने प्रयासमा खड्का र कोइराला
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइराला एकताबद्ध कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् । गत साउनमा देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएका दुवै नेता त्यसयता देउवा पक्षको बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरूले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग व्यक्तिगतभन्दा समग्र सहमतिको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी एकताको पक्षमा भएकै कारण पछिल्लो समय कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नभएको उनीहरूको दाबी छ । ‘उहाँहरू मिलेरै लानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । दुवै पक्ष लचिलो नबनी सहमतिमा पुग्न सकिँदैन । सहमतिको प्रयासकै लागि उहाँहरू हाल कुनै पनि पक्षको कार्यक्रममा देखिनुभएको छैन । दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने कोसिसमा उहाँहरू हुनुुहुन्छ,’ नेता रामहरि खतिवडाले भने ।
खड्कानिकट अर्का नेता श्याम घिमिरे दुवै पक्षलाई मिलाएर पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्ने पक्षमा खड्का रहेको बताउँछन् । ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो केही सहमति भएको छैन । उहाँ (खड्का)ले गगन थापालाई चुनदेवीलाई पनि मिलाएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । आफूले पहिला राखेको विषयलाई प्रस्तान विन्दु बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा राख्नुभएको छ,’ उनले भने । खड्काले सहमतिका लागि १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित, तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समट्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड जम्मा
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड उपलब्ध गराएको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, रसुवाबाट निर्वाचित सांसद ई. मोहन आचार्य, प्रवक्ता देवराज चालिसे सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी सरकारको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले बताए ।
कांग्रेसले राहत, इन्धन र अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि अवरुद्ध राष्ट्रिय तथा स्थानीय सडक सञ्जाललाई सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापना आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । आइतबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बाढीपहिरो र नदी कटानले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सडक सञ्जालमा गम्भीर क्षति पुर्याएकाले आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न संघ–संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामग्री विभिन्न केन्द्रमा थुप्रिएको, तर पीडितसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको समाचार निरन्तर आइरहेको भन्दै कांग्रेसले जिल्लास्तरमा विपत् हेर्ने संयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सहयोगी संघसंस्था, निजी क्षेत्र र वैदेशिक विकास साझेदारलाई जोड्ने र सबैले योगदान दिन सक्ने एकद्वार प्रणाली निर्माण गरी, निर्णयमा चुस्त तर सहकार्यमा खुला रहने व्यवस्थामार्फत प्रभावित परिवारहरूलाई त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा युद्धस्तरमा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।